टीकापुर घटना: ‘राष्ट्रसंघ लैजान्छौं’
काठमाडौँ — थरुहट आन्दोलनका क्रममा कैलालीको टीकापुरमा भएको हिंसात्मक घटनालाई संयुक्त राष्ट्रसंघको ‘पर्मानेन्ट फोरम’ मा एजेन्डाका रूपमा उठाइने भएको छ ।
फोरमका दक्षिण एसिया उपाध्यक्ष फूलमान चौधरीले आगामी अप्रिल १६–२७ न्युयोर्कस्थित राष्ट्रसंघीय मुख्यालयमा हुने फोरमको बैठकमा टीकापुर घटनालाई गहन ढंगले प्रस्तुत गर्ने बताए ।
‘टीकापुरका थारूले संविधानअनुकूल आफ्नो मुद्दा उठाएका थिए,’ उनले भने, ‘सरकारले दबाउन खोज्दा गम्भीर घटना भयो । अहिले संगठित अपराधको मुद्दामा आदिवासी थारूलाई थुनामा राखिएको छ ।’
बैठकमा पक्ष राष्ट्र नेपालका तर्फबाट आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानका उपाध्यक्ष, मन्त्रालयका सचिवलगायतको सहभागिता रहने जनाइएको छ । फोरमका दक्षिण एसिया उपाध्यक्ष चौधरी पनि बैठकमा हुनेछन् । बैठकमा पक्ष राष्ट्रहरूले वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्छन् । त्यसका लागि राष्ट्रसंघअन्तर्गतका सरोकार संगठनले प्रतिवेदन पूर्वतयारी बैठक गरिसकेका छन् ।
नेपालले दशकअघि अनुमोदन गरेको राष्ट्रसंघको आईएलओ महासन्धि १६९ र यूएनड्रिपको कार्यान्वयन प्रगति प्रतिवेदन बैठकमा प्रस्तुत गरिने छ । तर, राज्यले पहिचान गरेका आदिवासीमाथि गरिएको विभेद गुपचुप राखिएको कानुनविद्हरूले बताएका छन् । ‘टीकापुर घटनालाई संगठित अपराधको मुद्दामा आदिवासी थारूहरूलाई थुनामा राखिएको छ,’ प्रतिष्ठानले आयोजना गरेको अन्तक्र्रियामा अधिवक्ता शंकर लिम्बूले भने, ‘संवैधानिक रूपमा उठेको आदिवासीको अधिकारको आन्दोलनमा हुन पुगेको दुर्घटना फोरममा उठाउन जरुरी छ ।’ ढोरपाटनमा सेनाले जमिन कब्जा गरेको विषयसमेत उठाउनुपर्ने उनले जोडदिए ।
कैलालीको टीकापुरमा २०७२ भदौमा भएको थरुहट/थारूवान आन्दोलन र त्यसमा संलग्न आन्दोलनकारीको आक्रमणमा परी एसएसपी लक्ष्मण न्यौपानेसहित ६ सुरक्षाकर्मीको मृत्यु भएको थियो । घटनामा २ वर्षका बालक टेकेन्द्र साउदको पनि मत्यु भएको थियो । ५० भन्दा बढी सुरक्षाकर्मी र दर्जनौं आन्दोलनकारी घाइते भएका थिए । आन्दोलनको अगुवाइ गरेको आरोप खेपेका रेशम चौधरी हालै मात्र प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित भए पनि यतिखेर थुनामै छन् ।
राष्ट्रसंघीय फोरममा उठाउनैपर्ने विषयबारे प्रदेश सांसद निमा लामा हयोल्मो, नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघका पूर्वमहासचिव परशुराम तामाङ, डा. चैतन्य सुब्बा, अधिवक्ता शान्तिकुमारी राई, अधिकारकर्मी प्रतिमा गुरुङ, सोनी लामा, अधिवक्ता कुन्साङ लामालगायतले बोलेका थिए । प्रतिष्ठानका उपाध्यक्ष चन्द्रबहादुर गुरुङले अन्तक्र्रियामा उठेका गम्भीर विषयलाई बुँदागत रूपमा राष्ट्रसंघको बैठकमा प्रस्तुत गर्ने बताए ।
प्रकाशित : फाल्गुन २८, २०७४ ०७:१०
