प्रदेश सांसदको निराशा– ‘हाम्रो त हैसियत नै भएन’

प्रदेशको संरचना र अधिकार तत्काल तोक्न माग 
‘बजेट दिन्छ भनेर मेयरलाई बोलाउँछन्, प्रदेश सांसदलाई त कतै अतिथि पनि बनाउँदैनन्’
‘प्रदेश बोतलको बीचको भागजस्तो भयो, न अधिकार छ न बजेट’
मकर श्रेष्ठ

काठमाडौँ — दाङका डिल्लीबहादुर चौधरी यसअघि दुईपटक सांसद भइसके । सांसदको भूमिका के हुन्छ भन्ने उनलाई राम्रै अनुभव छ ।

प्रदेश नम्बर २ का प्रदेश र प्रतिनिधिसभाका सांसदहरू एकअर्काबीच फोटो खिच्दै । तस्बिर : मकर/कान्तिपुर 

संविधानसभाका सभासद हुँदा उनले स्थानीयको मागअनुसार विकास बजेटसमेत जुटाए । यसपटक उनी प्रदेश सांसद छन् । तर खिन्न छन् ।

Yamaha

‘केन्द्रले कानुन बनाउने, स्थानीय तहले विकास गर्ने अनि हामी प्रदेशका सांसदले के गर्ने?’ राष्ट्रपति निर्वाचनमा भाग लिन काठमाडौं आएका उनले आफ्नो भूमिकाप्रति नै प्रश्न गरे।

प्रदेश सांसदलाई कार्यक्रममा अतिथिसमेत बोलाउन छाडिएको उनले सुनाए। ‘मेयरलाई बोलाउँदा बजेट दिने तर प्रदेश सांसदलाई बोलाउँदा केही नपाउने भएपछि जनताले समेत विश्वास गर्न छाडे,’ उनले दुखेसो पोखे, ‘अब त मन्दिर उद्घाटन र विद्यालयका वार्षिकोत्सवमा पनि हामीलाई छाडेर मेयरलाई बोलाउन थाले।’

बरु पूर्वसांसदको हैसियतमा कतैकतै बोलाउने गरेको उनले अनुभव सुनाए। अधिकारबिनाको प्रदेश सरकार र संसदको औचित्य नभएको उनको तर्क छ।

राष्ट्रपति निर्वाचनमा मतदान गरेपछि मंगलबार प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका सांसदहरू संसद भवन बानेश्वरमा अनुभव साटिरहेका थिए। एउटा समूहमा थिए, कांग्रेस सांसद चौधरीसँगै अर्की प्रदेश सांसद रमा अर्याल। अर्यालले पनि प्रदेश सांसदलाई बोतलको बीच भागका रूपमा चित्रण गरिन्। ‘जसरी पानीको बोतलको माथिल्लो र तल्लो भाग फुकेको हुन्छ तर बीचको भाग सुकेको हुन्छ,’ उनी भन्छिन्, ‘प्रदेशको अवस्था यस्तै छ। प्रदेशको अधिकार र काम खुम्चिएको छ।’

तल्लो सरकार स्थानीय तहले पनि कानुन बनाइसकेको र माथिल्लो सरकार व्यवस्थित रहे पनि प्रदेश लथालिंग रहेको उनले बताइन्। प्रदेशमा छुट्याइएको बजेट एउटै स्थानीय तहको भन्दा पनि कम रहेको उनको गुनासो छ। स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रले समेत जनतासँग कर लिएर सास्ती दिन लागेको प्रति प्रदेश सांसदले आपत्ति जनाए। एउटै शीर्षकमा तीन सरकारले कर लिँदा सर्वसाधारण मारमा पर्ने भन्दै यस्ता व्यवस्था स्पष्ट हुनुपर्ने उनीहरूको धारणा छ।

