अन्तरिम आदेशबाट ६१ अर्ब ‘प्रभावित’

रिट क्षेत्राधिकारमार्फत सोझै सर्वोच्च प्रवेश गरेका सात व्यापारिक कम्पनीले तत्काल कर तिर्नु नपर्ने गरी ‘अन्तरिम आदेश’ पाएका हुन् । आन्तरिक राजस्व विभागको तथ्यांकअनुसार त्यस्तो आदेशका आधारमा एनसेल, निरजगोविन्द श्रेष्ठ, सिनर्जी नेपाल, गोर्खा बु्रअरी, सूर्य नेपाल, मल्ल होटल र नक्कली अन्त:शुल्क स्टिकर प्रयोगसँग सम्बन्धित विषयमा कर संकलन रोकिएको छ । उनीहरूबाट जम्मा ६१ अर्ब ९ करोड २९ लाख २५ हजार ४ सय ३ रुपैयाँ कर उठ्नुपर्ने थियो ।

नियमित प्रक्रियालाई अविश्वास गरी रिट उपचारमा जाने र तत्काल अन्तरिम आदेश दिने प्रवृत्तिले राजस्व संकलनमा समस्या निम्तिएको कर प्रशासकहरूको टिप्पणी छ । ‘अन्तरिम आदेशको व्यापक दुरुपयोग भएको छ । दुरुपयोग भयो भनेर मैले भनेको हैन, आदेशले गरेका काम, आदेश र कानुनले देखाएको कुरा हो,’ विशेष अदालतका पुर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीले भने, ‘यसले देशलाई टाट पल्टाउने काम भइरहेको छ ।’

प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली र उनी निकटका न्यायाधीशहरूबाट अन्तरिम आदेशको दुरुपयोग भइरहेको कार्कीको दाबी छ । ‘प्रधानन्यायाधीशले आफुले भनेअनुसारको आदेश दिँदैनन् भनेर नजिकका केहीबाहेक अरू न्यायाधीशलाई महत्त्वपूर्ण मुद्दा हेर्नसमेत दिने गरेका छैनन्,’ उनले थपे । आन्तरिक राजस्व विभागका अनुसार कर निर्धारण भएर एनसेलबाट करिब ४५ अर्ब रुपैयाँ असुल्नुपर्ने छ । त्यस्तै एनसेल सञ्चालक निरजगोविन्द श्रेष्ठबाट १२ अर्ब ५८ करोड, एनसेलकै १० आैं लगानीकर्ता सिनर्जी नेपालबाट २ अर्ब १९ करोड, गोर्खा बु्रअरीबाट ५१ करोड, सुर्य नेपालबाट २५ करोड, मल्ल होटलबाट ८ करोड रुपैयाँ कर संकलन गर्नुपर्ने हो । तर अदालतको आदेशका कारण सबै कर संकलन रोकिएको छ ।

एनसेलमा लगानी गरिरहेको ब्रिटिस भर्जिन आइल्यान्सको रेनोल्ड होल्डिङ्सले अन्तरिम आदेश कार्यान्वयनका क्रममा २३ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ रकम विदेश लगिसकेको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको छानबिनका क्रममा रहेका व्यापारी अजेयराज सुमार्गीको २ अर्ब २० करोड रुपैयाँ फुकुवा गरिसकिएको छ ।

यी सबै कम्पनीमाथि यसै वर्ष अन्तरिम आदेश जारी भएकाले मुद्दाहरू विचाराधीन अवस्थामा छन्, जसले गर्दा कर निर्धारण एवं असुली अनिश्चित बनेको छ । उल्लिखित आदेशहरू प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत रहेको पुर्वकार्यवाहक महालेखापरीक्षक सुकदेव खत्रीले टिप्पणी गरे ।

आयकर ऐन–२०५८ अनुसार कुनै करदातालाई कर निर्धारणमा चित्त नबुझे न्याय माग्न जाने दुई तहका संरचना छन् । ‘कर अधिकृतले कर निर्धारण गरिसकेपछि चित्त नबुझे आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशकसमक्ष प्रशासकीय पुनरावलोकनमा उजुरी गर्न पाइन्छ,’ खत्रीले भने, ‘त्यहाँबाट पनि न्याय नपाइए उच्च अदालतका न्यायाधीश संयोजक रहेको राजस्व न्यायाधिकरण जाने प्रक्रिया छ ।’

राजस्व न्यायाधिकरणको फैसलासमेत चित्त नबुझे सर्वोच्चमा जान अनुमति माग्ने कानुनी व्यवस्था छ । ‘तर, सोझै सर्वोच्चमा गएर रिट हाल्ने र त्यसमा आदेश दिने व्यवस्था कुन कानुनले दियो ?’ उनले प्रश्न गरे, ‘पछिल्लो समय सर्वोच्चका आदेशहरू कर कानुनका मान्य सिद्धान्तविपरीत छन्।’

राजस्व प्रशासनसँग सम्बन्धित सबै संरचना र कानुनी उपचार अवरुद्ध गरेर अन्तरिम आदेश आइरहेको खत्रीको दाबी छ । ‘यति हुँदा पनि राजनीतिज्ञ बोल्दैनन्, कर प्रशासक पनि नबोल्ने, संसदीय समिति हानाथाप गर्ने,’ उनले भने, ‘टुलुटुलु हेरेर बसेपछि कसरी सुधार हुन्छ ?’ कर निर्धारण भइसकेपछि नियमित प्रक्रियाबाट कानुनी उपचारको बाटो हुँदाहुँदै कम्पनीहरू सोझै रिट निवेदन लिएर सर्वोच्च जान थालेका हुन् । सामान्यत: नियमित कानुनी उपचारको बाटो बन्द भएमात्रै रिट क्षेत्राधिकारमार्फत जान पाइने विधिशास्त्रीय मान्यता हो । तर पछिल्लो समय आयकर ऐन–२०५८ ले व्यवस्था गरेको प्रशासकीय पुनरावलोकन, राजस्व न्यायाधिकरणजस्ता कानुनी उपचारका संरचनालाई बेवास्ता गरी सोझै सर्वोच्च पुग्ने र अन्तरिम आदेश पाउने प्रवृत्ति बढेको छ ।

