१० हजार हेक्टर जमिन सुक्खा

सिँचाइ योजना अलपत्र
मोहन बुढाऐर

धनगढी — ३० वर्षअघि खुटिया सिँचाइ योजना निर्माण हुँदा धनगढी उपमहानगरपालिका–७ कैलाली गाउँका देवबहादुर चौधरीमा खुसीको सीमै थिएन । त्यो खुसी धेरै दिनसम्म टिकेन । सुक्खा जमिन सिञ्चित हुने आशामा उनले वर्षाैं बिताए । न त नहर सञ्चालनमा आयो । न उनको सुक्खा खेतले पानी नै पायो ।

१० हजार हेक्टर जमिन सुक्खा

उनको खेतमा ४० बोरा धान फल्थ्यो । सिँचाइ भएमा सय बोरा धान फलाउने सपना थियो । वर्षाैं बित्दासमेत नहर सञ्चालनमा नआउँदा उनले जग्गालाई घडेरी बनाएर बिक्री गरे । कुनै बेला चौधरीसँग १० बिघा जग्गा थियो । अहिले दस कट्ठा मात्रै बाँकी छ । ‘नहरको पानीले खेत सिञ्चित गर्ने सपना कहिल्यै पूरा नहुने जस्तो भयो,’ ७८ वर्षीय चौधरीले भने, ‘प्लटिङ गरेर घडेरीमा बिक्री गर्नुको विकल्प रहेन ।’

साबिका श्रीपुर, गेटा गाउँविकास समिति र धनगढी नगरपालिकाका केही वडाको १ हजार ५ सय हेक्टर जमिनमा सिँचाइ गर्ने उद्देश्यले खुटिया सिँचाइ योजनाको निर्माण भएको थियो । इन्टेक निर्माण सम्पन्न भएको पहिलो वर्षमै बाढीले भत्कायो । त्यसपछि योजना नै अलपत्र पर्‍यो । इन्टेक भत्किएपछि नहर प्रणाली नै सञ्चालनमा आउन सकेन । ७ करोडमा नहर निर्माण गरिएको थियो । ठूलो बजेट खर्च गरिए पनि त्यसको उपयोग नै हुन नसकेको कैलाली सिँचाइ डिभिजन कार्यालयका इन्जिनियर यादव मैनालीले बताए ।

इन्जिनियर मैनालीका अनुसार अब खुटिया सिँचाइ योजना पुन: सञ्चालनको सम्भावना छैन । ‘यो नहरको पानीको स्रोत खुटिया नदी नै हो । पछिल्ला वर्षमा पानीको सतह घट्दै गएको छ । नदीको सतह सिञ्चित जमिनभन्दा गहिरिएको छ,’ उनले भने, ‘धनगढीको सिञ्चित हुने जमिन पनि प्लटिङ भइसकेकाले यसको ‘कमान्ड एरिया’ खुम्चिएको छ । यस्तोमा सरकारले फेरि नहरमा लगानी गर्नुको कुनै अर्थ छैन ।’

सिँचाइ कार्यालयका अधिकृत नारायण सत्यालले त्यतिबेला ७ करोड लागतमा निर्माण भएको त्यो योजना यो क्षेत्रकै ठूलो भएको बताए । ‘सरकारी रकम त्यत्तकै खेर गयो,’ उनले भने, ‘जिल्लाका अरू योजनाको अवस्था पनि त्यस्तै छ । ३० वर्षअघिका ५ ठूला नहरमा पानी सञ्चालन हुँदैन । १० हजार हेक्टर भूमि सुक्खा छ ।’

धनगढी नगरपालिकाको जाइजेली सिँचाइ योजना भने फेरि सञ्चालनमा ल्याउन सकिने इन्जिनियर मैनालीले बताए । ‘यसबारे अध्ययन भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘नहर पुन: सञ्चालनमा ल्याउन सकिए, यो क्षेत्रलाई तरकारी उत्पादनको पकेट क्षेत्रका रूपमा विकास गर्न सकिन्छ ।’ उनले जाइजेली योजनाको कमान्ड एरिया नखुम्चिएकोले सञ्चालनको सम्भावना रहेको बताए ।

