बारको अर्थपूर्ण मौनता
काठमाडौँ — नेपाल बार एसोसिएसनको एउटा संस्थागत इतिहास छ, जसले नेताहरू धमाधम थुनिँदा शाहीतन्त्रलाई सडक र इजलास दुवै ठाउँबाट जोडदार जवाफ दिएको थियो । न्यायिक स्वतन्त्रता र प्रेस स्वतन्त्रताका अरू अनेक मोडमा बार खरो उत्रिएको इतिहास ताजै छ । त्यही जीवन्त बार पछिल्ला दिनमा भने निर्जीवजस्तो बन्दै गएको छ, जो न्यायालयमा भएका अनेक प्रकरण नदेखेझैं गरेर मौन बसिरहेको छ ।
तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई रातारात महाअभियोग लगाइँदाका क्षणमा होस् या प्रधानन्यायाधीश गोपालप्रसाद पराजुलीले आफ्नो अयोग्यतासम्बन्धी प्रश्नलाई ढाकछोप गर्न अवहेलनाको हतियार तेस्र्याएर प्रेसमाथि लगाउन खोजेको पूर्वप्रतिबन्धको मामिलामा होस्, बार बोलेको छैन ।
आखिर किन मौन छ बार ? ‘बोल्नै मिल्दैन, अनि के बोल्ने ?,’ बारका अध्यक्ष शेरबहादुर केसीले सपाट, तर अलिक अनौठोजस्तो लाग्ने जवाफ दिए, ‘अहिले स्थिति अप्ठ्यारो छ, म व्यक्तिगत हैसियतमा भए त बोल्थें, तर बार अध्यक्षका हैसियतले मिल्दैन ।’
बारका एक पूर्वअध्यक्ष केसीको तर्कसँग सहमत छैनन् । ‘मलाई पनि बोल्न अप्ठ्यारो छ, आफ्नै साथीभाइ रिसाउने डरले,’ उनले भने, ‘तर यो बार त काठको बारजस्तो निर्जीव भइदियो जबकि यस्तै प्रश्न र बाधा उठेका बेला हो बारले बोल्नुपर्ने ।’
अचम्मलाग्दो त के भने, अधिकांश अधिवक्ता र बारका पूर्वपदाधिकारी आफ्नो छाता संगठनको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्ट छन् । तर बोल्न भने कोही पनि चाहँदैनन् । किन ? सबैको प्राय: एउटै खालको उत्तर छ, ‘साथीभाइलाई किन चिढ्याउने ?’
एक संविधानविदको विश्लेषण यहाँनिर मननीय छ । बार बोलेन भनेर बोल्दा एक त आफू आफ्नै वृत्तबाट आलोचित भइने, अर्कातिर न्यायाधीशहरू पनि रिसाउने भयले कोही बोल्न नचाहेको ठान्छन् उनी । यही कारण देखाएर उनले पनि आफ्नो नाम खुलाउन चाहेनन् ।
‘प्रधानन्यायाधीशको योग्यताका सम्बन्धमा यति गम्भीर प्रश्न उठिसकेपछि संसारमा कहीं पनि कानुन व्यवसायीहरूको संगठन जिब्रै नभएजसरी बस्दैन,’ उनले भने, ‘यस्तोमा कि उसले उनका बारेमा उठेका प्रश्न गलत छन् भन्न सक्नुपर्छ, सही छन् भने यसको चित्तबुझदो जवाफ खोज्ने उपक्रममा न्यायिक प्रक्रियालाई अवलम्बन गर्ने दायित्व निर्वाह गर्नुपर्छ ।’
पृष्ठभूमिमा धेरै कुरा गरिसकेपछि बारका पूर्वमहासचिव सुनील पोखरेल भने आफ्नो नाम खुलाउन राजी भए, तर निश्चित प्रसंगका लागि मात्र । ‘यो अवस्थामा म बारमा भएको भए अवश्य बोल्ने थिएँ, अहिलेको बार पनि बोल्नुपर्छ भन्छु,’ पोखरेलले भने, ‘नेपालमा अदालतको अवहेलना र प्रेसको स्वतन्त्रताका विषयमा पटक पटक विवाद आउने अवस्था भइरहेको छ । अब अदालतले प्रेस स्वतन्त्रता र अदालतको अवहेलनाका बीचमा एक रेखा कोर्न सक्नुपर्छ । यस्तो फेरि नहोस् भनेर बारले विधिशास्त्र निर्माणमा हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ ।’
पोखरेलले भनेझैं केलाई अवहेलना भन्नेबारे कुनै ठोस सिद्धान्त प्रतिपादन नभएको सन्दर्भमा बारले कम्तीमा यस्तो मुद्दा चलेको अवस्थालाई अवसरकै रूपमा लिएर सैद्धान्तिक बहस चलाउनुपथ्र्याे भन्ने मान्यता अन्य कानुन व्यवसायीहरू पनि राख्छन् । ‘हाम्रो समाज राजनीतिक रूपले चरम विभाजित भएको परिणाम हो बारको मौनता,’ एक अधिवक्ताले भने, ‘राजाका पालामा बारका पदाधिकारीहरू सबै बहुदलवादी थिए, त्यसैले तिनको परस्परको स्वार्थ मिल्थ्यो ।
अनि आन्दोलन गर्न सके । तर अहिले दलहरू सत्तामा छन्, तिनका प्रतिनिधि र छायाजस्तो भएर प्रेसदेखि बारसम्मका संस्थामा पदाधिकारी चुनिएका छन् । अनि तिनले कसरी बोल्छन् आफ्नो लाइनभन्दा फरक गएर ?’
प्रकाशित : फाल्गुन २२, २०७४ ०७:०९
