कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२०.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १९१

न्यायाधीशबाटै पराजुली पदमुक्त 

सर्वाेच्चमा नेतृत्व परिवर्तनको संकेत
घनश्याम खड्का

काठमाडौँ — सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले योग्यता र उमेर विवादमा मुछिएका प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली कानुनत: गत साउनमै पदमुक्त भइसकेको घोषणा गरेका छन् । पराजुलीले आफ्नो उमेर छल्न ‘किर्ते’ काम गरेको भन्दै उनको इजलासमा बस्न नसक्ने/नमिल्ने पनि बताएका छन् ।

न्यायाधीशबाटै पराजुली पदमुक्त 

जबराले तथ्यसहित त्यस्तो खुलासा गरेपछि सर्वाेच्चका अन्य न्यायाधीशले पनि पराजुलीलाई राजीनामा दिन सल्लाह दिँदै अब इजलास नतोक्न भनेका छन्। कान्तिपुर र डा. गोविन्द केसीविरुद्ध चलाइएको अवहेलना मुद्दाका सन्दर्भमा जबराले यस्तो असामान्य घोषणा गरेका हुन् । उक्त अवहेलना मुद्दा हेर्न पराजुलीद्वारा गठित सात सदस्यीय इजलास यससँगै स्वत: भंग भएको छ ।

कान्तिपुर र डा. केसीविरुद्ध चलेको अवहेलना मुद्दाको संयुक्त सुनुवाइ सुन्न सोमबार सर्वाेच्चको बृहत् प्ूर्ण इजलासमा खचाखच भीड थियो । मध्याह्न १२ बजेसम्म कुरेर बसिरहँदा भित्र च्याम्बरमा भने पराजुली र इजलासका अन्य पाँच न्यायाधीशहरू जबरालाई पर्खेर बसिरहेका थिए ।

इजलासमा जान ढिलो भएको भन्दै पराजुलीले जबरालाई तारन्तार फोन गरिरहेका थिए । घरमा पूजा भएकाले आफू केही ढिलो भएको भन्दै उनी आफ्नाे निवास सुकेधाराबाट निस्के ।

‘सर्वाेच्च पुगेपछि मैले इजलासमा बस्न ठीक परिरहेका प्रधानन्यायाधीशलाई भेटेँ र राजीनामा गर्न भनेँ, यसका लागि त्यहाँ उपस्थित पाँच न्यायाधीशलाई पनि कुरा अघि बढाउन आग्रह गरेँ,’ जबराले भने, ‘तर न पराजुलीजी राजीनामा दिन तयार हुनुभयो, न बाँकी साथीहरूले कुनै आवाज उठाए ।’ जबरासँग केही भनाभन भएपछि पराजुलीले ‘यस्तो अवस्थामा अब इजलास के बस्नु’ भनेर कान्तिपुरविरुद्धको सुनुवाइ स्थगित गर्न खोजेका थिए ।

‘त्यो हुनुअघि नै म त्यहाँबाट निक्लेँ र इजलासमा पसेर आफ््नो राय सुनाएँ,’ जबराले कान्तिपुरसँग भने, ‘कानुनअनुसार उनी साउन २१ मै अवकाश भइसकेका मानिस हुन् । यसको अर्थ अहिले उनी प्रधानन्यायाधीश होइनन् । जो पदमै छैन, उसैले तोकेको पेसी कानुनत: हेर्न मिल्दैनथ्यो, मैले हेरिनँ ।’

जबराका अनुसार आइतबारको बृहत् पूर्ण इजलासमा ‘टिफिन ब्रेक’ भएपछि पराजुलीले ‘आफ्नाे जन्ममितिका सम्बन्धमा भ्रममा नपर्न’ भन्दै सम्बन्धित कागजात देखाउने क्रममा चितवनको शारदा माविबाट जारी भएको एसएलसीको चारित्रिक प्रमाणपत्र पनि झिकेका थिए, जसमा उनको जन्ममिति २०११ वैशाख १३ उल्लेख छ ।

‘उहाँले २०३० साउन २१ मा लिएको पहिलो नागरिकतामा चाहिँ जन्ममिति २००९ साउन २१ छ, त्यसपछि संशोधन गरेर कतै २०१० वैशाख १६ र कतै २०१० वैशाख १३ बनाउनुभएको छ,’ जबराले भने ।

