उजुरी छिन्दै न्यायिक समिति
जुम्ला — देउती आमा समूहले रकम असुल गरिदिन भन्दै गुठिचौर गाउँपालिकाको न्यायिक समितिमा मुद्दा दर्ता गरायो । समूहले दर्ता गराएको मुद्दाको मिसिल अध्ययनका लागि गाउँपालिकाले कानुनी सल्लाहकार देवेन्द्रराज शर्मालाई जिम्मा दिएको छ ।
कानुनी सल्लाहकारसँग परामर्श गरी केही दिनभित्रै मुद्दाको छिनोफानो गर्ने समितिले जनाएको छ ।
न्यायिक समितिमा घरेलु हिंसा र बेइज्जतीसम्बन्धी उजुरी परेका छन् । ती मुद्दाको समेत अध्ययन भइरहेको समितिले जनाएको छ । समितिका अनुसार घटनाको प्रकृति हेरेर मिलापत्र वा सजाय गर्ने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ । गुठिचौर गाउँपालिकाले कात्तिक ९ गते गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष जानदेवी ऐडीको संयोजकत्वमा गठित पाँच सदस्यीय न्यायिक समिति गठन गरी काम सुरु गरिरहेको हो ।
प्रत्येक महिनाको ८ गते न्यायिक समितिको अनिवार्य बैठक बस्ने गरेको गुठिचौर गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत केशवराज शर्माले बताए । ‘कात्तिक महिनामै हामीले उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा न्यायिक समिति गठन गरी काम सुरु गरिसकेका छौं,’ उनले भने, ‘अहिले न्यायिक समितिको कामकाजलाई सहज बनाउन न्याय शाखाअन्तर्गत कर्मचारी पनि खटाएका छाैं ।’ आवश्यकता र उजुरीका आधारमा न्यायिक समितिको बैठक बसी मुद्दामाथि छलफल गर्ने गरिएको छ । उनका अनुसार समितिमा दुई मुद्दाबारे अध्ययन भइरहेको छ ।
गुठिचौर स्थानीय तह सञ्चालन ऐनअनुसार अघि बढिरहेको गाउँपालिका अध्यक्ष हरिबहादुर भण्डारीले बताए । ‘सेवाग्राहीलाई कुनै पनि सेवा प्रवाहमा कमी हुन नदिनका लागि सक्दो प्रयास गरिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘कार्यपालिकाको निर्णयसँगै गठन गरिएको न्यायिक समितिलाई कामकाज गर्न सहज बनाउनका लागि कानुनी सल्लाहकारसमेत नियुक्त गरेका छौं ।’ अहिलेसम्म सात पटक बैठक बसिसकेको उनको भनाइ छ ।
गाउँपालिकामै न्यायिक समिति गठन भएपछि मुद्दाका लागि जिल्ला प्रशासन, प्रहरी कार्यालय र अदालत धाउनुपर्ने बाध्यता हटेको स्थानीय देउती आमा समूहकी अध्यक्ष कमला भण्डारीले बताइन् । ‘आमा समूहको रकम असुल गराउनका लागि पूर्वसदरमुकाम खलंगामा गएर उजुरी दिनुपथ्र्यो,’ उनले भनिन्, ‘अहिले गाउँपालिकामै मुद्दा दर्ता गराएका छौं । न्यायिक समितिले हामीलाई न्याय दिनेछ भन्ने आशा छ ।’ जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा परेको उजुरीसमेत न्यायिक समितिमा पठाउने गरिएको छ ।
गोठिचौर गाउँपालिका ३ का जयबहादुर बुढाले मदिरा सेवन गरी गाली बेइज्जती गरेको भन्दै न्यायिक समितिमा एक हप्ताअघि उजुरी परेको थियो । ‘गाउँपालिकामा आउने सबै प्रकारको उजुरीमा छलफल र बहस हुँदै आएको छ,’ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शर्माले भने, ‘फैसला गर्न नमिल्ने निवेदनलाई जिल्ला अदालतमा पठाउनेछाैं ।’ न्यायिक समितिमा गाउँपालिका उपाध्यक्ष ऐडी संयोजक, कार्यपालिका सदस्य श्रीकृष्ण कामी, श्यानु भण्डारी र कानुनी सल्लाहकार देवेन्द्रराज शर्मा सदस्य छन् । खरिदार धर्मराज रावललाई न्याय शाखा सदस्य रहेन गरी जिम्मेवारी प्रदान गर्दै न्यायिक समितिलाई सहयोग गर्नका लागि खटाइएको छ ।
गोठिचौर गाउँपालिकामा न्यायिक समितिले न्याय सम्पादनका काम अघि बढाइरहेको बेला अन्य गाउँपालिका र नगरपालिकामा न्याय समिति गठन हुन सकेको छैन । जिल्लाका अन्य ६ वटा गाउँपालिकामा न्यायिक समिति गठन नहँुदा सेवाग्राही न्यायका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय, प्रहरी कार्यालय र जिल्ला अदालत धाउन बाध्य भएका छन् ।
प्रकाशित : फाल्गुन १९, २०७४ ०६:४९