फोरमसँग लिखित समझदारी हुने

कुनै लिखित समझदारी भए सरकारमा आउने फोरमले बताएपछि प्रधानमन्त्री ओलीसहितका नेताहरू सहमतिका आधार र त्यसका विषयबारे छलफल गरिरहेका छन् ।

एमाले नेता सुवास नेम्बाङका अनुसार छलफल सकारात्मक रहेकाले बुधबार नै कुनै सहमति हुने सम्भावना पनि छ । ‘उहाँहरूसँगको छलफल सकारात्मक बनेको छ, बुधबारसम्म कुनै सहमति गर्न सकिन्छ कि भनेर हामी पहल गरिरहेका छौं,’ उनले भने । सोमबारको मन्त्रिपरिषद् विस्तार अघि नै फोरम अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सरकारमा आउने सकारात्मक सन्देश दिएका थिए । त्यहीकारण प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिपरिषद्को आंशिक विस्तार मात्र गरेका हुन् ।

बुधबार सहमति भएलगत्तै फोरम सरकारमा सहभागी हुनेछ । मंगलबार दिउँसो वाम गठबन्धन र फोरमका नेताबीच अनौपचारिक कुराकानी भएको थियो । फोरम सहअध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठले कुनै सहमति गरी सरकारमा जान आफूहरू सकारात्मक रहेको बताए । ‘सहमति हुने आधारभूत विषयहरू हामीले उहाँहरूलाई भनिसकेका छौं, अब सहमति गर्ने/नगर्ने र कहिले गर्ने उहाँहरूकै सक्रियतामा भर पर्छ,’ श्रेष्ठले भने । फोरमले संविधानका धेरै ठाउँमा त्रुटि रहेकाले त्यसलाई सच्याउन संशोधनको माग राखेको छ । विशेषगरी संविधानको धारा २७४ मा रहेको प्रदेशको सीमाका बारेमा संविधान संशोधनसम्बन्धी प्रावधानलाई संशोधन गर्नुपर्ने फोरमको मुख्य माग हो । उक्त धारामा कुनै पनि प्रदेशको सीमा फेरबदल गर्ने गरी संविधान संशोधन गर्दा बहुमत प्रदेशसभाले समेत स्वीकृत गर्नुपर्ने प्रावधान छ । बहुमत प्रदेशसभाको समेत समर्थन चाहिने प्रावधानले प्रदेशको सीमा फेरबदल नै हुन नसक्ने भएकाले यसलाई सच्याउनुपर्ने फोरमको माग थियो । यही धारालाई संशोधन गर्ने विषय अहिले पनि छलफलमा उठाइएको फोरम सहअध्यक्ष श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

तर, फोरमले भनेजसरी संविधान संशोधन गर्न एमाले तयार देखिएको छैन । संविधानमा रहेका कतिपय कमीकमजोरीलाई आवश्यकता र औचित्यका आधारमा संशोधन गर्न सकिनेमा एमाले सहमत छ । संविधानका धारा नै किटेर अहिले के–के संशोधन गर्ने भन्नेमा एमाले तयार नभएपछि कुनै बीचको बाटो तय गरी सहमतिमा जाने फोरमको तयारी छ । एमालेले चुनावपछि संविधानका विषयमा छलफल गरौंला भन्ने प्रतिबद्धता जनाएकाले त्यो विषयलाई अब कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । दुवैले सहमतिको औपचारिक भाषा के हुने भन्नेमा गृहकार्य गरिरहेका छन् ।

केन्द्र र प्रदेश सरकारले गर्ने काममा एकरूपता दिन पनि समझदारी गरेर जानुपर्ने निष्कर्षमा दुई दल पुगेका छन् । प्रदेश २ मा फोरम नेतृत्वको सरकार बनेको छ । उक्त सरकारलाई सहज रूपमा सञ्चालन गर्न पनि केन्द्र सरकारसँग मिल्नु आवश्यक छ । प्रदेश २ का मुख्यमन्त्रीले केन्द्रबाट सहयोग नभएकाले काम गर्न नसकेको गुनासो अहिले नै गर्न थालिसकेका छन् । पछि यो असमझदारीको शृंखला झन् बढ्नेछ । त्यस्तै प्रदेश २ को सरकार आफूअनुकूल नहँुदा केन्द्र सरकारलाई पनि त्यहाँ आफ्नो कार्यक्रम लागू गर्न अप्ठेरो गर्ने सम्भावना रहन्छ । यहीबारेमा दुई दलका नेताबीच बढी छलफल भएको छ ।