‘न्यायपरिषद् ऐनअनुसार यसरी विभिन्न जन्ममिति हुँदा एक वर्षको अन्तर पर्न गयो भने सबभन्दा पहिले लिएकोले मान्यता पाउँछ । त्यसअनुसार उहाँको अवकाश गएको साउन २१ मै भइसकेको रहेछ, तर बढी अवधिसम्म बस्नका लागि उहाँले २०११ सालको जन्ममिति लुकाउँदै आउनुभएको रहेछ,’ उनले भने ।

यो तथ्य खुल्नासाथ जबराले पराजुलीलाई तुरुन्त राजीनामा गर्न आइतबारै सल्लाह दिएका थिए । तर पराजुलीले ‘केही दिन पख्नुस्, यो मुद्दा छिनेर दिन्छु’ भन्दै इजलासमा पसेका थिए ।

‘मलाई त्यसपछि नै अवकाश भइसकेको मानिसले तोकेको इजलासमा बस्दा ग्लानि भइरहेको थियो, त्यहाँबाट निक्लेपछि पनि मैले राजीनामा गर्न सुझाएँ, तर मलाई मनाउन उहाँ साँझ मेरो घरमै आउनुभयो,’ न्यायाधीश जबराले भने, ‘न्यायालयलाई चरम बेथितिसँग चलाएर उहाँले रसातलमा पुर्‍याउनुभएको थियो, जो टुलुटुलु हेरेर म बस्न सक्दिनँ थिएँ, त्यसैले अरूले नबोले पनि मैले भने भोलिपल्टै गएर सत्यको खुलासा गर्ने निर्णय गरेर सुतेँ, आज (सोमबार) तदनुसारै गरेँ पनि ।’

आदेशको व्यहोरा घरमै लेखेर निक्लेका जबरा सवा १२ बजे एक्लै १ नम्बर इजलासमा पस्दा झन्डै डेढ घण्टादेखि न्यायाधीशहरूलाई पर्खेर बसेका कानुन व्यवसायी र सञ्चारकर्मीहरू केहीबेर अलमलमा परे ।

उनी भने सरासर भित्र छिरे, कुर्सीमा बसे र खल्तीबाट एउटा कागज झिकेर पढ्न थाले, जसको पुछारमा लेखिएको छ, ‘...उपर्युक्त व्यवस्थाहरूसमेतबाट सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश श्री गोपाल पराजुलीज्यू उक्त मिति २०७४।४।२१ मा नै अवकाश प्राप्त भइसकेको अवस्था रहेकाले उहाँले तोक्नुभएको कजलिस्टबमोजिमको आज मिति २०७४।११।२८ गते सुनुवाइका लागि तोकिएका प्रस्तुत मुद्दा नैतिक र कानुनी दृष्टिले हेर्न मिलेन । नियमानुसार गरी पेस गर्नु ।’

आफ्नाे आदेश जारी गरेर जबरा तुरन्तै घर फर्किए । यता केही बेरसम्म अवहेलनाको मुद्दामा सुनुवाइ गर्न तम्तयार बसेका पराजुली तुरुन्तै रक्षात्मक अवस्थामा पुगे । आफ्नाे मुद्दामा आफैं सुनुवाइ गर्न उनले गठन गरेको बृहत् पूर्ण इजलास स्वत: भंग हुन पुग्यो । अप्रत्याशित परिस्थिति निम्तिएपछि पराजुली दिनभरि नै आफ्ना भित्रियाहरूसँग छलफलमा जुटिरहे । नेपाल बारका पदाधिकारीलाई बोलाएर पनि राय लिए ।

‘आफूनिकट एक अधिवक्तालाई बोलाएर उनले चोलेन्द्रशमशेरविरुद्ध अवहेलनाको मुद्दा दर्ता गराउन निर्देशन पनि दिए,’ सर्वाेच्चका एक उच्च अधिकारीले सुनाए, ‘उनी साँझ अबेरसम्म पनि त्यहीँ कुरेर बसिरहेका थिए । आफ्नै इजलासबाट अदालतको अवहेलना गरेको भनेर चोलेन्द्रलाई कारबाही गर्ने तयारी उनले अझै गरिरहेका छन् ।’

जबराले भने आफ्नाे कदम न्यायपालिकाको रक्षाका लागि बाध्यात्मक परिस्थितिमा उत्पन्न भएको अवस्थाका रूपमा व्याख्या गरेका छन् ।

