फोरमसँग लिखित समझदारी हुने

केन्द्र र प्रदेश सरकारका काममा एकरूपताका लागि पनि समझदारी गर्ने निष्कर्ष
दुर्गा खनाल

काठमाडौँ — वाम गठबन्धनले केपी ओली नेतृत्वको सरकारलाई दुई तिहाइ समर्थन पुर्‍याउने गरी संघीय समाजवादी फोरमसँग लिखित समझदारीको तयारी गरेको छ । फोरमले उठाउँदै आएका संविधान संशोधनलगायत मागका सम्बन्धमा लिखित समझदारीको तयारी भएको हो ।

कुनै लिखित समझदारी भए सरकारमा आउने फोरमले बताएपछि प्रधानमन्त्री ओलीसहितका नेताहरू सहमतिका आधार र त्यसका विषयबारे छलफल गरिरहेका छन् ।

Yamaha

एमाले नेता सुवास नेम्बाङका अनुसार छलफल सकारात्मक रहेकाले बुधबार नै कुनै सहमति हुने सम्भावना पनि छ । ‘उहाँहरूसँगको छलफल सकारात्मक बनेको छ, बुधबारसम्म कुनै सहमति गर्न सकिन्छ कि भनेर हामी पहल गरिरहेका छौं,’ उनले भने । सोमबारको मन्त्रिपरिषद् विस्तार अघि नै फोरम अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सरकारमा आउने सकारात्मक सन्देश दिएका थिए । त्यहीकारण प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिपरिषद्को आंशिक विस्तार मात्र गरेका हुन् ।

बुधबार सहमति भएलगत्तै फोरम सरकारमा सहभागी हुनेछ । मंगलबार दिउँसो वाम गठबन्धन र फोरमका नेताबीच अनौपचारिक कुराकानी भएको थियो । फोरम सहअध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठले कुनै सहमति गरी सरकारमा जान आफूहरू सकारात्मक रहेको बताए । ‘सहमति हुने आधारभूत विषयहरू हामीले उहाँहरूलाई भनिसकेका छौं, अब सहमति गर्ने/नगर्ने र कहिले गर्ने उहाँहरूकै सक्रियतामा भर पर्छ,’ श्रेष्ठले भने । फोरमले संविधानका धेरै ठाउँमा त्रुटि रहेकाले त्यसलाई सच्याउन संशोधनको माग राखेको छ । विशेषगरी संविधानको धारा २७४ मा रहेको प्रदेशको सीमाका बारेमा संविधान संशोधनसम्बन्धी प्रावधानलाई संशोधन गर्नुपर्ने फोरमको मुख्य माग हो । उक्त धारामा कुनै पनि प्रदेशको सीमा फेरबदल गर्ने गरी संविधान संशोधन गर्दा बहुमत प्रदेशसभाले समेत स्वीकृत गर्नुपर्ने प्रावधान छ । बहुमत प्रदेशसभाको समेत समर्थन चाहिने प्रावधानले प्रदेशको सीमा फेरबदल नै हुन नसक्ने भएकाले यसलाई सच्याउनुपर्ने फोरमको माग थियो । यही धारालाई संशोधन गर्ने विषय अहिले पनि छलफलमा उठाइएको फोरम सहअध्यक्ष श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

तर, फोरमले भनेजसरी संविधान संशोधन गर्न एमाले तयार देखिएको छैन । संविधानमा रहेका कतिपय कमीकमजोरीलाई आवश्यकता र औचित्यका आधारमा संशोधन गर्न सकिनेमा एमाले सहमत छ । संविधानका धारा नै किटेर अहिले के–के संशोधन गर्ने भन्नेमा एमाले तयार नभएपछि कुनै बीचको बाटो तय गरी सहमतिमा जाने फोरमको तयारी छ । एमालेले चुनावपछि संविधानका विषयमा छलफल गरौंला भन्ने प्रतिबद्धता जनाएकाले त्यो विषयलाई अब कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । दुवैले सहमतिको औपचारिक भाषा के हुने भन्नेमा गृहकार्य गरिरहेका छन् ।

