धनगढी — प्रदेश ७ मन्त्रिपरिषद्को बुधबार बसेको बैठकले मन्त्रीपरिषद्का पदाधिकारीसहित प्रदेशसभाका सदस्यहरुको पारिश्रमिकलगायत सेवा सुविधा सम्बन्धी निणर्य गरेको छ । मुख्यमन्त्रीले पारिश्रमिकसहित मासिक ६२ हजार ९ सय ७० पाउने छन् ।
प्रदेश मन्त्रीहरुले पारिश्रमिकसहित मासिक ५४ हजार बुझ्नेछन् । सभामुखले ५६ हजार ५ सय पाउनेछन् । उनीहरुले सरकारी आवास पाउने छन् ।
त्यसैगरी उपसभामुख र विपक्षी दलको नेताले आवास भत्ताका लागि १२ हजार रुपैयाँसहित मासिक ६५ हजार २ सय ५० प्राप्त गर्नेछन् । यस्तै सचेतक र समितिका सभापतिहरुले पनि १२ हजार रुपैयाँ आवास भत्तासहित ६२ हजार ७ सय पाउनेछन् । प्रदेश सांसदहरुले आवास भाडा सहित एकमुष्ट ५९ हजार मासिक रुपमा प्राप्त गर्नेछन् । बैठक तथा दैनिक भ्रमण भत्ता र फर्निचर वापतको रकम उनीहरुलाई समेत उपलब्ध हुनेछ ।
बुधवारको बैठकले प्रदेश मुख्य न्यायधिवक्तामा कुलानन्द उपाध्यायलाई नियूक्त गरेको छ । इन्धन सुविधाबाहेक मुख्य न्यायधिवक्ताले उच्च अदालतका न्यायधिसले पाउने सुविधा सरह मासिक ९४ हजार प्राप्त गर्ने प्रमुख सचिव लक्ष्मीराम पौडेलले बताए ।
बैठकले कानुन मस्यौदा समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री प्रकाशबहादुर शाहको अध्यक्षतामा ४ सदस्यीय कानुन मस्यौदा समिति गठन गरेको छ । उक्त समितिले प्रदेश सरकारलाई आवश्यक पर्ने ऐन नियमको तर्जुमा, त्यस कार्यकार्यमा समन्वय तथा सहजीकरण गर्ने बताइएको छ ।