प्रेसमाथिको सेन्सरसिप: ‘संसद्को ध्यानाकर्षण हुन्छ’

न्यायालयलाई नै बदनाम हुने गरी न्यायकर्मीबाट भइरहेका गतिविधिलाई नयाँ संसद्ले आफ्नो काम थाल्नेबित्तिकै नियाल्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ । प्रधानन्यायाधीश पराजुलीको नागरिकता र शैक्षिक प्रमाणपत्रको विवादास्पद जन्ममितिबारे कान्तिपुरले प्रकाशित गरेको समाचारको विषयलाई लिएर परेको मुद्दा पराजुली स्वयंले हेरेका थिए ।

‘यो नेपालको न्यायालयको इतिहासमै लाजमर्दो घटना हो, आफ्नो मुद्दा आफैं हेर्ने कुराले हाम्रो न्यायालयको अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै बेइज्जती भएको छ, न्यायालयको गरिमा घटाएको छ,’ एमाले केन्द्रीय सदस्य रवीन्द्र अधिकारीले भने, ‘प्रधानन्यायाधीशका यस्ता गतिविधिलाई अबको संसद्ले टुलुटुलु हेरेर बस्न सक्दैन ।’ स्वेच्छाचारिताको हद नाघ्न खोजेको भन्दै अधिकारीले यस्ता गतिविधि लोकतन्त्रका लागि समेत खतरनाक भएको उल्लेख गरे ।

कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य गगन थापाले प्रधानन्यायाधीश पराजुलीले पूर्वाग्रही ढंगले काम गरिरहेको बताए । ‘आफ्नो मुद्दामा आफैं न्यायकर्ता हुनै नमिल्ने कानुनको सर्वमान्य सिद्धान्तविपरीत पूर्वाग्रही ढंगले कार्यसम्पादन गर्नु संवैधानिक र लोकतान्त्रिक पद्धतिको समेत बर्खिलाप हो,’ पूर्वमन्त्रीसमेत रहेका सांसद थापाले भने, ‘अवहेलनाको डन्डा न्यायकर्मीको कमजोरीको रक्षाकवच हुनु हुँदैन ।’

प्रधानन्यायाधीशसम्बन्धी समाचार नै छाप्न नमिल्ने गरी प्रेस काउन्सिललाई समेत आदेश दिइएको विषयलाई नेताहरूले प्रेस स्वतन्त्रतामाथिको अंकुश लगाउने प्रयास भनेका छन् । ‘कुनै पनि बहानामा प्रेस स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लगाउने प्रयास लोकतन्त्रमा स्वीकार्य हुँदैन,’ थापाले भने, ‘स्वतन्त्र न्यायालय प्रेस स्वतन्त्रताको अन्तिम संरक्षणकर्ता हो ।’

माओवादी केन्द्रका नेता एवं सांसद राम कार्कीले आफ्नो मुद्दा आफैं हेर्ने प्रधानन्यायाधीशको कदम गलत भएको बताए । ‘नातागोताको मुद्दासमेत आफूले हेर्न मिल्दैन । तर यहाँ आफ्नो मुद्दा आफैं हेरिएको छ । यो अत्यन्त गलत अभ्यास हो,’ कार्कीले भने, ‘प्रेसलाई यो विषयमा लेख वा नलेख भन्न मिल्दैन ।’ प्रेसले कुनै गलत गरेको रहेछ भने त्यसलाई सच्याउने विधि रहेको उनले उल्लेख गरे ।

राष्ट्रिय जनता पार्टीका महासचिव मनीष सुमनले यस सन्दर्भमा न्यायिक मूल्यमान्यताविपरीत काम भइरहेको उल्लेख गर्दै भने, ‘आग्रह पूर्वाग्रहले ग्रस्त भएर सर्वोच्चका केही न्यायाधीश कान्तिपुरविरुद्ध लागेको देखिन्छ । त्यो सम्मानित न्यायालयको मूल्यमान्यताविपरीतको कुरा हो । यस्तो गलत परिपाटी सच्याउन सर्वोच्चले तुरुन्तै ध्यान दिन सक्नुपर्छ । नभए भविष्यमा हर्ताकर्ताका नाममा अदालतलाई बदमान गराउने केही व्यक्ति अनाहकमा सफल हुनेछन् ।’ उनले प्रेस स्वतन्त्रताका हकमा कुनै अंकुश लाग्न नहुने र लगाए आफूहरूलाई स्वीकार्य नहुने बताए ।

