गरिबलाई ‘परिचयपत्र’ मात्र

सरकारी प्रतिबद्धता र आश्वासनमा गरिब लक्षित सामाजिक सुरक्षा र संरक्षणको विशेष कार्यक्रम तय गरिने भनिए पनि त्यस प्रकारको कुनै आधार तय नभईकन गरिबी निवारण मन्त्रालयले ‘गरिब घरपरिवार परिचयपत्र’ वितरण गर्न थालेको छ । सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयअन्तर्गत गरिब घरपरिवार पहिचान र परिचयपत्र व्यवस्थापन तथा वितरण समन्वय बोर्डको सचिवालयले ४ वर्ष लगाएर गरिब पहिचान गरेका २५ जिल्लामध्ये ५ जिल्लाका ५ गाउँमा फागुन महिनाभित्रै परिचयपत्र वितरण सम्पन्न हुने भएको छ । पहिलो चरणमा छानिएका जिल्ला र गाउँमा सिरहाको भगवानपुर, सिन्धुलीको फिक्कल, बागलुङको निसीखोला, बाजुराको स्वामीकात्र्तिक र कैलालीको मोहन्याल छन् ।

‘गरिबलाई कुनै सेवासुविधा उपलब्ध गराउने वा पहुँच विस्तार गर्ने अवस्था तत्काल नरहे पनि परिचयपत्र बाँडिहालौं भनेर योजना अघि बढाएका हौं,’ सचिवालयका कार्यकारी उपाध्यक्ष श्रीहर्ष कोइरालाले कान्तिपुरसँग भने । कोइरालाका अनुसार यो आर्थिक वर्षभित्रै २५ जिल्लाका ३ लाख ९१ हजार ८ सय ३१ परिवारमा गरिबी परिचयपत्र वितरण भइसक्नेछ ।

अहिले छानिएको यो गरिब घरपरिवारभित्र अनुमानित १९ लाख व्यक्ति पर्नेछन् । यो योजना कार्यान्वयनका लागि चालु आर्थिक वर्षमा ६ करोड रुपैयाँ विनियोजित छ । २०६९ भदौ ५ मा सुरु भएको गरिब घरपरिवार पहिचानको सरकारी योजनामा अहिलेसम्म झन्डै २ अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । विशेषत: भारतमा प्रचलित आधार कार्डकै स्वरूपमा सामाजिक सुरक्षा तथा सेवाका आधार स्पष्ट तय नभईकन परिचयपत्र मात्रै बाँड्नुको औचित्य नरहेको भन्दै पूर्वसहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री ह्दयराम थानीले यो कार्यक्रममा ढिलाइ गर्दै आएका थिए । मन्त्री थानीले आयमूलक कार्यक्रम, सीपमूलक योजना, नि:शुल्क स्वास्थ्योपचार, शिक्षामा पहुँच र खाद्यान्नको प्रबन्धजस्ता सामाजिक सुरक्षाका आधारमा सहमति जुटेपछि मात्रै गरिब पहिचानपत्र वितरण थाल्नु उपयुक्त हुने अडान राख्दै आएका थिए । ‘तर, परिवर्तित राज्य संरचनामा सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय नै नरहने भएपछि र यो कार्यक्रम कुनै मन्त्रालयको सीमित शाखाअन्तर्गत रहने स्थिति आएपछि अहिलेसम्मको काम देखाउनै भए पनि वितरण थालिएको देखिन्छ,’ मन्त्रालयका अधिकारीले सुनाए । गरिब घरपरिवार व्यवस्थापन र सहयोगको विशेष प्याकेज घोषणा नभई परिचयपत्र बाँड्नुको औचित्य नरहेकोबारे मन्त्रालय र सचिवालय एकमत रहे पनि विनियोजित बजेट सक्नैका लागि वितरण कार्य अघि बढाइएको हो ।

पूर्वकार्यक्रमअनुसार गरिबी पहिचान भइसकेका २५ जिल्लामा चालु आर्थिक वर्षभित्रै परिचयपत्र वितरण गर्न टेन्डर आह्वान भइसकेको कार्यकारी उपाध्यक्ष कोइरालाले जानकारी दिएका छन् । सचिवालयका अधिकृत धर्मेन्द्रकुमार चौधरीका अनुसार गरिब घरपरिवार पहिचानमा पनि ‘अति गरिब’ का लागि रातो कार्ड, ‘मध्यम गरिब’का लागि पहेँलो र ‘सामान्य गरिब’का लागि नीलो कार्ड वितरण गरिने व्यवस्था गरिएको छ । व्यक्तिको खर्च गर्ने हैसियत, मानव विकास सूचकांक, शिक्षा/स्वास्थ्यको पहुँच, सामाजिक वञ्चित अवस्था, भौगालिक विकटता, घरायसी सुविधालगायतका ९ सूचकांकको सर्वेक्षणबाट गरिबी पहिचान गरिएको हो । सामान्य गणनामा एउटा व्यक्तिले १९ हजार २ सय ६१ रुपैयाँभन्दा कम वार्षिक खर्च गर्न सकेको अवस्था छ भने यसलाई गरिबको सूचीमा राखिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय प्रावधानमा भने तुलनात्मक रूपमा दैनिक एक डलर खर्च गर्न नसक्नेलाई गरिब सूचीमा राखिएको छ ।