प्रतिपक्ष कांग्रेसका सांसदको समूहनजिकै एमालेका प्रदेश र प्रतिनिधिसभा सांसदको पनि भलाकुसारी चलिरहेको थियो। जसरी कांग्रेसका सांसदहरूमा निराशा थियो, सत्तापक्ष एमाले सांसदमा पनि उस्तै भाव देखिन्थ्यो। प्रदेश सांसदले प्रतिनिधिसभाका सांसदलाई प्रदेशको अधिकारबारे सुनाइरहेका थिए। स्थानीय तहलाई सबै अधिकार दिइएकाले प्रदेशको कुनै अर्थ नभएको उनीहरूबीच बहसको विषय थियो।

उनीहरू भन्दै थिए, ‘वडाध्यक्षको जति हैसियत पनि भएन। अब वडा त अध्यक्ष जित्न पनि गाह्रो होलाजस्तो छ।’ प्रदेशको प्रमुख सचिवको भन्दा पनि तीन तहमुनि हैसियतमा सांसदलाई राखिएकोमा पनि प्रदेश सांसदहरू असन्तुष्ट छन्।

संघीयता नेतालाई मात्रै नभई कर्मचारीलाई पनि लाग्नुपर्ने सांसदहरू बताउँछन्। केन्द्रमा काम गरिरहेका कर्मचारी एक तह बढुवा खोजेर कार्य क्षेत्रमा नखटिँदा संघीयता कार्यान्वयन नभएको उनीहरुको भनाइ छ। ‘प्रदेशको मन्त्रीभन्दा मेयर ठीक रहेछ,’ एक प्रदेश सांसदले सुनाए। सुरुमै केही गर्न नसकेपछि समाजमा नकारात्मक असर पर्ने उनीहरूको चिन्ता छ।

एमालेका एक सांसदले भने, ‘अब अस्तित्व जोगाउन गाह्रो छ। प्रदेश सांसदको राजनीति नै संकटमा पर्लाजस्तो छ।’ प्रदेश सांसदहरूको यो छलफलमा संघीय सांसद दलबहादुर राना र तिलक महत पनि सहभागी थिए। बुटवल नगरपालिकाका मेयर रहिसकेका प्रदेश सांसद भोजप्रसाद श्रेष्ठले प्रदेशको संरचना र अधिकार तत्काल तोकिनुपर्ने बताए।

धनकुटाकी प्रदेश सांसद बिनादेवी राई, उदयपुरकी अम्बिका थापा, राष्ट्रिय सभाकी नयनकला ओझा, शिवमाया तुम्बाहाम्फे र प्रतिनिधिसभाकी सुजिता शाक्य पनि अनुभव साटिरहेका थिए। संघीय तथा प्रदेश संसदा अनुभव आदानप्रदान भइरहेको थियो। तीनै संसदको अधिकार क्षेत्र र कामको पनि चर्चा भइरहेको थियो।

छलफलमा राईले आफ्नो प्रदेशमा ५ मन्त्री छनोट भइसकेको बताइन्। स्थानीयलाई जति अधिकार दिइएको छ, प्रदेशमा नभएको उनले बताइन्। ‘प्रदेशबारे जति हल्ला भएको थियो। अहिले केही होइन रहेछजस्तो भएको छ,’ उनले भनिन्। अर्की प्रदेश सांसद अम्बिका थापाले प्रदेशलाई खाली पानाको संज्ञा दिइन्।

राष्ट्रपतिलाई भोट हालेर फर्केपछि प्रदेश २ का प्रदेश र प्रतिनिधिसभाका सांसद पनि अनुभव साट्न थाले। दुबोमा पलेंटी कसेर उनीहरू प्रदेशमा के भयो? प्रतिनिधिसभामा के हुँदोरहेछ भन्दै सोध्न थाले। प्रदेश सांसदको ‘चार्म’ नभएको उनीहरूबीच पनि चर्चा भयो। यही समूहमा प्रदेश २ का भूमिव्यवस्था कृषि र सहकारी राज्यमन्त्री योगेन्द्र राय यादव पनि थिए।

प्रदेशमा प्रशासनिक रूपमा व्यवस्थापन गर्न कठिनाइ भएको यादवले सुनाए। प्रदेशको विकास गर्न ५ ‘स’ स्वास्थ्य, शिक्षा, सुशासन, सिँचाइ र समृद्धिको नारा अघि सारेको उनले बताए। ‘बजेट र जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न चुनौती छ,’ उनले भने, ‘हामी निराश भएका छैनौं। यो दीर्घकालीन समस्या पनि होइन। दुई/तीन महिना मात्रै अप्ठ्यारो हो।’

