कान्तिपुरको मुद्दा श्रेष्ठ र शाहीको इजलासमा सुरु

सर्वाेच्च अदालत प्रशासनले कान्तिपुर पब्लिकेसन्सलाई अदालतको अवहेलनाका सम्बन्धमा परेको मुद्दामा बयानका लागि शुक्रबार नै बोलाए पनि समयअभावमा आइतबार बोलाएको थियो । आफ्नो अयोग्यतासम्बन्धी प्रश्नहरू उठेपछि प्रधानन्यायाधीश गोपालप्रसाद पराजुलीले अवहेलना मुद्दामा म्याद पाएको ७२ घण्टाभित्र अदालतमा स्वयं उपस्थित हुन कान्तिपुरलाई र आफूविरुद्धको समाचारमा रोक लगाउन प्रेस काउन्सिललाई आदेश गरेका थिए ।

आदेश जारी भएको ७ दिनपछि गत बुधबार कान्तिपुरका विरुद्ध म्याद तामेल भएको थियो । आफूविरुद्ध अदालतको अवहेलनाको गलत व्याख्या गर्दै मुद्दा लगाइए पनि अदालती प्रक्रियाको सम्मान गर्दै कान्तिपुरका अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक कैलाश सिरोहिया, निर्देशक स्वस्तिका सिरोहिया, प्रधान सम्पादक सुधीर शर्मा र संवाददाता कृष्ण ज्ञवाली शुक्रबार बयानका लागि सर्वाेच्च पुगेका थिए । तर, सर्वोच्च प्रशासनले शुक्रबारै बयान लिन नभ्याइने भन्दै आइतबार साढे दस बजे हाजिर हुन भनेको हो ।

प्रधानन्यायाधीशमा न्यायिक विचलन देखिएको भन्दै नागरिक अभियन्ता डा. गोविन्द केसीले २४ पुसमा उनको राजीनामाको माग राखी आमरण अनशन थालेपछि केसीविरुद्ध परेको अवहेलना मुद्दामा सुनुवाइ गर्दै अदालतले नै प्रधानन्यायाधीशको नागरिकता र प्रमाणपत्र इजलासमा झिकाउन आदेश दिएको थियो । त्यसपछि पराजुलीको नागरिकताका सम्बन्धमा सोधखोज गर्दा उनका ५ थरी जन्ममिति फेला परेका समाचारहरू कान्तिपुरलगायत विभिन्न पत्रपत्रिकामा प्रकाशित भएका थिए । कान्तिपुरमा प्रकाशित समाचारले अवहेलना भएको भन्दै परेको मुद्दामा पराजुलीले गम्भीर किसिमको फौजदारी अभियोगमा झैं अदालतमा हाजिर हुने ७२ घण्टे पुर्जी जारी गरेका थिए । पराजुलीले आफ्नो मुद्दा आफैंले हेरेर प्रेसमाथि सेन्सरसिप लगाउन प्रेस काउन्सिललाई नै उक्साएको भन्दै राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै आदेशको भर्त्सना हुँदै आएको छ ।

अभिव्यक्ति तथा वाक स्वतन्त्रताको पक्षमा ऐक्यबद्धता जनाउँदै आइतबार सर्वोच्चमा नागरिक समाजका अगुवा, विभिन्न पेसाकर्मी, अधिवक्ता, मानव अधिकारवादी, सञ्चारकर्मी तथा विदेशी पर्यवेक्षकहरूसमेत पुगेका थिए । तर, पत्रकारलाईसमेत सर्वोच्च परिसर प्रवेश गर्न कडाइ गरिएको थियो ।

उनीहरूले प्रधानन्यायाधीशको योग्यतासम्बन्धी प्रश्नलाई अदालतकै आदेशबाट वैध बनाइसकेको अवस्थामा त्यसमाथि समाचार प्रकाशन तथा प्रसारण गर्नु प्रेसको दायित्व भएको र त्यो निर्वाह गर्दा अवहेलनाको अपव्याख्या गरेर उल्टै सेन्सरसिप लगाउन खोज्नु न्यायिक स्वेच्छाचारिता भन्दै भर्त्सना गरे ।