संघीय संसद्को नियमावली तयार

सचिवालयले गठन गरेको कार्यदलले विषयगत समितिहरू १० वटा, संयुक्त समिति १ तथा अन्य दुइटा गरी १३ वटा समितिको खाका बनाएको हो । प्रवक्ता भरतराज गौतमका अनुसार कार्यदलले मंगलबार आफ्नो प्रतिवेदन संसद्का महासचिवसमक्ष बुझाएको छ । संसद् सचिवालयका सचिव वीरेन्द्र कार्कीको संयोजकत्वमा संघीय संसद् सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने कार्यविधि, नियमावलीलगायत विषयको पूर्वतयारीका लागि कार्यदल गठन गरिएको थियो ।

कार्यदलले प्रतिनिधिसभाको कार्यसञ्चालन, राष्ट्रिय सभाको कार्यसञ्चालन तथा संयुक्त सदनको कार्यसञ्चालन नियमावली मस्यौदा गरेको छ । तीनै मस्यौदामा समितिहरूको संख्या र नाम प्रस्ताव गरिएको छ ।

४५ दिनको अध्ययनपछि कार्यदलले प्रतिनिधिसभामा विषयगत ७ वटा र राष्ट्रिय सभामा ३ वटा समिति राख्न उपयुक्त हुने सुझाएको छ । त्यसअनुसार प्रतिनिधिसभामा सार्वजनिक लेखा, राज्य व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी, विकास तथा प्रविधि, जलस्रोत तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको प्रस्ताव छ । त्यस्तै, अर्थ, उद्योग तथा वाणिज्य विषयको एउटै समिति, शिक्षा, स्वास्थ्य, जनसंख्या र महिला मन्त्रालय हेर्ने गरी अर्को एउटा समिति तथा कानुन, न्याय, श्रम एवं अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध हेर्ने गरी सातौं समिति प्रस्ताव गरिएको छ ।

राष्ट्रिय सभामा दिगो विकास, विधायन र प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समिति प्रस्तावित छन् । संसदीय सुनुवाइ समितिलाई दुवै सभाको संयुक्त समितिका रूपमा राखिने तयारी छ । प्रवक्ता गौतमले संघीय सरकारमा रहने मन्त्रालय, संवैधानिक आयोग एवं ती मातहतका निकायका कार्यलाई संसदीय निगरानी गर्नका लागि त्यहीअनुसार विषयगत समितिहरूको प्रस्ताव गरिएको बताए । यीबाहेक प्रतिनिधिसभामा राज्यको निर्देशक सिद्धान्त कार्यान्वयन भए/नभएको हेर्ने समिति तथा महाअभियोग प्रस्ताव समिति राख्ने प्रस्तावसमेत कार्यदलले गरेको छ । संघीय संसद्ले आवश्यक ठाने विशेष समितिसमेत गठन गर्न सक्नेछ ।

गौतमले दुवै सदनको बैठक सञ्चालनका लागि आवश्यक पूर्वतयारी गरिएको र सदनले स्वीकार गरेपछि कार्यान्वयनमा आउने बताए । संसद् सञ्चालन हुँदा काम छिटो र सहज होस् भनी पूर्वाभ्यासका आधारमा सचिवालयले आफ्नो प्रस्ताव तयार पारेको हो । संसद्ले आफ्नो नयाँ नियमावली पारित नगरेसम्मका लागि अन्तरिम कार्यविधि तयार गर्नुपर्छ । सचिवालयले उक्त कार्यविधिको मस्यौदासमेत तयार पारेर महासचिवलाई बुझाएको छ ।

सचिवालयको प्रस्तावलाई सदनले आवश्यकताअनुसार परिमार्जन गरेर वा हुबहु वा सबै विस्थापन गरी नयाँ ढंगले पनि समितिको ढाँचा तयार गर्न सक्छ । दुवै संसदको पहिलो बैठक फागुन २१ गते बोलाइएको छ । संसद् बैठकले नियमावली समिति बनाउने र समितिले बनाएको नियमावलीलाई सदनले पारित गरेपछि कार्यान्वयनमा आउनेछ ।

विगतमा ६ सय १ सदस्यीय संविधानसभा हुँदा पनि व्यवस्थापिका संसद्मा १३ वटा समिति थिए । अहिले दुई सदनात्मक व्यवस्था भएको र मन्त्रालयहरू पनि गाभिएकाले त्यसैअनुसार जिम्मेवारी मिलाएर समितिहरू प्रस्ताव गरिएको हो । दुवै सदनका सबै सदस्य फरक–फरक समितिका सदस्य रहने भएकाले समितिको आकार त्यसैअनुसार निर्धारण हुनेछ ।