काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशले नै अयोग्य ठहर्याएका प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीबाट शपथ लिने कि नलिने भन्नेमा नवनिर्वाचित राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई नैतिक संकट सिर्जना भएको छ । भण्डारीले पाँचवर्षे कार्यकालका लागि बुधबार शपथग्रहण गर्ने तयारी छ ।
सत्तारूढ दलका नेता र कानुनविद्हरूले विवादित व्यक्तिबाट राष्ट्रपतिले शपथ लिने अवस्था आउनु राम्रो नहुने भन्दै पराजुलीको राजीनामा वा बिदा बस्ने उपाय सुझाएका छन् । ‘विवादमा मुछिएका व्यक्तिले राजीनामा दिए हुने हो, तर नदिने हो भने बिदामा बसिदिए हुन्छ,’ एमाले नेता एवं पूर्वसभामुख सुवास नेम्वाङले कान्तिपुरसँग भने, ‘सर्वोच्च अदालतको मुख्य व्यक्ति नै उहाँ हो, उहाँ नै विवादमा परेपछि नियमित काम गर्नु राम्रो होइन ।’
राष्ट्रपतिले प्रधानन्यायाधीशबाट शपथ लिने व्यवस्था छ । प्रधानन्यायाधीश नभएको अवस्थामा कामचलाउ वा निमित्त प्रधानन्यायाधीशले पनि शपथग्रहण गराउन सक्छन् । त्यसैले पराजुलीले राजीनामा दिए वा बिदामा बसे वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपकराज जोशीले प्रधानन्यायाधीशको भूमिकामा राष्ट्र्रपतिलाई शपथग्रहण गराउन सक्छन् । राष्ट्रपतिका स्वकीय सचिव भेषराज अधिकारीले बुधबार शपथग्रहण गराउने बेलामा मुलुकमा जो प्रधानन्यायाधीश हुन्छ, उसैबाट राष्ट्रपतिले शपथ लिने बताए । ‘राष्ट्रपतिको शपथ प्रधानन्यायाधीशबाट हुने व्यवस्था छ, शपथग्रहण गराउने बेलामा जो प्रधानन्यायाधीश हुन्छ, उसैबाट शपथ लिने हो,’ उनले भने ।
अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले शपथ गराउने प्रधानन्यायाधीशमाथि नै नैतिक रूपमा प्रश्न उठेपछि राष्ट्रपतिजस्तो पद र व्यक्तिको गरिमा कसरी रहन्छ भन्नेमा सरकार र दलहरूले निकास निकाल्नुपर्ने बताए । ‘यो प्राविधिक र नैतिक प्रश्न हो । प्राविधिक रूपमा जो पदमा बस्छ, उसको वैधता कायम रहन्छ । तर नैतिक रूपमा यति ठूलो प्रश्न उठिसकेपछि राष्ट्रपतिलाई जिम्मेवार बनाउन हुन्न, सरकार र सत्तारूढ दलहरूले यसको निकास निकालेर मात्रै शपथग्रहण गराउनु उपयुक्त हुन्छ,’ भट्टराईले भने ।
राष्ट्रपति सरकारले भनेअनुसार चल्ने संवैधानिक पद भएकाले यसमा सरकार र दलहरूले विवेक पुर्याउनुपर्ने उनको धारणा छ । विवादित व्यक्तिबाट शपथ लिने कि नलिने भन्ने विषयले सत्तारूढ दल र राष्ट्रपतिनिकट व्यक्तिहरूबीच पनि अनौपचारिक बहस भइरहेको छ । राष्ट्रपतिसमक्ष समेत प्रश्न उठ्न सक्ने भएकाले कुनै न कुनै रूपमा पराजुलीलाई बहिर्गमनको बाटोतर्फ लैजानुपर्ने सत्तापक्षका नेताहरूलाई दबाब छ ।
पार्टीभित्रैबाट समेत यस्ता धारणा आउन थालेपछि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पराजुलीको किर्ते प्रकरणलाई गम्भीर रूपमा लिएका छन् । यस विषयमा प्रधानमन्त्री ओलीले प्रधानन्यायाधीश पराजुलीलाई मंगलबार भेटेर चासो व्यक्त गरेका छन् । प्रधानमन्त्री कानुनमन्त्रीसमेत रहेकाले आफ्नो विभागीय जिम्मेवारीभित्र पर्ने विषयमा प्रश्न उठेको भन्दै उनले पराजुलीसँग पछिल्लो प्रकरणबारे कुराकानी गरेका हुन् । मंगलबार बिहानै प्रधानमन्त्री र प्रधानन्यायाधीश पराजुलीबीच कुराकानी भएको स्रोतले जानकारी दियो । बालुवाटारनिकट स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले पराजुलीलाई राजीनामा दिन, नभए बिदामा बसेर स्थितिको सहज निकास निकाल्न अनौपचारिक सुझाव दिएका छन् ।
तर पराजुलीले त्यस्तो नगरी मंगलबारसमेत नियमित कार्यालयमा उपस्थित भई सदाझैं इजलास तोकेर आफ्नो कामकाज गरेका छन् । उनले तोकेका इजलासमा आठ जना न्यायाधीश सहभागी भएनन् । पराजुलीको अयोग्यताको घोषणा गर्ने न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई भने उनले इजलास नै तोकेनन् ।
सर्वोच्चका न्यायाधीश जबराले सोमबार पराजुलीले किर्ते गरेर उमेरको हद सकिएपछि पनि पदमा बसिरहेको भन्दै इजलासबाट आफ्नो राय सुनाएका थिए । पराजुलीको जन्ममितिअनुसार उनी गत साउनमै पदमुक्त भइसकेको घोषणा गर्दै जबराले कान्तिपुर र डा. गोविन्द केसीमाथि परेको अवहेलनासम्बन्धी मुद्दाको बृहत् इजलासमा बस्न अस्वीकार गरेका थिए । जबराले पराजुलीको अयोग्यता घोषणा गर्दै इजलास बस्न अस्वीकार गरेपछि सर्वोच्चका अन्य न्यायाधीशहरूले समेत पराजुलीलाई पद छाड्न सुझाएका थिए ।
