टीकापुर घटना: ‘राष्ट्रसंघ लैजान्छौं’

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — थरुहट आन्दोलनका क्रममा कैलालीको टीकापुरमा भएको हिंसात्मक घटनालाई संयुक्त राष्ट्रसंघको ‘पर्मानेन्ट फोरम’ मा एजेन्डाका रूपमा उठाइने भएको छ ।

फोरमका दक्षिण एसिया उपाध्यक्ष फूलमान चौधरीले आगामी अप्रिल १६–२७ न्युयोर्कस्थित राष्ट्रसंघीय मुख्यालयमा हुने फोरमको बैठकमा टीकापुर घटनालाई गहन ढंगले प्रस्तुत गर्ने बताए ।

‘टीकापुरका थारूले संविधानअनुकूल आफ्नो मुद्दा उठाएका थिए,’ उनले भने, ‘सरकारले दबाउन खोज्दा गम्भीर घटना भयो । अहिले संगठित अपराधको मुद्दामा आदिवासी थारूलाई थुनामा राखिएको छ ।’
बैठकमा पक्ष राष्ट्र नेपालका तर्फबाट आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानका उपाध्यक्ष, मन्त्रालयका सचिवलगायतको सहभागिता रहने जनाइएको छ । फोरमका दक्षिण एसिया उपाध्यक्ष चौधरी पनि बैठकमा हुनेछन् । बैठकमा पक्ष राष्ट्रहरूले वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्छन् । त्यसका लागि राष्ट्रसंघअन्तर्गतका सरोकार संगठनले प्रतिवेदन पूर्वतयारी बैठक गरिसकेका छन् ।

नेपालले दशकअघि अनुमोदन गरेको राष्ट्रसंघको आईएलओ महासन्धि १६९ र यूएनड्रिपको कार्यान्वयन प्रगति प्रतिवेदन बैठकमा प्रस्तुत गरिने छ । तर, राज्यले पहिचान गरेका आदिवासीमाथि गरिएको विभेद गुपचुप राखिएको कानुनविद्हरूले बताएका छन् । ‘टीकापुर घटनालाई संगठित अपराधको मुद्दामा आदिवासी थारूहरूलाई थुनामा राखिएको छ,’ प्रतिष्ठानले आयोजना गरेको अन्तक्र्रियामा अधिवक्ता शंकर लिम्बूले भने, ‘संवैधानिक रूपमा उठेको आदिवासीको अधिकारको आन्दोलनमा हुन पुगेको दुर्घटना फोरममा उठाउन जरुरी छ ।’ ढोरपाटनमा सेनाले जमिन कब्जा गरेको विषयसमेत उठाउनुपर्ने उनले जोडदिए ।

कैलालीको टीकापुरमा २०७२ भदौमा भएको थरुहट/थारूवान आन्दोलन र त्यसमा संलग्न आन्दोलनकारीको आक्रमणमा परी एसएसपी लक्ष्मण न्यौपानेसहित ६ सुरक्षाकर्मीको मृत्यु भएको थियो । घटनामा २ वर्षका बालक टेकेन्द्र साउदको पनि मत्यु भएको थियो । ५० भन्दा बढी सुरक्षाकर्मी र दर्जनौं आन्दोलनकारी घाइते भएका थिए । आन्दोलनको अगुवाइ गरेको आरोप खेपेका रेशम चौधरी हालै मात्र प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित भए पनि यतिखेर थुनामै छन् ।

राष्ट्रसंघीय फोरममा उठाउनैपर्ने विषयबारे प्रदेश सांसद निमा लामा हयोल्मो, नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघका पूर्वमहासचिव परशुराम तामाङ, डा. चैतन्य सुब्बा, अधिवक्ता शान्तिकुमारी राई, अधिकारकर्मी प्रतिमा गुरुङ, सोनी लामा, अधिवक्ता कुन्साङ लामालगायतले बोलेका थिए । प्रतिष्ठानका उपाध्यक्ष चन्द्रबहादुर गुरुङले अन्तक्र्रियामा उठेका गम्भीर विषयलाई बुँदागत रूपमा राष्ट्रसंघको बैठकमा प्रस्तुत गर्ने बताए ।

प्रकाशित : फाल्गुन २८, २०७४ ०७:१०
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

