सर्वोच्चलाई प्रतिशोधमा प्रयोग गर्दै प्रधानन्यायाधीश

कार्कीले भनेकी थिइन्, ‘न्यायपरिषद् प्रमाणपत्र प्रमाणीकरण गर्ने ठाउँ होइन । आधिकारिक निकायबाट प्रमाणीकरण गराएर ल्याउनू । अनि मात्र न्यायपरिषद्ले निर्णय गर्न सक्छ ।’

बैठकमा चर्काचर्की भयो । त्यस क्रममा कार्कीले भनेकी थिइन्, ‘तपाईंको किर्ते कामको अंग हामी (न्यायपरिषद्) किन बन्ने ?’ त्यो बैठकबाट पराजुलीले चाहेजस्तो निर्णय भएन । ‘त्यसपछि पटक–पटक प्रयास गर्दा पनि मेरा पालामा न्यायपरिषद् बैठक नै बस्न दिइएन,’ पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्कीले भनिन् ।

उमेर र शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र विवादमा अनुकूल निर्णय गराउने प्रयास पराजुलीले आफू प्रधानन्यायाधीश हुनुअघि नै गरेका थिए । पछिल्लोपल्ट १८ माघमा सर्वोच्च अदालतका सबै न्यायाधीशको बैठक (फुलकोर्ट) मा समेत उनले त्यही शैली अपनाए । वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीले प्रधानन्यायाधीश पराजुलीबाट आफूमाथि ज्यान लिने धम्की आएको भन्दै सुरक्षा माग गरेपछि त्यस सम्बन्धमा पनि फुलकोर्टबाट निर्णय गराउन खोजे । अधिकांश न्यायाधीशले त्यसक्रममा ‘व्यक्तिगत विषय भएकाले संस्थालाई मुछ्न नहुने’ तर्क राखेपछि उनको त्यो प्रयास पनि तुहियो ।

प्रधानन्यायाधीश पराजुलीले आफ्ना व्यक्तिगत कमजोरीको बचाउ र आफूमाथि प्रश्न उठाउनेविरुद्ध प्रतिशोध साँध्न पटक–पटक संस्थालाई प्रयोग गरेका छन् ।

पराजुली प्रधानन्यायाधीश नहुँदै अधिवक्ता विकास गिरीले उनको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र र उमेर विवाद छानबिनको माग गर्दै गत जेठ १७ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । रिटको सुनुवाइ तोकिएको दिन अनुपस्थित भएर उनले तारेख गुजारेका थिए । एक साता सम्पर्कविहीन भएका गिरी एकाएक पराजुली कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश भएपछि मात्र २५ जेठमा हाजिर भए । त्यो पनि आफ्नो रिट फिर्ता लिन पाऊँ भन्ने निवेदनसाथ । न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको इजलासले रिट फिर्ता अस्वीकार गर्‍यो तर विपक्षीहरू कसैको जवाफ नसुनी त्यसै दिन रिट खारेज हुने फैसला गर्‍यो ।

पराजुलीले आफू कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश रहेकै बेला उच्च अदालत जनकपुरका मुख्य न्यायाधीशबाट अवकाशप्राप्त सुरेन्द्रसिंह बस्न्यातको उमेर विवादसम्बन्धी मुद्दा जगाए । बस्न्यातको जन्ममिति १८ फागुन २०१० र १९ असार २०११ गरी दुईथरी भेटिएपछि पहिलोलाई मान्यता दिने निर्णय न्यायपरिषद्बाट भएको थियो । न्यायपरिषद्ले १ पुस २०७३ मा गरेको त्यो निर्णयविरुद्ध बस्न्यात रिट निवेदन लिएर सर्वोच्च पुगेका थिए । दीपककुमार कार्की र शारदाप्रसाद घिमिरेको इजलासले न्यायपरिषदको निर्णय २८ जेठमा उल्टायो र अवकाश पाएको तीन महिनापछि बस्न्यात पुन: उच्च अदालतमा फर्किए ।

बस्न्यातको यही मुद्दाको फैसलालाई आधार बनाई पराजुलीले आफ्नै अध्यक्षताको न्यायपरिषद् बैठकबाट ३० जेठमा आफ्नो उमेर विवादमा निर्णय गरे । १६ वैशाख २०१० जन्ममिति कायम हुने गरी संवैधानिक परिषद्मा आफ्नो नाम सिफारिस गरे । न्यायाधीशमा नियुक्ति हुँदा बुझाएको विवरणका आधारमा ५६ दिन मात्र प्रधानन्यायाधीश हुन पाउने पराजुलीले सच्याइएको विवरणअनुसार १० महिना २३ दिन न्यायपालिकाको नेतृत्व गर्न पाउने भए ।

‘आफ्नो सरोकारको विषयमा आफैंले निर्णय गर्नुहुँदैन भन्ने प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त हो । मुलुकी ऐन, अदालती बन्दोबस्तको ३० नम्बरमा पनि यो कुरा स्पष्ट लेखिएको छ,’ सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीले भने, ‘पक्षपात नहोस्, आफूलाई फाइदा पुग्ने र अरूलाई अन्याय पर्ने काम नहोस् भन्ने आधारमा यो मान्यता विकसित भएको हो ।’

प्रधानन्यायाधीश पराजुलीले आफूमाथि प्रश्न उठाउनेविरुद्ध प्रतिशोध साँध्ने औजारका रूपमा समेत अदालतलाई प्रयोग गरेका छन् ।

न्यायालयमा सुशासनको माग राखी आन्दोलन गरिरहेका डा. गोविन्द केसीविरुद्ध अवहेलना मुद्दा चलाउन २५ पुसमा एकै दिनमा सर्वोच्च प्रशासनलाई प्रतिवेदन तयार गर्न लगाई इजलास तोकी सुनुवाइ गरिएको थियो । न्यायाधीश डम्बरबहादुर शाहीको इजलासले भोलिपल्ट ९ बजेभित्र अदालतमा उपस्थित गराउन आदेशसमेत दियो । अदालतको आदेशबमोजिम उनलाई त्यही साँझ प्रहरीले धरपकड गरेको थियो । डा. केसीको मुद्दामा बहस गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता डा. सुरेन्द्र भण्डारीले प्रधानन्यायाधीश पराजुलीबाट आफूमाथि ज्यान मार्ने धम्की आएको भन्दै १७ माघमा काठमाडांै जिल्ला प्रशासनमा उजुरी दिए ।

कान्तिपुरविरुद्ध अवहेलना मुद्दा प्रधानन्यायाधीश पराजुलीले आफ्नै इजलासमा सुनुवाइ गरी आदेशसमेत दिएका छन् । विपक्षीको जवाफ नसुनी पराजुलीले आफूविरुद्धका समाचार प्रकाशित हुन नदिने व्यवस्था मिलाउन प्रेस काउन्सिलका नाममा आदेश दिएका छन् ।

डा. केसीले आफूविरुद्धको अवहेलना मुद्दाका क्रममा पराजुलीको शैक्षिक प्रमाणपत्र तथा उमेर विवाद उठाएपछि अदालतले आफैं छानबिनको दायरामा ल्याएको छ । पराजुली नेतृत्वमै रहेका बेला उनीमाथिको आरोपमा अदालतले गर्ने छानबिन प्रभावित हुन सक्ने भन्दै विज्ञहरूले जिम्मेवारीबाट अलग रहन सुझाव दिएका छन् ।