गुर्गी सिँचाइ योजना पनि अलपत्र छ । ३ करोडको लागतमा निर्माण भएको योजनाको सिञ्चित क्षेत्रफल लगभग २ हजार हेक्टर क्षेत्रफल हो । जिल्लाको मध्यभागमा पर्ने रतनपुर, पवेरा र हसुलियाका उर्वरभूमि सिँचाइ गर्ने लक्ष्यका साथ योजना सुरु भएको थियो । ‘योजना निर्माण सम्पन्न भएपछि बाढीले ३ किलोमिटर नहर बगायो,’ इन्जिनियर मैनालीले भने, ‘पुनर्निर्माणका लागि बजेट विनियोजन नहुँदा नहर सञ्चालनमै आउन सकेन ।’ उनले गुर्गी सिँचाइ योजनालाई पुन: सञ्चालनमा ल्याउन प्राविधिक अध्ययन भइरहेको जानकारी दिए ।

यस्तै २०६८ मा बाढीले बगाएको खुरखुरिया सिँचाइ योजनाको इन्टेकको पुनर्निर्माण भएको छैन । उक्त योजनाले साबिकको चौमाला गाविसको २ हजार बढी हेक्टर जमिन सिञ्चित हुन्थ्यो । पुन: सञ्चालनका लागि अध्ययन भइरहेको क्षेत्रीय सिँचाइ निर्देशनालयका निर्देशक महेन्द्रप्रसाद बडुले बताए । कैलालीमा विभिन्न समयमा बाढीले इन्टेक र मूलनहर बगाएर अलपत्र परेका पुराना सिँचाइ योजनाको पुन:अध्ययन भइरहेको क्षेत्रीय निर्देशक बडुको भनाइ छ ।

‘पानीको स्रोत र सिञ्चित हुने क्षेत्रको अध्ययन गरी सरकारले पुन: लगानी गर्ने सोच बनाएको छ,’ उनले भने, ‘पानीको स्रोत र सिञ्चित जमिन नै नभएको खुटिया जस्ता पुराना योजना भने फेरि सञ्चालनमा आउने सम्भावना छैन ।’

कैलालीको पहाडी गाविसमा पर्ने पेट्रेनी कुलो पनि थोरै लगानीमा फेरि सञ्चालन हुन सक्ने अवस्थामा छ । साबिकको मोहन्याल गाविसको २४ हेक्टर जमिन सिञ्चित गर्ने यो कुलोमा पानी सञ्चालनका लागि १० लाख जति बजेट आवश्यक पर्ने सिँचाइ डिभिजनको प्राविधिक अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यो योजना ०५६ मा १२ लाखमा सम्पन्न भएको थियो ।

जिल्लाको पहाडी क्षेत्रको उर्वरभूमि सिँचाइ गर्ने कुलो पुन: सञ्चालनका लागि स्थानीयले माग राख्दै आएका छन् । मोहना सिँचाइ योजनाको इन्टेक निर्माणको काम भने यसै वर्षदेखि सुरु भएको छ । क्षेत्रीय सिँचाइ निर्देशनालयका अनुसार २५ करोड ७६ लाखको बजेटमा योजनाको इन्टेक र बाँध निर्माणको ठेक्का भई काम सुरु भएको हो ।

९ करोडको लागतमा ०४४ मा निर्माण सम्पन्न भएको मोहना सिँचाइ योजनाको इन्टेक बाँध ०५१ र ०५८ मा दुईपटक मछली खोलाले बगाएको थियो । तेस्रोपटक इन्टेक निर्माण हुन लागेको छ । यो योजनाले कैलालीको गोदावरी, मालाखेती र कञ्चनपुरको कृष्णपुरका बासिन्दाको २ हजार ५ सय हेक्टर भूमिमा सिँचाइ गर्न सकिन्छ ।

प्रकाशित : फाल्गुन २९, २०७४ ०७:०७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

अध्यादेशबाट कानुन ल्याएर भएपनि सहकारीपीडितको रकम फिर्ता गर्ने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भनाईप्रति तपाईं के टिप्पणी छ ?