सातै प्रदेशमा सरकार गठन भइसकेको छ। केही प्रदेशमा कानुनसमेत बनाउन सुरु भइसक्यो। तर, केन्द्रीय सरकारले प्रदेशको अधिकार के हुने भन्ने अझै टुंगो लगाइसकेको छैन। यसले पनि प्रदेश सांसदमा निराशा देखिन थालेको हो।

Esewa Pasal

प्रकाशित : फाल्गुन २९, २०७४ २२:०७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

‘पराजुली प्रधानन्यायाधीश रहिरहे आइतबारदेखि अनशन’

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — नागरिक अभियन्ता प्राध्यापक डा. गोविन्द केसीले प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीलाई महाअभियोग लगाएर नहटाए आइतबारदेखि आमरण अनशन थाल्ने चेतावनी दिएका छन् ।

उनले मंगलबार सुरु गर्ने तय भएको आमरण अनशन एक साताका लागि स्थगित गरेका छन् ।
विमान दुर्घटनामा परेर आफ्ना सहकर्मी चिकित्सकसहित धेरै जनाको मृत्यु भएको शोकको घडीमा सत्याग्रह स्थगन गरेको उल्लेख गर्दै डा. केसीले भने, ‘मेरो माग पूरा नभए आगामी आइतबार दिउँसो ४ बजेदेखि पुन: सत्याग्रह सुरु गर्नेछु ।’

प्रधानन्यायाधीश गत साउनदेखि नै सेवा निवृत्त भएको औंल्याउँदै डा. केसीले भने, ‘हामीले जे भनेका थियौं, त्यो सही प्रमाणित भयो । अब उनको सर्वोच्च अदालतमा काम गर्ने नैतिकता मात्र हैन, कानुनी हैसियतसमेत छैन, उहाँ गैरकानुनी रूपमा त्यहाँ बस्नुभएको छ ।’

पराजुलीले राजीनामा दिएर मात्र नपुग्ने बरु उनलाई छानबिन गरेर कारबाही नै गर्नुपर्ने राज्यको दायित्व रहेको जनाउँदै डा. केसीले भने, ‘उहाँ सर्वोच्च जस्तो पवित्र ठाउँमा जानु नै अदालतको अपहेलना गर्नु हो ।’

न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणालगायतका सत्यको पक्षमा उभिने न्यायाधीशहरू आम नेपालीका धन्यवादको पात्र रहेको जनाउँदै डा. केसीले भने, ‘सबै न्यायाधीशज्यूहरूले सत्यको पक्षमा उभिएर न्यायालयलाई बन्धक बनाउने र अदालतको गरिमामा ह्रास ल्याउनेहरूलाई पाठ सिकाउनसमेत अपिल गर्छौं ।’

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले प्रधानन्यायाधीश पराजुलीलाई पद छाड्न सुझाव दिएको उल्लेख गर्दै डा. केसीले यसको स्वागत गरेका छन् । ‘प्रधानन्यायाधीश पराजुलीको कार्यकाल महिनौं अगाडि सकिए पनि उहाँ नैतिकता, मर्यादा र कानुनविपरीत अहिलेसम्म पदमा रहेको भनेर सर्वोच्च अदालतबाटै आएको आदेशले पनि हामीले बारम्बार भन्दै आएको कुरालाई पुन: पुष्टि गरेको छ,’ उनले भने ।

प्रधानन्यायाधीशले सिर्जना गरेको विवादका कारण बन्धक बन्न पुगेको न्यायालयले बाँकी न्यायाधीशहरूको सुझबुझ र उचित निर्णयको बलमा यो संकट पार गर्नेछ र आफ्ना सबै गलत कामहरूका लागि पराजुली जवाफदेही बनाइनेछन् भन्ने विश्वाससमेत आफूले लिएको डा. केसीले जनाए ।

प्रकाशित : फाल्गुन २९, २०७४ २१:१६
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT