३०.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: ३२७

भूकम्प पुनर्निर्माण: पारिश्रमिक तोकेरै कामदार माग

बलराम घिमिरे

रसुवा — आमाछोदिङ्मो गाउँपालिका–१ हाकुमा निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि कामदारको अभाव भएको छ । वडा कार्यालयले सूचना जारी गरेर दक्ष कामदार माग गरेको छ । ‘पुनर्निर्माण कार्य समयमै सम्पन्न गर्न दक्ष जनशक्तिको अभाव भएकाले आवश्यक सहयोग गरिदिनु हुन’ भनेर वडा कार्यालयले मंगलबार सूचना जारी गरेको हो ।

कामदार अभावमा पुनर्निर्माणले गति लिन नसकेपछि वडा कार्यालयले सूचना जारी गरेर दक्ष कामदार माग गरेको वडाध्यक्ष निमादिण्डु तामाङले बताए । ‘निश्चित पारिश्रमिक तोकेर कामदार माग गरेका हौं,’ उनले भने, ‘दक्ष जनशक्तिको अभावमा राज्यले तोकेको समय सीमाभित्र भूकम्पपीडितको निजी आवास निर्माण सम्पन्न गर्न गाह्रो छ ।’


निजी आवास निर्माणका लागि ज्यालामा एकरूपता नहुँदा भूकम्पपीडित मर्कामा परेका छन् । ज्यालामा एकरूपता ल्याउन वडा कार्यालयले निश्चित पारिश्रमिकसमेत तोकेको छ । दक्ष कामदारका लागि दैनिक ८ सय र अर्धदक्षका लागि ७ सय शुल्क तोकेको छ । पारिश्रमिकबाहेक घर निर्माण गर्ने कामदारलाई खाना, खाजा र बस्ने बासको व्यवस्था गरेको छ ।


कति जना जनशक्ति आवश्यक छ भन्ने कुरा सूचनामा खुलाइएको छैन । आमाछोदिङ्मो गाउँपालिका–१ मा पर्ने ठूलोहाकु र हाकुबेंसीमा ३ सय ६२ लाभग्राही छन् । यी सबै लाभग्राहीसँग अनुदान सम्झौता भएको छ ।


राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले आगामी असार मसान्तसम्ममा तेस्रो किस्ता लिइसक्नुपर्ने समयसीमा तोकेपछि जिल्लामा पुनर्निर्माणले गति लिएको छ । त्यसैले दक्ष जनशक्तिको अभाव देखिएको हो ।

जिल्लामा कामदार अभाव भएकाले भूकम्पपीडितहरूले बाँके, बर्दियादेखि कामदार ल्याएर घर निर्माण गरिरहेका छन् । रसुवामा करिब ४ हजारभन्दा बढी जिल्ला बाहिरका कामदार छन् । ७ दिने र ५० दिने गरी जिल्लामा २ हजार ३ सय ३८ जनाले डकर्मी तालिम लिएको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले जनाएको छ ।


जिल्लामा कुल लाभग्राही ११ हजार ६ सय २९ जना छन् । त्यसमध्ये १० हजार ४ सय ५३ ले पहिलो किस्ताबापतको ५० हजार बुझेका छन् । पहिलो किस्ता बुझेका मध्ये ५ हजार ९ सय ४२ लाभग्राहीले दोस्रो किस्ताका लागि प्रक्रिया पूरा गरेको जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइ रसुवाका आयोजना प्रमुख धीर फडेराले बताए । तेस्रो किस्ता बुझिसकेका लाभग्राही २ हजार २ सय ३४ जना छन् ।

प्रकाशित : फाल्गुन १२, २०७४ ०७:१५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

राजनीतिक दलमा आबद्ध शिक्षकहरूलाई पदबाट हटाउने शिक्षा मन्त्रालयको निर्णय कस्तो लाग्यो ?