नेपालको कुल जनसंख्यामा २३ दशमलव ८ प्रतिशत नागरिक गरिबीको रेखामुनि रहेको तथ्य–तथ्यांक सबैतिर प्रचलित रहिआएको छ । चालु १२ औं योजनाको अन्तसम्म गरिबीको रेखामुनि रहेका जनसंख्यालाई २१ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य राखिए पनि आशातित लक्ष्य प्राप्त नहुने अवस्था छ ।

मानव विकास सूचकांक, प्रतिव्यक्ति आयसहितका आधारमा तथ्यांक विभागले निकालेको गरिब जिल्लाको सूचीलाई पछ्याउँदै गरिब घरपरिवार सहयोग समन्वय बोर्डको सचिवालयले गरेको पछिल्लो सर्वेक्षणमा बाजुरा जिल्लाका ६४ प्रतिशत नागरिक गरिबीको रेखामुनि छन् । बाजुरापछिको गरिबी सूचकांकमा कालिकोट (५७ दशमलव ९), बझाङ (५६ दशमलव ८), हुम्ला (५६), जुम्ला (४९), अछाम (४७ दशमलव २), मुगु (४७ दशमलव १) र डोल्पा (४२ दशमलव ८) छन् । मधेसको सिराहामा ३४ दशमलव ६ र रौतहटमा ३३ दशमलव ४ प्रतिशत नागरिक गरिबीको रेखामुनि छन् । सर्वेक्षणमा राखिएका २५ जिल्लामध्ये तनहुँमा भने सबैभन्दा कम अर्थात् १४ दशमलव ८ प्रतिशत व्यक्ति गरिबीको रेखामुनि छन् । रुकुममा २६ दशमलव ३ र रोल्पामा २६ प्रतिशत घरपरिवार गरिबी रेखामुनि छन् ।

पहिलो चरणमा हाल कार्यक्रम लागू भएका २५ जिल्लाहरूमा भोजपुर, खोटाङ, सिराहा, सिन्धुली, रामेछाप, रौतहट, गोरखा, तनहुँ, बागलुङ, कपिलवस्तु, अर्घाखाँची, प्यूठान, रोल्पा, रुकुम, बर्दिया, जाजरकोट, डोल्पा, जुम्ला, कालिकोट, मुगु, हुम्ला, बाजुरा, बझाङ, अछाम र कैलाली रहेका छन् ।

छरपस्ट योजना

सरकारी र गैरसरकारी तहमा गरिबी निवारणका के–कति योजना र कार्यक्रम छन् भनेर एकमुष्ट कहीँकतै सूची राखिएको छैन । गरिबी निवारणका निम्ति ठूलो स्रोतसाधन भएको र कार्यकारी हैसियत रहेको निकायका रूपमा गरिबी निवारण कोषलाई लिने गरिन्छ । १२ वर्षअघि स्थापित र यस बीचमा २ सय मिलियन डलर खर्च गरिसकेको कोषले अहिले मुलुकभरका ५८ जिल्लामा झन्डै ४ सय गैरसरकारी संस्थामार्फत कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ ।

युवा स्वरोजगार कार्यक्रम र गरिबसँग विश्वेश्वर कार्यक्रममा पनि करोडौं रुपैयाँको सरकारी बजेट छ । यी कार्यक्रमले पनि सहकारीमार्फत विभिन्न जिल्लामा गरिबी निवारणका कार्यक्रम चलाइरहेका छन् । ‘गरिबी निवारणका कार्यक्रमबीच पर्याप्त समन्वय हुन सकेको छैन,’ भर्खरै खारेजीमा परेको गरिबी मन्त्रालयका सहसचिव रघुराम विष्टले भने, ‘गरिबी निवारणका नाममा एक घर एक रोजगार (स्थानीय विकास), पौष्टिक आहार, खाजा कार्यक्रम (शिक्षा मन्त्रालय), स्वास्थ्य बिमा (स्वास्थ्य मन्त्रालय) लगायतका दर्जनौं कार्यक्रम छन्, तर समन्वय राखेर हिँड्न सकिएको छैन ।’

गरिबी अध्ययन गर्न विदेश सयर

पूर्वयोजनाअनुसार गरिब परिचयपत्र वितरण थालिसकेपछि सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव, सचिवालयका निर्देशकसहितको १० सदस्यीय टोली गरिबीको स्थिति र व्यवस्थापनको प्रक्रिया अध्ययन गर्न भन्दै दक्षिणपूर्वी मुलुकहरूको भ्रमणमा निस्केको छ । मन्त्रालयका सचिव गोपीनाथ मैनाली, सचिवालयका निर्देशक रामहरि गैरे, अरुणकुमार गुप्तासहित स्टोरकिपरसम्मको टोली १० दिन लामो अध्ययन भ्रमणमा थाइल्यान्ड र भियतनाम पुगेको छ । ‘गरिब परिवार सहयोगको अभियानमा ऊर्जा थप्न र बाँकी काममा तदारुकता पहिल्याउन सचिवज्यूसहितको टोली विदेश भ्रमणमा गएको हो,’ मन्त्रालयका सहसचिव रघुराम बिष्टले भने ।