असन्तुष्ट पक्षसँग छलफल

विश्वविद्यालयमा शैक्षिक तथा आर्थिक सुधारको माग राख्दै विश्वविद्यालय सुधार समिति र अनेरास्ववियु क्रान्तिकारीका विद्यार्थीसँग छलफल भइरहेको छ । उपकुलपति भूषण श्रेष्ठ र रजिस्ट्रार द्विजराज भट्ट विश्वविद्यालयको प्रथम दीक्षान्त समारोह सकेर पुस अन्तिमतिर काठमाडाैं गएका थिए । ‘हामीले आन्दोलनरत पक्षसँग छलफल सुरु गरेका छौं,’ उपकुलपति श्रेष्ठले भनिन्, ‘विगतमा पनि केही माग पूरा भएका छन्, अरू माग पनि क्रमिक रूपमा पूरा गरिनेछन् ।’ तर विश्वविद्यालयकै प्राध्यापकले सुधार समिति बनाएर उपकुलपति र रजिस्ट्रारकै कार्यशैलीप्रति बढी असन्तुष्टि जनाएका छन् । दुवैजना धेरैजसो काठमाडाैं सम्पर्क कार्यालयमै बस्ने र सानातिना कामकाजसमेत त्यहींबाट भइरहेको भन्दै यस्तो कार्य रोक्न माग गरेका छन् ।

सुधार समितिले विश्वविद्यालय स्थापना भएको लामो समयसम्म पनि शैक्षिक गतिविधिले गति नलिएको भन्दै यसतर्फ पदाधिकारीको ध्यान जानुपर्ने बताएका छन् । प्रदेश ७ बाटै पदाधिकारी नियुक्त गर्नसमेत सरकारसँग माग गरेका छन् । बिहीबार सुधार समितिले विश्वविद्यालय सुधारकै विषयमा यहाँका सरोकारवालासँग अन्तरक्रिया गरे । समितिले कालोपट्टी बाँधेर काम गर्नेदेखि रिले अनशनसम्मका विरोध कार्यक्रम गरिसकेको छ ।

‘अन्य विश्वविद्यालयका प्राध्यापकलाई उपकुलपति वा रजिस्ट्रार बनाउँदा उनीहरू यस विश्वविद्यालयभन्दा पुरानै विश्वविद्यालयप्रति बढी जवाफदेही हुन्छन्,’ विश्वविद्यालय सुधार समिति संयोजक वीरबहादुर सिंहले भने, ‘सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय र पदाधिकारीहरूले विगतमा काम गरेको संस्थाको हित बाझिएमा खुलेर बोल्न सक्दैनन् ।’ त्यही भएर सकभर सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयमै कार्यरत र नभए यही क्षेत्रका व्यक्तिलाई योग्यता र क्षमताका आधारमा पदाधिकारी नियुक्त गरिनुपर्ने उनले बताए ।

यस्तै अनेरास्ववियु क्रान्तिकारीका विद्यार्थीले विश्वविद्यालयका गाडीहरूको दुरुपयोग भएको भन्दै चाबी नियन्त्रणमा लिनुका साथै पदाधिकारीका कुर्सी केन्द्रीय कार्यालयका परिसरमा फालेका थिए । विद्यार्थीले मदिरा बोक्नेदेखि व्यक्तिगत काममा समेत विश्वविद्यालयका गाडी प्रयोग भइरहेको आरोप लगाएका छन् । उनीहरूले विश्वविद्यालयको लोगो लगाएर मात्रै गाडी चल्न दिने अडान लिएका छन् । ‘विश्वविद्यालय स्थापना भएको ७ वर्षसम्म बिनालोगो गाडी चलिरहेका छन्,’ अनेरास्ववियु क्रान्तिकारीका अध्यक्ष वीरेन्द्र विष्टले भने, ‘भोजभतेरदेखि व्यक्तिगत काममा समेत गाडीको दुरुपयोग भइरहेको छ ।’

यस्तै पुस अन्तिम साता घोषणा गरिएको प्रदेश ७ का १५ वटा क्याम्पसलाई आंगिक बनाउने निर्णयमा त्यहाँ कार्यरत प्राध्यापक तथा कर्मचारीको व्यवस्थापनका विषयमा समेत प्राध्यापक आन्दोलनमा उत्रेका छन् । उनीहरूले आंगिक बनाउने निर्णय घोषणा भएको मितिसम्म कार्यरत प्राध्यापक तथा कर्मचारीलाई स्वत: स्थायी गरिनुपर्ने माग गर्दै माघ २९ देखि नै अनिश्चितकालका लागि तालाबन्दी गरेका छन् ।

‘विगतमा सिद्धनाथ बहुमुखी क्याम्पस केन्द्रीय क्याम्पसका रूपमा समायोजन हुँदा त्यहाँ कार्यरत प्राध्यापक तथा कर्मचारीलाई जसरी समायोजन गरियो त्यही नीति आंगिक क्याम्पसमा पनि लागू हुनुपर्छ,’ सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय आंगिक क्याम्पस समायोजन संघर्ष समितिका संयोजक तथा जगन्नाथ बहुमुखी क्याम्पस बैतडीका प्राध्यापक मानबहादुर चन्दले भने, ‘त्यसो नगरिए वर्षाैं काम गरेका प्राध्यापक तथा कर्मचारी अलपत्र पर्नेछन् ।’ उनले विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरू यस विषयमा छलफल गर्नै तयार नभएको बताए ।

उपकुलपति श्रेष्ठले आंगिक क्याम्पसका प्राध्यापकहरूको आन्दोलन विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धित नभएको बताइन् । ‘आंगिक क्याम्पसका पदाधिकारी तथा कर्मचारीले आफू कार्यरत क्याम्पस तथा व्यवस्थापन समितिसँगै आफ्ना माग राख्नुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘उनीहरूका माग हामी सम्बोधन गर्न सकदैनौं र हामीसँग जोडिएका पनि छैनन् ।’