भन्सार तिर्न पाँच दिन पैदल

भन्सारको काम पनि कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालयबाटै चलाइएको रहेछ । त्यहीँका एक कर्मचारीलाई राजस्व काट्ने जिम्मा दिइएको रहेछ । भोटेलाई किमाथांकाबाट सदरमुकाम आउँदा ठ्याक्कै पाँच दिन लाग्यो । अब फर्कन पनि त्यति नै समय लाग्छ । उनी किमाथांकापारिको तिब्बती बजार चाँगासम्म चिराइतो लैजाने प्रयोजनले भन्सार तिर्न आएका हुन् ।

‘गाउँमै भन्सार कार्यालय नहुँदा दु:ख–कष्ट पाइरहेका छौं,’ भोटेले भने, ‘हाम्रो गाउँमा प्रधानमन्त्रीदेखि जिल्लास्तरसम्मका नेताहरू पुग्छन्, छिट्टै भन्सार खोलिदिन्छौं भन्छन् तर कहिल्यै काम गरेनन् ।’ जिल्लामा उत्पादित जडीबुटी तिब्बतको चाँगा बजारमा निकासी गर्न अनिवार्य भन्सार राजस्व काट्नुपर्छ । भन्सार नतिरेको सामग्री प्रहरीले सीमा कटाउन दिँदैन । त्यसैले उनीहरू ५ दिन हिँडेर सदरमुकाम धाइरहन बाध्य छन् ।

भन्सारको स्थानीय कार्यालय नहुँदा चीनसँग सीमा जोडिएका भोटखोला गाउँपालिकाका किमाथांका, हटिया, चेपुवा र मकालुका बासिन्दा मर्कामा छन् । ‘चाँगा बजारबाट चौँरीको पुच्छर किमाथांकासम्म ल्याएपछि भन्सार नकाटी सदरमुकाम पुर्‍याउन पाइँदैन,’ गाउँपालिकाका अध्यक्ष तेम्बा भोटेले भने, ‘भन्सार काट्न ५ दिन हिँडेर खाँदबारी नपुगे प्रहरीले सामान लैजान दिँदैन ।’

सदरमुकाममा पनि छुट्टै भन्सार कार्यालय र कर्मचारी नहुँदा थप झन्झट बेहोर्नुपरेको उनले बताए । ‘भन्सारको राजस्व काट्ने जिम्मेवारी कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका एकजना लेखापाललाई दिएको छ,’ उनले भने ।

भन्सारका कर्मचारी ३ महिनामा एकपटक तलब बुझ्न मात्र आउने गरेको कोलेनिकाले जनाएको छ । भन्सारमा ३ जना कर्मचारीको दरबन्दी भए पनि उनीहरू सदरमुकामसमेत बस्दैनन् । ‘हामी मारमा परेका छौं, किमाथांकाबाट खाँदबारी पुगेर फर्कंदा १० दिन लाग्छ,’ तेम्बाले भने, ‘किमाथांकामा भन्सार राख्न पटकपटक माग गरे पनि सुनुवाइ भएन । सानो कामका लागि पनि ठूलो रकम खर्चिनुपर्ने बाध्यता भो ।’ द्वन्द्वका बेला असुरक्षाको कारण देखाउँदै खाँदबारी झरेको भन्सारले सम्पर्क कार्यालयसमेत राखेको छैन ।

तेम्बाका अनुसार किमाथांका, चेपुवा, हटिया, मकालुलगायत क्षेत्रमा तिब्बतका चाँगा, देन्दाङ र नादाङ सहरबाट दैनिक उपभोग्य सामग्रीसमेत ल्याउने गरिन्छ । ‘सदरमुकामबाट खाद्यान्न लैजाँदा समय र ढुवानी भाडा पनि बढी लाग्छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले तिब्बतबाटै ल्याउँछौं, सस्तो पर्छ ।’

गत वर्षसम्म राजस्व शून्य रहेको किमाथांकामा अहिले भने सबैभन्दा बढी संकलन भएको छ । बहुमूल्य जडीबुटी निर्यात हुने नाका भए पनि भन्सार कर्मचारीको लापरबाहीकै कारण ३० वर्षसम्म कार्यालयले राजस्व उठाउन सकेको थिएन ।

स्थानीयका अनुसार किमाथांका हुँदै बर्सेनि ५ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको यार्सागुम्बा, लोठसल्ला, चिराइताजस्ता बहुमूल्य जडीबुटी चीनको डेन्दाङ सहरमा निकासी हुने गर्छ । डेन्दाङ र चाँगा बजारबाट उत्तरी चार गाउँमा चौरीको पुच्छर र दैनिक उपभोग्य सामग्री ल्याइन्छ ।

प्रजिअ शिवराज जोशीले भोटखोला क्षेत्रका बासिन्दाले किमाथांकामा भन्सार राखिदिन पटकपटक माग गरेको स्विकार्दै त्यसको तयारी भइरहेको बताए । भन्सारसँगै सीमा प्रशासन कार्यालय पनि स्थापना गरिने उनको भनाइ छ । ‘संकलित राजस्व २४ घन्टाभित्र बैंकमा जम्मा गरिसक्नुपर्छ, कर्मचारी संकलित राजस्व रकम बोकेर बस्न चाहँदैनन्,’ जोशीले भने, ‘त्यसैले किमाथांकामा एउटा बैंक पनि खाँचो देखिएको छ ।’