‘मेरा पितापुर्खा (राणा) ले निरंकुश भएर मुलुक चलाएको भन्दै नागरिकले आन्दोलन गरेर प्रजातन्त्र ल्याए, जसलाई मैले पनि समर्थन र स्वीकार गर्दै आएको छु,’ आदेश जारी गरेर निवास फर्केपछि शान्त मुडमा देखिएका भावी प्रधानन्यायाधीश जबराले कान्तिपुरसँग भने, ‘तर पराजुलीले न्यायालयलाई निरंकुश पारामा चलाउन खोज्नुभयो, आफू नै संस्था हुँ र नियम कानुनभन्दा म माथि छु जस्तो गरी व्यवहार गर्नुभयो, यसको प्रतिवाद गर्न म उपयुक्त समयको पर्खाइमा थिएँ, जो आज मिल्न गयो ।’


तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि त्यसविरुद्ध आदेश गरेर कार्कीलाई सर्वाेच्चमै फर्काउने बाटो खोलिदिएपछि पराजुली जबरादेखि चिढिँदै आएका थिए । ‘उहाँले मलाई आफू संलग्न इजलासमा पेसी नै तोक्नुभएन लामो समयसम्म,’ जबराले भने, ‘अवहेलनाको मुद्दामा भने के लागेर हो, मलाई पनि सामेल गराउनुभयो । उहाँको स्वेच्छाचारिताको विरोध उहाँकै इजलासमा बसेर गरुँला भन्ने लामो समयदेखिको मेरो इरादा उहाँले नै पूरा गरिदिनुभयो ।

आफ््नो लुकाएर राखेको उमेरसम्बन्धी कागजात उहाँ आफैंले देखाएपछि त मलाई एक क्षण पनि उहाँको नेतृत्वमा बस्न मन लागेन, किनभने यो जानाजानी किर्ते काम भएको थियो, त्यसलाई मैले साथ दिइरहन सकिनँ, दिन्नँ पनि ।’

न्यायाधीश जबराले सोमबार इजलासबाट घोषणा गरेका थिए, ‘कानुनभन्दा माथि कोही हुन्न र न्यायिक स्वतन्त्रतामा न्यायमूर्तिले कहिल्यै सम्झौता गर्नु हुँदैन भन्ने मान्य सिद्धान्तलाई पालना गर्ने, गर्नुपर्ने र गराउनुपर्ने न्यायमूर्तिहरूसमेतको दायित्वलाई टुलुटुलु हेर्न र अवज्ञा गर्न सकिने अवस्था रहन्न ।’

इजलासमा संलग्न अन्य न्यायाधीशहरूले प्रधानन्यायाधीशको किर्ते कामलाई चुपचाप समर्थन गरेकामा जबराको मन दुखेको छ । ‘सर्वाेच्चका न्यायाधीश भनेको निडर हुनुपर्छ, कसैको लाहाछाप हुने होइन,’ उनले भने, ‘अरूले जे गरून्, मलाई चासो छैन, म भने न्यायका पक्षमा एक्लै भए पनि सधैं नै उभिएको छु र उभिइरहनेछु पनि ।’ पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले जबराको कदमको सराहना गर्दै अदालत यो अवस्थामा आइपुग्नु नेतृत्वको असफलता भएको टिप्पणी गरिन् ।

‘आफ्नाे योग्यतासम्बन्धी प्रश्न उठेपछि त्यो पुष्टि गर्नुपर्नेमा उहाँ (पराजुली) कानुनका सर्वमान्य सिद्धान्तै तोडेर प्रश्न गर्नेहरू सबलाई मुद्दा चलाउनतिर लाग्नुभयो, जसले गर्दा न्यायालयको गरिमा ध्वस्त हुन पुग्यो,’ कार्कीले भनिन््, ‘चोलेन्द्रले ममाथि महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता हुँदा पुग्न गएको न्यायालयको क्षति पनि रोकेका थिए, आज पनि केही गम्भीर समस्या देखेकै हुनाले यो आदेश गरेका होलान् ।’

प्रकाशित : फाल्गुन २९, २०७४ ०७:२२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

स्वयंसेवी संस्था स्काउटको स्वामित्वमा रहेको सार्वजनिक जग्गा कब्जा गरी वर्षौंदेखि भाडामा लगाउने कांग्रेसका सांसद दीपक खड्कालाई अब के गर्नुपर्छ ?