१८.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १२४

कर्मचारी नहुँदा सेवा फितलो

प्रताप विष्ट

हेटौंडा — जनप्रतिनिधिले स्थानीय तहको सेवा प्रभावकारी बनाउन नसक्नुमा कर्मचारी र ऐन/नियम अभावलाई प्रमुख कारण औंल्याएका छन् । अनुगमनमा पुगेको जिल्ला समन्वय समितिको टोलीसँग उनीहरूले कर्मचारी अभावमा विकास निर्माण योजनासमेत अघि बढाउन नसकेको गुनासो गरे । 

कर्मचारी नहुँदा सेवा फितलो

जिसस प्रमुख रघुनाथ खुलाल नेतृत्वको टोलीले मंगलबार र बुधबार जिल्लाका विभिन्न गाउँपालिका अनुगमन गरेको थियो । राक्सिराङका अध्यक्ष राजकुमार मल्लले अहिलेसम्म गाउँपालिकामा आवश्यक कर्मचारी र प्राविधिक जनशक्ति व्यवस्था हुन नसकेको टोलीलाई जनकारी गराए । उनका अनुसार नियम कानुनसमेत नहुँदा स्थानीयलाई गाउँमै सरकार आएको अनुभूति गराउन सकिएको छैन । ‘सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँमा भनियो तर काम गर्न लाग्यो, ठाउँठाउँमा कानुनी अडचन छ,’ मल्लले भने, ‘निर्वाचन भएको १० महिना बित्न लाग्दा पनि स्थानीयलाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अनुभूति दिलाउन सकेका छैनौं ।’ राक्सिराङ गाउँपालिकामा ३९ दरबन्दीमध्ये २२ कर्मचारी मात्र छन् । प्राविधिक एकजना मात्र छन् ।


अध्यक्ष मल्लले अनुगमन टोलीलाई गाउँपालिकाका योजना सुनाउँदै पहिलो प्राथमिकता सडक पूर्वाधारमा रहेको जनाए । ‘गाउँपालिका केन्द्रलाई सबै वडाबाट मोटरबाटोले जोड्ने योजना छ,’ उनले भने, ‘९ वटै वडामा सडक ट्रयाक पुर्‍याउने काम भइरहेको छ ।’


राक्सिराङमा ३४ करोड बजेट रहेकामा ८ करोड ८६ लाख रुपैयाँ सडक पूर्वाधारलाई छुटयाइएको छ । गाउँपालिकाले मनहरी–चैनपुर–७ किमि) सडक निर्माणको काम पुन: सुरु गराएको छ । गाउँपालिका केन्द्र चैनपुरलाई राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोड्न चार दशक पुरानो योजना ब्युँताइएको हो । यसका लागि १ करोड १७ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । २०३३ सालदेखि थाती रहेको योजना चालू आवमा सम्पन्न हुने मल्लले दाबी गरे ।


ज्येष्ठ नागरिक कार्यक्रमतर्फ १० लाख रुपैयाँ बजेट छुटयाएको गाउँपालिकाले बिरामी ज्येष्ठ नागरिकलाई बेलैमा अस्पताल पुर्‍याउन भरिया खर्च थप ३ हजारका दरले उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको मल्लले टोलीलाई बताए । उनका अनुसार गाउँमा एम्बुलेन्स जान सक्ने अवस्था नरहेकाले भरियामार्फत बोकाउने योजना बनाइएको हो । गाउँपालिकाले आदिवासी–जनजाति उत्थानमा ३० लाख र युवा तथा खेलकुदतर्फ १७ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ । तर, शिक्षा कार्यालयको खासै सहयोग नभएकाले नयाँ शैक्षिक योजना तय गर्न नसकिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा १ करोड ४० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । गाउँपालिकामा ३ वटा स्वास्थ्य संस्था निर्माण गर्ने योजना रहेको मल्लले बताए । उनका अनुसार गाउँपालिकामा १६ वटा हाइड्रोपावर सञ्चालनमा छन् । तत्काल विद्युत् लाइन पुर्‍याउन नसकिने स्थानमा सोलार वितरण गर्ने योजना छ । गाँजा र अफिम खेती नियन्त्रणका लागि गाउँपालिकाले कृषि र पशुपालनका योजनालाई जोड दिएको छ । कृषितर्फ १ करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको अध्यक्ष मल्लले बताए ।


त्यसैगरी मनहरी गाउँपालिका अध्यक्ष एकराज उप्रेतीले कृषिमा युवालाई स्वरोजगार बनाउने योजना रहेको सुनाए । ‘गाउँपालिकामा भिलेज प्रोफाइल बनाउने काम भइरहेको छ,’ उनले टोलीसँग भने, ‘सडक यातायातको गुरुयोजना बनाउँदै छौं ।’ उप्रेतीका अनुसार गाउँपालिकाको कुल बजेट ४० करोड ६० लाख ८० हजार रहेकामा २ वटा वडामा १ करोड ४० लाख र बाँकी ७ वटा वडामा १ करोड २५ लाखका दरले विनियोजन गरिएको छ । विषयगत समिति गठन गरी काम जिम्मा दिइएको छ । यहाँ पनि कर्मचारी र ऐन नियम अभावले काम अघि बढाउन समस्या देखिएको छ । मनहरीमा ९ वटा वडा छन् । ‘७ वटा वडा कार्यालय सञ्चालनमा छन् तर कर्मचारी नहुँदा २ वटा वडा चलाउन सकिएको छैन,’ उप्रेतीले भने, ‘ऐन–नियम र कानुन नहुँदा पनि धेरै काम रोकिएका छन् ।’


अनुगमन टोली मंगलबार बकैया र वाग्मती गाउँपालिका पुगेको थियो । ती गाउँपालिकाका अध्यक्षले पनि कर्मचारी, प्राविधिक जनशक्ति र ऐन–कानुन नहुँदा कामलाई गति दिन नसकेको गुनासो गरे । टोलीमा प्रजिअ चक्रबहादुर बुढा, जिसस उपप्रमुख भगवती पुडासैनी, जिल्ला समन्वय अधिकारी नारायणप्रसाद मैनाली, सामाजिक विकास अधिकारी रामकृष्ण थापालगायत सहभागी थिए । जिल्लाका अन्य स्थानीय तहमा पनि अनुगमन गरिने जिसस प्रमुख खुलालले बताए ।

प्रकाशित : फाल्गुन २५, २०७४ ०६:५३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा बारम्बार परीक्षार्थीको उत्तरपुस्तिका हराउने गरेको छ। यसको समाधान कसरी हुन्छ?