कांग्रेसकै अर्का केन्द्रीय सदस्य धनराज गुरुङले आफ्नो मुद्दा आफैं हेर्ने प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत गएर प्रधानन्यायाधीशले दुर्भाग्य निम्त्याइरहेको बताए । ‘जिम्मेवार पदमा बसेको व्यक्तिले कुनै प्रश्न उठे त्यसलाई स्पष्ट पार्नुपर्छ,’ गुरुङले भने, ‘तर ठीक उल्टो भइरहेको छ, प्रधानन्यायाधीशले आफैंमाथि आफैंले दुर्भाग्य निम्त्याइरहनुभएको छ ।’ उनले अब यो विषय संसदमा उठे के हुन्छ ? भन्दै पराजुलीको ध्यानाकर्षण गराए । ‘लोकतन्त्रमा कुनै पनि निकाय निरंकुश हुन सक्दैन,’ नेता गुरुङले भने, ‘प्रमाण र तथ्यसहित समाचार प्रकाशित भएपछि त्यसले उब्जाएका प्रश्नको जवाफ जिम्मेवार व्यक्तिले दिनुपर्छ, उल्टै यो समाचार प्रकाशित गर या नगर भन्न मिल्दैन ।’

एमालेकी केन्द्रीय सदस्य एवं सांसद रामकुमारी झाँक्रीले प्रधानन्यायाधीश पराजुलीले न्यायालयको गरिमालाई रसातलमा पुर्‍याउन खोजेको टिप्पणी गरिन् । ‘आफूसँग सम्बन्धित मुद्दा आफैं हेर्ने मिल्दैन । प्रधानन्यायाधीशले न्यायालयको गरिमालाई रसातलमा पुर्‍याउने काम गर्नुभएको छ,’ उनले भनिन्, ‘प्रधानन्यायाधीशकै गरिमा समाप्त भएको छ ।’ उनले यस्तै अवस्था रहे कुनै दिन स्वतन्त्रताका पक्षधरहरू न्यायालय बचाऊ भनेर सडकमै आउनुपर्ने अवस्था उत्पन्न हुने उल्लेख गरिन् । सांसद झाँक्रीले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुसार तीनवटै अंगको नियन्त्रण र सन्तुलन हुने भएकाले सार्वभौम संसद्ले यस्ता स्वेच्छाचारी गतिविधिलाई हेर्ने विश्वास व्यक्त गरिन् । ‘संसद्ले नै सन्तुलन कायम गर्ने हो,’ उनले भनिन्, ‘जनताको सार्वभौम थलो संसद् भएकाले न्यायालयबाट भएका गैरन्यायिक निर्णयहरूलाई हेर्नुपर्छ ।’ उनले स्वेच्छाचारी निर्णयहरूमाथि पुनरावलोकन र निर्णयकर्ताहरूमाथि महाअभियोग लगाउनेसम्मको अधिकार सार्वभौम संसद्मा रहेको उल्लेख गरिन् । प्रेसले लेख्न पाउने स्वतन्त्रताकै लागि पटकपटक आन्दोलन भएकाले यसलाई कुण्ठित हुने गतिविधि मान्य नहुने उनले बताइन् । ‘हामीले लडेर ल्याएको प्रेस स्वतन्त्रतालाई खतरामा पर्न दिनु हुन्न,’ झाँक्रीले भनिन् ।

माओवादीका नेता एवं सांसद देवेन्द्र पौडेलले तथ्यका आधारमा लेखिने कुरालाई कतैबाट पनि अवरोध हुन नहुने बताए । ‘न्यायाधीश भनेका पनि व्यक्ति हुन्, तिनले सधैं सबै कुरा ठीक गर्छन् भन्ने छैन,’ पौडेलले भने, ‘राज्यका सबै निकाय आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र बस्नुपर्छ ।’