कान्तिपुर टोली बयान दिन सर्वोच्चमा
काठमाडौँ — अदालतको अवहेलना मुद्दामा बयान दिन कान्तिपुर टोली आइतबार बिहान ११ बजे सर्वोच्च अदालतमा उपस्थित भएको छ ।
बयानका लागि कान्तिपुर पब्लिकेसन्सका अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक कैलाश सिरोहिया, निर्देशक स्वस्तिका सिरोहिया, प्रधान सम्पादक सुधीर शर्मा तथा संवाददाता कृष्ण ज्ञवाली सर्वोच्च अदालत उपस्थित भएका छन् । कान्तिपुरप्रति ऐक्यबद्धता जनाउन राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमका पत्रकार, अधिकारकर्मी, राजनीतिक दलका नेतालगायतको उपस्थिति छ ।
यसअघि शुक्रबार सर्वोच्च अदालतको मुद्दा महाशाखाले समय अभाव भएको भन्दै आइतबार साढे १० बजेको समय तोकेर फिर्ता पठाएको थियो । शुक्रबार कान्तिपुरकर्मीहरु सर्वोच्च पुगे पनि हाजिर गराउने, बयान लिनेलगायतका कुनै पनि काम भएन ।
आफ्नो अयोग्यतासम्बन्धी उठेको प्रश्नलाई ढाकछोप गर्नका लागि प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीले लगाएको अवहेलनाको मुद्दामा बयान दिन कान्तिपुर पब्लिकेसन्सको टोली शुक्रबार दुई बजे सर्वोच्चमा उपस्थित भएको थियो । सर्वोच्चका प्रवक्ता नारायण पन्थीले शुक्रबार आधा दिनमात्रै कार्यालय खुल्ने भएकाले आइतबारमात्रै बयान हुने जानकारी दिएका थिए ।
कान्तिपुरप्रति ऐक्यबद्धता जनाउन राजनीतिक दलका नेता, अधिकारकर्मी, पत्रकारितासँग सम्बन्धित राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थाका प्रतिनिधि, विभिन्न सञ्चारमाध्यमका सम्पादकलगायत पनि सर्वोच्च परिसर पुगेका थिए ।
फरक फरक जन्ममिति र नागरिकता भएका पराजुलीको शैक्षिक योग्यतामा समेत गम्भीर प्रश्न उठेपछि त्यसबारे आएको समाचारबाट क्रुद्ध हुँदै प्रेसमाथि नै सेन्सरसिप लगाउने खालको आदेशसहित उनले कान्तिपुरका प्रकाशक, सम्पादक र संवाददातालाई ७२ घण्टाभित्र आफैं उपस्थित भई बयान गर्न आदेश दिएका थिए ।
पराजुलीले प्रवेशिका उत्तीर्ण गरेको प्रमाणपत्र हालसम्म न्यायपरिषद तथा विश्वविद्यालयको अभिलेखमा फेला परेको छैन । त्यसको ठाउँमा उनले २६ सालमा एसएसलसी फेल भएको स्थानान्तरणको पत्र पेश गरेर पढेको र जागिर खाएको खुलेको छ ।
पराजुलीले प्रवेशिका सरहको उत्तीर्ण गरको भनिएको नेपाल विद्यापीठको २०२९ को प्रमाणपत्र उनले कतै पेश गरेका छैनन् जसको मान्यता नयाँ शिक्षा ऐन २०२८ ले दिएको छैन भन्दै डा. गोविन्द केसी र उनको समूहले पाजुलीविरुद्ध अर्को मुद्दा लगाउने तयारी पनि गरिरहेको छ । पराजुलीले एसएलसी पास गरेको सक्कल प्रमाणपत्र देखाउन नसके उनको नाम प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशकै रुपमा नेपालको अभिलेखबाट हटाइने कानुनी प्रावधान भएको केसीका अधिवक्ताहरुको जिकिर छ ।
प्रकाशित : फाल्गुन २०, २०७४ ११:४५