माथि उल्लिखित मुद्दाहरूमा सर्वोच्चबाट समान प्रकृतिका आदेश आएका छन् । ‘कर निर्धारण गर्नुप्ूर्व नै करदाता रिट लिएर सर्वोच्च गएपछि निर्धारण नगर्नू/नगराउनू भन्ने आदेश आयो,’ कर प्रशासनमा १५ वर्षदेखि कार्यरत एक अधिकृतले भने, ‘अदालतबाट यस्ता प्रकृतिका आदेश पहिलो पटक अनुभव गर्दैछाै।’ उनका अनुसार त्यसको पछिल्लो उदाहरण गोरखा ब्रुअरी हो ।

यस प्रकरणमा सुरेन्द्र सिलवालले सर्वोच्चमा मुद्दा हाले । अदालतले गोर्खा ब्रुअरीको कर निर्धारण नगर्न अन्तरिम आदेश दियो । प्रधानन्यायाधीश पराजुलीकै एकल इजलासले तत्काल कर निर्धारण नगर्न आदेश दिएको हो । ‘आन्तरिक राजस्व विभागले गोरखा ब्रुअरीलाई आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा पनि अन्त:शुल्क र मूल्य अभिवृद्धि करसमेत निर्धारण गर्दा अपूरणीय क्षति पुग्न सक्ने देखिँदा केही रकम असुल नगर्नू, नगराउनू, नउठाउनू, उठाउन नलगाउनू’ अन्तरिम आदेशमा भनिएको छ । यो आदेशले करिब ५१ करोड रुपैयाँ कर असुली प्रभावित भएको छ ।

यस्तै अर्को उदाहरण हो एनसेलको १०औं विक्रेता कम्पनी सिनर्जी नेपालको । ठूला करदाता कार्यालयका अनुसार १०औं पटकको एनसेल बिक्रीमा कम आय देखाई पुँजीगत लाभकर छली गरिएकाले यो कम्पनीलाई २ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ कर निर्धारण गरिँदै थियो । तर गत असोज ४ मा सिनर्जी नेपालले तत्काल कर निर्धारण नगर्न/नगराउन सर्वोच्चबाट अन्तरिम आदेश पायो । गत पुस ३ मा एनसेलको सेयरधनी रेनोल्डले रिट दायर गरेको थियो । त्यसै दिन एनसेलले पनि रिट हाल्यो । एनसेल बिक्रीमा करिब ६१ अर्ब रुपैयाँ कर निर्धारण गरेपछि ठूलाकरदाता कार्यालयले कर असुल नभएसम्म उसको लाभांश विदेश लैजान नदिनु भन्दै रोक्का गरिदिएको थियो । त्यसअघि एनसेलले करिब २१ अर्ब ५४ करोडमात्र पुँजीगत लाभकर तिरेको थियो ।

आफ्नो लाभांश रोक्का राखेकोविरुद्ध उनीहरू सर्वोच्च गए । यो निवेदनमा गत पुस ३ गते लाभांश विदेश लैजान नरोक्नू/नरोकाउनू भन्दै अन्तरिम आदेश दियो । एक सातापछि दुई सदस्यीय अर्को इजलासले अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिँदै प्ूर्ण इजलासमा जाने आदेश सुनायो । यसले गर्दा एनसेल बिक्रीबाट प्राप्त हुने बाँकी करिब ४५ अर्ब रुपैयाँ कर असुल हुने सम्भावना कम हँ‘दै गएको छ ।

सूर्य नेपालका सन्दर्भमा पनि सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । लाभांश वितरण गर्न रकम छुट्टयाएकाे, तर वितरण र खर्च नगरेपछि त्यसमाथि कर कार्यालयले कर निर्धारण गर्ने गृहकार्य सुरु गर्‍यो । करिब २५ करोड रुपैयाँ कर निर्धारणको गृहकार्य गरिरहेका बेला कम्पनी रिट लिएर सर्वोच्च पुग्यो । सर्वोच्चले तत्काल कर निर्धारण नगर्नू/नगराउनू भन्दै अन्तरिम आदेश दियो । त्यसपछि हालसम्म पनि उक्त मुद्दामा सुनुवाइ भएको छैन । योमात्रै नभएर अन्तरिम आदेश पाएका अन्य मुद्दाहरूमा समेत सुनुवाइ हुने गरेको छैन । विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष कार्कीका अनुसार छोटो समयका लागि जारी गरिने अन्तरिम आदेश अदालतले जथाभावी रूपमा प्रयोग गर्ने अस्त्र होइन । ‘संसारभरि नै कुनै काम नरोकिए गम्भीर असर पुर्‍याउने स्थिति छ भने केही त्यस्तो काम नगर भन्दै आदेश जारी गरिन्छ र त्यसपछि दुवै पक्षलाई झिकाएर कुरा सुनिन्छ,’ उनले भने, ‘तर यहाँ त यसको जथाभावी दुरुपयोग गरिएको छ ।’