नागरिक समाज भन्छ–सेन्सरसिप अस्वीकार्य

अदालतको अवहेलना कुनै न्यायाधीशको अयोग्यता र बेइमानी ढाकछोप गर्ने अस्त्र हुन नसक्ने भन्दै त्यसलाई ढाल बनाएर प्रेसमाथि नै सेन्सरसिप लगाउने प्रतिशोधपूर्ण कदमको विरोधमा सडक संघर्ष नै गर्नसमेत आफूहरू तयार रहेको नागरिक समाजका अगुवाहरूले बताएका छन् ।

‘प्रेस स्वतन्त्रतामाथि धावा बोल्ने र पत्रकारहरूलाई डाम्ने कुनै पनि कृत्य मानव अधिकारवादी समुदायलाई स्वीकार्य छैन । प्रतिशोधका कारण कुनै अनर्थपूर्ण निर्णय हुन गयो भने स्वतन्त्रताका पक्षधर समस्त राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय त्यसविरुद्ध उभिनेछ,’ मानव अधिकारवादी नेता कृष्ण पहाडीले भने, ‘पछिल्लो समय सर्वाेच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीशका कारण केही तमासा भइरहेको छ । अन्य न्यायमूर्तिहरूले यो तमासा यसरी टुलटुल्ती हेरेर बसिरहनु हुँदैन ।’ न्यायपालिकाप्रतिको आस्था र विश्वासलाई अक्षुण्ण राख्न न्यायमूर्तिहरू गम्भीर नबन्ने हो भने स्थिति विकराल बन्न सक्ने पनि उनले बताए ।

नागरिक अगुवा डा. देवेन्द्रराज पाण्डेले पनि प्रेस स्वतन्त्रता कुण्ठित पार्ने कुनै पनि काम सह्य नहुने बताए । ‘अदालतले गरेको कुनै आदेश वा फैसलाको जथाभावी विरोध भयो भने त्यसले न्यायालयको वैधतामै प्रश्न उठ्न सक्छ भनेर अवहेलनाको व्यवस्था भएको हो, जो आफैंमा पुरानो र मिति गुज्रिसकेको अवधारणा हो,’ उनले भने, ‘यस्तो पुरातन विचारलाई कुनै न्यायाधीशको अकर्मण्यता र खराब आचरणको रक्षाकवच बनाउनु त झनै हुँदैन । यस्तो खराब आचरणका विरुद्ध लेख्न बोल्नै पाइन्न भनेर प्रेसमाथि पूर्व–प्रतिबन्ध लगाउने काम हुन्छ भने त्यो नागरिक समाजले सहन सक्दैन ।’ अदालती स्वेच्छाचारिताको विरोध गर्दै उनले भने, ‘कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाजस्तै न्यायपालिकामा पनि पारदर्शिता आवश्यक हुन्छ । त्यो कायम गर्ने मुख्य माध्यम नै प्रेस भएकाले उसको हक कुण्ठित हुनु भनेको नागरिककै हक कुण्ठित हुनु हो ।’

मानव अधिकार आयोगका पूर्वआयुक्त गौरी प्रधानले सूचनाको हक नागरिकको मौलिक हक रहेको उल्लेख गर्दै यसलाई मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरूले सुनिश्चित गरेकाले कसैबाट हरण हुन नसक्ने बताए । ‘प्रेस स्वतन्त्रता भनेको पत्रकारको स्वतन्त्रता होइन, सूचना पाउने नागरिकको स्वतन्त्रता हो । प्रेसले त केवल नागरिकका लागि माध्यम भएर काम गरेको हुन्छ,’ प्रधानले भने, ‘सार्वजनिक महत्त्वको कुनै पनि सूचना माग्ने हक सामान्य नागरिकलाई समेत हुन्छ भने संविधानले नै सुनिश्चित गरेको प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सूचनाको हकलाई थुनछेक गर्न पाइँदैन र मिल्दैन ।’

त्यस्तै, स्विडेनस्थित युमिया युनिभर्सिटीका प्राध्यापक डा. कटक मल्लले अदालतको अवहेलना कुनै न्यायाधीशको अयोग्यताको रक्षा कवच हुन नसक्ने विधिशास्त्रीय मान्यता भएको बताए । ‘अदालतको अवहेलना प्रेसमाथिको प्रतिबन्धको आधार कुनै हालतमा हुन सक्दैन,’ उनले भने, ‘त्यसमाथि संसारभर कहीँ पनि आफू सम्बन्धित मुद्दामा आफैं न्यायाधीश हुन पाइँदैन ।’

प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासम्बन्धी कानुन संसारमै सबैभन्दा पहिले बनाउने स्विडेनमा अन्य जुनसुकै मुद्दामा न्यायाधीशको एकल वा बहु इजलासले सुनुवाइ गर्न सक्ने तर प्रेस स्वतन्त्रताको मुद्दामा भने जुरी नै गठन गर्न पर्ने संवैधानिक व्यवस्था भएको स्मरण गर्दै उनले भने, ‘यस्तो गम्भीर विषयमा कुनै एक न्यायाधीशले आदेश त के सुनुवाइ नै गर्न मिल्दैन ।’