काठमाडौँ — सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धि तथा अन्य दुईपक्षीय विवादित विषयमा सुझाव दिन बनेको नेपाल–भारत प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी) ले सातौं बैठकमा नेपालले २० वर्षअघि प्रस्तुत गरेकै मस्यौदालाई प्रयोग गर्ने भएको छ ।
समूहको आठौं बैठकपछि प्रतिवेदन पेस गरिने भएकाले शनिबार काठमाडौंमा हुने सातौं बैठकलाई महत्त्वपूर्ण मानिएको छ । यो बैठकमा १९५० को सन्धि परिमार्जनका लागि सन् १९९८ मा नेपालले बुझाएको खाकालाई नै प्रमुख आधार मानेर ईपीजीले नयाँ मस्यौदा तयार पारेको हो ।
सन्धि परिमार्जनको कुरा उठेपछि तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री कमल थापाले यो मस्यौदा भारतसामु प्रस्तुत गरेका थिए । तर, यो मस्यौदा तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री आइके गुजरालको टेबुलमा गएर थन्किएको नेपाली पक्षको बुझाइ छ । यसलाई ‘नन पेपर’ भन्ने गरिए पनि थापा भने ईपीजी समूहलाई दुईपक्षीय कूटनीतिक छलफलपछि बुझाइएको र गुजरालले यसलाई समयानुकूल भन्दै स्वीकार गरेको बताएका थिए । त्यही मस्यौदा अहिले उपयोग गर्ने कुरामा भारतीय पक्षले खासै आपत्ति नजनाएपछि यसैलाई प्रमुख आधारपत्र बनाइएको ईपीजीका एक सदस्यले जानकारी दिए । तर, ईपीजीका नेपाल पक्षका संयोजक डा. भेखबहादुर थापाले भने पुराना तथ्यहरूबाट धेरै अघि बढेको बताए । ‘हामी धेरै अघि बढिसकेका छौं, आठौं बैठकपछि प्रतिवेदन नै बुझाइन्छ,’ थापाले भने ।
शनिबार र आइतबार हुने बैठकमा दुवै पक्षका सामग्री साटासाट गरेर त्यसमाथि छलफल गरिनेछ । यो बैठकमा गुजराललाई थापाले बुझाएको मस्यौदा नै राखेर छलफल गरिने पनि एक सदस्यले बताए । तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री थापाले तत्कालीन प्रधानमन्त्री गुजरालले त्यतिबेला नै यो मस्यौदामा सहमति जनाएको बताउँदै आएका छन् । गुजरालले मस्यौदालाई समानुकूल भन्दै परिमार्जन गर्न खोजेको तर कर्मचारीतन्त्रको चलखेल र नेपालका राजनीतिक दलहरूबीच मतैक्य नहुँदा अघि नबढेको धेरैजसोको बुझाइ छ ।
१९५० को सन्धि पुनर्लेखन, खारेजी वा केही सुधार के गर्ने भन्नेमा लामो बहसपछि त्यो मस्यौदाले केही आधार दिएको हो । सम्झौता भएको दिनदेखि नै विवादमा परेको उक्त सम्झौताबारे नेपालमा मत बाझिएका कारण पनि समस्या नसुल्झिएको बताइन्छ । दुईपक्षीय व्यापार, भारततर्फबाट उत्पन्न समस्यालगायतमा समेत छलफल हुने बताइएको छ । यही बैठकमा एकअर्काले आफ्नो प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिने विषयमा बहस हुनेछ । आगामी चार महिनामा नेपाल र भारत दुवै सरकारले पाउने भनिएको प्रतिवेदनको ‘ड्राफ्ट’ अन्तिम चरणमा रहेकाले त्यसमा छलफल हुन लागेको हो । नेपाल र भारतबीच रहेका सबैखाले सन्धिसम्झौता पुनरावलोकनका लागि सुझाव दिन बनेको ईपीजीको गत पुस २८ मा दिल्लीमा सम्पन्न छैटौं बैठकले सुझावसहित प्रतिवेदन लेख्न सहमति जनाएको थियो । ईपीजीका नेपाल संयोजक डा. थापाले नेपाल–भारत सम्बन्धका विविध आयामको अध्ययन र आवश्यक सुधारका विषयको सुझावसहितको प्रतिवेदन दिनेबारे छलफल भइरहेको बताए ।
सातौं बैठकमा सहभागी हुन भारतीय टोली काठमाडौं आइसकेको छ । सम्झौता भएकै बेलादेखि असमान भन्दै नेपालमा विरोध भएको ६७ वर्षपछि सरकारले ईपीजीको सुझाव स्वीकार गरे यसले नयाँ रूप पाउने निश्चित रहेको एक अधिकारीले बताए । भारतले आफ्नो सुरक्षाबाहेक अन्य विषयमा नेपालले लिने निर्णय स्विकार्ने बताएपछि नयाँ सुझावसहित प्रतिवेदन लेखन अघि बढेको थियो । नेपालले पनि भारतको संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राखेर (शान्ति र मैत्रीमा परेका दफा २, ५, ६ र ७ का विषयमा) नेपाललाई समस्या नहुने गरी बीचको बाटो उपयोग गरी प्रतिवेदन तयार गर्ने जनाइएको छ । कमल थापाले प्रस्ताव गरेको मस्यौदामा पनि यिनै विषय उल्लेख छन् ।
१९५० को सन्धिमा रहेका विवादित बुँदामध्ये आ–आफ्ना नागरिकलाई दिने सुविधाबारे एकअर्कामा अध्ययन गरेर चासोसहित सुझाव राख्ने तयारी छ । नेपालले भूगोल र जनसंख्यालाई ध्यान दिएर यस्तो सुविधामा समानता हुनुपर्ने विषय स्विकार्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । भारतले यसलाई ‘विचारणीय’ भनेको छ । बुँदाहरूमा हतियार खरिद गर्दा भारतलाई सोध्नुपर्ने, आफ्ना नागरिकलाई उस्तै सुविधा, सुरक्षा अधिकारीको सहकार्यलगायत रहेकामा यसमा स्वतन्त्र निर्णय हुने विषयहरूमा नेपालको जोड रहेको भए पनि भारतले सहजै स्वीकार गर्ने सम्भावना भने देखिँदैन । २०७३ असार २०–२१ मा पहिलो बैठक बसेर यो समूहले आफ्नो यात्रा थालेदेखि नै यस्तै विषयमा बढी छलफल हुँदै आएको छ ।
आगामी असार तेस्रो साता हुने आठौं बैठकले प्रतिवेदन बुझाउनेछ । दुईवर्षे समयसीमा तोकिएकाले यसलाई लम्ब्याउनसमेत नमिल्ने देखिन्छ । एक सदस्यले भने, ‘काम नसकिए लम्ब्याउनुपर्ने हुन्छ तर संयोजक लम्ब्याउने पक्षमा छैनन् ।’
प्रकाशित : फाल्गुन १२, २०७४ ०७:२०