केन्द्र र प्रदेश सरकारले गर्ने काममा एकरूपता दिन पनि समझदारी गरेर जानुपर्ने निष्कर्षमा दुई दल पुगेका छन् । प्रदेश २ मा फोरम नेतृत्वको सरकार बनेको छ । उक्त सरकारलाई सहज रूपमा सञ्चालन गर्न पनि केन्द्र सरकारसँग मिल्नु आवश्यक छ । प्रदेश २ का मुख्यमन्त्रीले केन्द्रबाट सहयोग नभएकाले काम गर्न नसकेको गुनासो अहिले नै गर्न थालिसकेका छन् । पछि यो असमझदारीको शृंखला झन् बढ्नेछ । त्यस्तै प्रदेश २ को सरकार आफूअनुकूल नहँुदा केन्द्र सरकारलाई पनि त्यहाँ आफ्नो कार्यक्रम लागू गर्न अप्ठेरो गर्ने सम्भावना रहन्छ । यहीबारेमा दुई दलका नेताबीच बढी छलफल भएको छ ।

प्रकाशित : फाल्गुन १६, २०७४ ०७:०७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

एमाले–माओवादी केन्द्र एकता

-७ प्रारम्भिक आधारमा हस्ताक्षर  
-नेतृत्व दुवै अध्यक्षमा  
-निर्देशक सिद्धान्त– मार्क्सवाद लेनिनवाद
दुर्गा खनाल

काठमाडौँ — एमाले र माओवादी केन्द्र दुवै अध्यक्षले संयुक्त रूपमा एकीकृत पार्टीको नेतृत्व गर्ने गरी पार्टी एकता गर्न सहमत भएका छन् । दुवै दल ‘माक्र्सवाद र लेनिनवाद’ लाई मार्गदर्शक सिद्धान्त मान्दै बहुदलीय लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धामार्फत अघि बढ्ने छन् । वाम एकता संयोजन समितिले सोमबार राति बालुवाटारमा पार्टी एकतासम्बन्धी सात बुँदे सहमति गरेलगत्तै अब माओवादी सरकारमा समेत सामेल हुनेछ । तीन दिनभित्र माओवादी सरकारमा जाने छ । 

पार्टी एकीकरणसम्बन्धी ७ बुँदे सहमतिमा सोमबार राति हस्ताक्षर गर्दै प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल । तस्बिर सौजन्य : प्रदीप ज्ञवाली

उक्त सहमतिमा पार्टीको नेतृत्वबारे औपचारिक रूपमा केही लेखिएको छैन । तर नेताहरूका अनुसार अध्यक्ष दुवै दलको रहने र पालोपालो बैठकको अध्यक्षता गर्ने सैद्धान्तिक समझदारी भएको छ । एउटै पार्टी भएपछि कुन समयमा कसलाई के जिम्मेवारी दिने भन्ने पछि तय हुने भएकाले अहिले नै संयुक्त नेतृत्व र प्रधानमन्त्रीको फेरबदलका विषयहरू लिखित समझदारीमा उल्लेख गरिएको छैन ।

संसद्को पहिलो बैठक बसेपछि औपचारिक रूपमा पार्टी एक भएको जानकारी निर्वाचन आयोगलाई गराइने एकता संयोजन समितिका सदस्य एमाले उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले जानकारी दिए । ‘पार्टी एक भएको जानकारी हामी छिट्टै आयोगलाई दिन्छौं,’ उपाध्यक्ष गौतमले कान्तिपुरसँग भने, ‘यसपछि औपचारिक रूपमा एउटै पार्टीका रूपमा काम सुरु हुन्छ ।’ एकीकृत पार्टीको मार्गनिर्देशक सिद्धान्त ‘माक्र्सवाद र लेनिनवाद’ हुनेछ ।

एमालेले अवलम्बन गर्दै आएको ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’ र माओवादीले मान्दै आएको ‘माओवाद र एक्काइसाै‌ शताब्दीको जनवाद’ सम्बन्धी विषयहरूलाई विधिसम्मत रूपमा छलफल गरी विकास गर्दै लैजाने दुवै दलको समझदारी छ ।

एमालेले मान्दै आएको जबजको सिद्धान्तभित्र शान्तिपूर्ण बहुदलीय प्रतिस्पर्धामार्फत आफ्नो श्रेष्ठता स्थापित गर्ने मान्यता रहेको र शान्ति प्रक्रियापछि माओवादी पनि बहुदलीय प्रक्रियाबाटै श्रेष्ठता कायम गर्नेबारे समान धारणा रहेको सात बुँदे सहमतिको तेस्रो बुँदामा उल्लेख छ । ‘मूलत: यही धारणाअनुसार पार्टी अघि बढ्ने छ,’ एमाले सचिव प्रदीप ज्ञवालीले भने ।