नेपाल–चीन सीमा बैठक: प्रवेशाज्ञा लागू गर्न माग

बलराम घिमिरे

रसुवा — नेपाली पक्षले रसुवाबाहेकका अन्य जिल्लाका बासिन्दालाई चीनको केरुङसम्म जानका लागि एकदिने पासको व्यवस्था लागू गर्न चिनियाँ अधिकारीलाई अनुरोध गरेको छ । नेपाल र चीनका सीमावर्ती जिल्लाका अधिकारीका बीचमा शनिबार केरुङमा भएको बैठकमा उक्त माग गरिएको हो ।

केरुङमा शनिबार बसेको बैठकमा सहभागी नेपाल र चीनका सीमावर्ती जिल्लाका अधिकारी ।  तस्बिर : कान्तिपुर

चिनियाँ अधिकारीले यस्तो व्यवस्था लागू गर्न पहल गरिने र केन्द्रीय स्तरबाट सहमति भएमा एकदिने पास लागू गर्न सकिने जानकारी दिएको रसुवाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी चोमेन्द्र न्यौपानेले बताए । एकदिने पासको व्यवस्था नहुँदा रसुवा जिल्लाभन्दा बाहिरकालाई व्यापार गर्न सास्ती भएको छ । गाडी चालकसमेत त्यहाँ जान सकिरहेका छैनन् ।

व्यापारी उत्तम गौतमले पासको व्यबस्था नहुदा केरुङसम्म जान नसकेको गुनासो गरे । ‘रसुवा जिल्लाभन्दा बाहिरका व्यापारी र चालकलाई केरुङसम्म जाने पहुँच छैन । त्यहाँ सामान कस्तो अवस्थामा राखिएको छ, थाहा नै हुँदैन । त्यहाँ जान खुकुलो व्यवस्था भए व्यापार–व्यवसायले गति लिनेछ,’ उनले भने ।

रसुवाका सुरक्षा अधिकारी र चीनको जिलोङ काउन्टीका स्थानीय सुरक्षा अधिकारीका बीचमा बैठक भएको थियो । बैठकमा जिलोङ काउन्टीका सुरक्षा अधिकारी कर्णेल गाओ हुइहाइ र भन्सार, क्वारेन्टाइन तथा अध्यागमनका अधिकारीलगायतको सहभागिता थियो ।

दुवै पक्षका बीच सीमा नाकाबाट हुन सक्ने मानव बेचबिखन, अवैध लागूपदार्थ ओसारपसार, वन्यजन्तुका अंग तथा जडीबुटी निकासी र सुन तस्करीजस्ता अवैध गतिविधि हुन नदिन सुरक्षा गस्ती बढाउने सहमतिसमेत भएको छ । दुवै देशले एक अर्को राष्ट्रका विरुद्धआआफ्नो भूभागमा कुनै पनि गतिविधि हुन नदिने प्रतिबद्धता जनाउँदै उच्च सुरक्षा सतर्कता अपनाउने जनाएका छन् । ‘यस्ता गतिविधि हुन नदिन समयमै सुचना आदानप्रदान गर्ने सहमति भएको छ,’ प्रजिअ न्यौपानेले बताए ।

बैठकमा दुवै देशका स्थानीय प्रशासन, भन्सार, अध्यागमन तथा सुरक्षा निकायबीच समय समयमा बैठक बसी दुवै पक्षको समन्वयलाई थप प्रभावकारी बनाउनेबारे पनि छलफल भएको छ । प्रजिअ न्यौपानेले बैठकमा सीमा नाकाकोसुरक्षा व्यवस्था कडा पार्न तथाआवतजावतलाई झन् सुदृढ बनाउन आवश्यक पर्ने उपकरण सहयोग गर्न चिनियाँ पक्ष इच्छुक रहेको बताए ।

त्यस्ता सामग्री ल्याउन थप छलफल गरी प्रस्ताव पठाउन चिनियाँ पक्षले आग्रह गरेको उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘रसुवागढी नाकामा भएको अध्यागमन, भन्सार, क्वारेन्टाइन (निकासी र पैठारी) को समस्या र समाधानका विषयमा पनि छलफल भएको छ ।’ उनले रसुवागढी नाकाबाट व्यापारिक कारोबार बढे पनि भौतिक अवस्था नाजुक भएकाले सामान जाँचका कुनै पनि उपकरण नहुँदा समस्या बल्झिरहेको बताए । भन्सारमा भेहिकल एक्सरे, मेटल डिटेक्टर र सीसी क्यामेरालगायत उपकरण जडान नहँुदा छामछुमका भरमा सुरक्षा जाँच गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।

प्रकाशित : फाल्गुन २८, २०७४ ०७:०९
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT