‘कार्यक्षेत्र नजानेलाई हाजिर नगराउनू’

संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका निमित्त सचिव पुरुषोत्तम नेपालले त्यस्ता कर्मचारीको हाजिर ३ दिनदेखि रोकेको जानकारी दिए । उनका अनुसार निर्वाचन भएको ११ महिनासम्म देशभरका ७ सय ५३ स्थानीय तहमा वडा सचिवदेखि प्रमुखको अभाव छ । एउटै सचिवले ३/४ वडाको काम गर्नु परिरहेको छ । सरुवा भएका कर्मचारीलाई रमाना बुझेर चाँडो कार्यक्षेत्र पुग्न सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले समेत निर्देशन दिएको छ ।

९० स्थानीय तह अझै प्रमुखविहीन छन् । महानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिकामा ३७ हजार कर्मचारी आवश्यक छ । १७ हजार कर्मचारी यसअघि नै स्थानीय तहमा कार्यरत थिए । अझै करिब १३ हजार कर्मचारी अपुग छ भने निर्वाचनपछि स्थानीय तहमा खटाइएका ७ हजारमध्ये अधिकांश कार्यक्षेत्र गएका छैनन् । तिनीहरू विभिन्न बहाना बनाएर मन्त्रालय र रोजेको पुरानै कार्यालयमा बसेका हुन् । तर, तिनको अवस्थाबारे मन्त्रालयमा तथ्यांक छैन । ‘सरुवा भएको छ, हाजिर भए/नभएको लगत संकलन हुँदै छ,’ निमित्त सचिव नेपालले भने, ‘हाजिरै रोकिएपछि कर्मचारी केही दिनमै कार्यक्षेत्र पुग्ने विश्वास

लिएका छौं ।’

सरकार परिवर्तन, समायोजन, स्वैच्छिक अवकाश र स्थानीय तहमा प्रस्ट संरचना नहुँदा कर्मचारी कार्यक्षेत्रमा जान अलमल गरेको नेपालले बताए । अपुग १३ हजार कर्मचारी खटाउन स्थानीय विकास मन्त्रालयले समेत कुनै पहल गरेको छैन । ‘कर्मचारी चाहियो भनेर माग भएकै छैन,’ सामान्य प्रशासनका प्रवक्ता शिवराम न्यौपानेले भने । अस्थायी रूपमा खटाइएका कर्मचारी सरुवा भएको २४ घण्टाभित्र कार्यक्षेत्रमा पुग्नुपर्ने उनले बताए । निजामती ऐनअनुसार तोकिएको ठाउँमा काम नगर्ने कर्मचारीलाई सामान्य नसिहतदेखि बर्खास्तसम्मको कारबाही गर्न सकिन्छ । तर, अहिलेसम्म निर्देशन अबज्ञा गर्ने कर्मचारीलाई कुनै कारबाही हुन सकेको छैन ।

‘संघीयतामा भर्खर गएका छौं, कर्मचारीमा अलमल छ तर पनि तोकिएको ठाउँमा गएर कर्मचारीले सहयोग गर्नुपर्छ,’ उनले भने । पुरानो संरचनाबाट नयाँ व्यवस्थामा जाँदा बढी अन्योल भएको उच्चपदस्थ कर्मचारीहरू बताउँछन् । निजामती क्षेत्रका ८६ हजार र स्थानीय तहका सहित १ लाख कर्मचारी छन् । तिनको समायोजन गर्न अझै कम्तीमा ६ महिना लाग्ने हँुदा तत्काल सरुवा भएको अस्थायी दरबन्दीमा हाजिर हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । कर्मचारी समायोजन ऐन २०७४ जारी भइसकेको छ । ऐनअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका गरी ३ प्रकारको कर्मचारीतन्त्र हुनेछ । ऐन आउनुअघि अस्थायी संरचना बनाएर तत्काल दैनिक कामकाज सञ्चालन गर्न लागिएको हो । स्वैच्छिक अवकाशमा जान चाहने कर्मचारीका लागि आगामी फागुन १३ सम्म निवेदन दिन आग्रह गरिएको छ । प्रवक्ता न्यौपानेले भने, ‘नयाँ सरकार आएको छ, मन्त्रालयको टुंगो लागेर विभागीय मन्त्री आएपछि कर्मचारी खटनपटनको टुंगो लाग्छ ।’