यसअघि दुई दलबीच दुवैले अवलम्बन गर्दै आएका जबज र माओवादका सिद्धान्तलाई राख्ने कि नराख्ने भन्नेमा विवाद थियो । गत बुधबार बसेको एकता संयोजन समितिको बैठक यही विषयका कारण निष्कर्षमा पुगेको थिएन । दुई दलका अध्यक्षले झन्डै चार दिनयता गरेको एकल छलफलबाट तत्कालका लागि माक्र्सवाद र लेनिनवादलाई मार्गदर्शक सिद्धान्त मान्दै अन्य विषयलाई छलफल गर्दै जाने निष्कर्ष निकालेका थिए । त्यही निष्कर्षका आधारमा संयोजन समितिले अनुमोदन गरेको हो । ‘यो सहमतिले दुई दललाई एक बनाउने छ,’ माओवादी नेता तथा संयोजन समितिका सदस्य नारायणकाजी श्रेष्ठले भने ।

पार्टी एकतासम्बन्धी काम अघि बढाउन दुइटा कार्यदल निर्माण गर्ने समझदारी भएको छ । उक्त समझदारीअनुसार एउटा संगठन व्यवस्थापनसम्बन्धी हुनेछ भने अर्कोलाई पार्टीका राजनीतिक कार्यक्रम, विधानलगायतका दस्तावेज बनाउन जिम्मेवारी दिइने छ । ती समितिले प्रतिवेदन बनाएपछि त्यसभित्र नेताहरूको व्यवस्थापन, केन्द्रीय समिति, स्थायी समिति र पोलिट ब्युरोलगायत कस्तो हुने भन्ने औपचारिक टुंगो लाग्नेछ । त्यसैले सोमबार राति सार्वजनिक गरिएको सात बुँदे सहमतिलाई ‘एकीकरणका प्रारम्भिक आधारहरू’ मात्र भनिएको छ । संगठनात्मक स्वरूप तयार भएर एकता नहुँदासम्म हालको एकता संयोजन समितिले नै एकीकृत पार्टीका रूपमा मूल काम गर्दै जाने गौतमले जानकारी दिए । पार्टी एक भएपछि आगामी महाधिवेशन कहिले गर्ने भन्ने औपचारिक टुंगो हुनेछ । नेताहरूका अनुसार डेढ वर्षभित्र महाधिवेशन गर्न सकिने कुरा भएको छ । अब हुने महाधिवेशन एकता महाधिवेशनका रूपमा समझदारीका साथ सम्पन्न गर्ने सात बुँदे सहमतिमा उल्लेख छ ।

एमाले र माओवादी फरक धारका राजनीतिक अभ्यासबाट उदाएका दुई कम्युनिस्ट घटक हुन् । चार महिनाअघि वाम गठबन्धन बनाएर चुनावमा गएका दुई दलले झन्डै दुई तिहाइ सिट जितेपछि उनीहरूबीच एकताका लागि मजबुत आधार तयार भएको थियो । तर चुनाव सकिएपछि पनि एकीकृत पार्टीको नेतृत्वलगायत विषयमा समझदारी जुटाउन झन्डै दुई महिना छलफल चल्यो । एमाले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी ओली र माओवादी केन्द्र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीचको पटक–पटकका छलफलले सहमतिका आधार तयार गरेपछि संयोजन समितिको बैठकले औपचारिक सहमति गरेको हो ।

राति अबेरसम्म चलेको छलफलले एमालेले भन्दै आएको जनताको बहुदलीय जनवाद र माओवादीले अंगाल्दै आएको माओवाद सिद्धान्तलाई महाधिवेशनसम्म छलफलमा लैजाने समझदारी बनाएपछि एकतासम्बन्धी सात बुँदेमा हस्ताक्षर सम्भव भएको हो । २००६ सालमा स्थापना भएको ‘नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी’ २०१९ सालको तेस्रो महाविधेशनसम्म एउटै थियो । त्यसपछि कम्युनिस्ट आन्दोलनमा चिरा पर्‍यो । तेस्रो महाधिवेशबाट पुष्पलाल समूह र चौथो महाधिवेशन समूहको जन्म भयो । हालको एमाले पुष्पलाल धारबाट विकसित हुँदैआयो भने माओवादी चौथो महाधिवेशन समूहबाट ।

प्रकाशित : फाल्गुन ८, २०७४ ०७:२९
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT