डीपीआरबिनै द्रुतमार्गको काम

सेनाले भने अहिले सामान्य काम मात्र भइरहेको र मुख्य काम डीपीआरबाटै गरिने जनाएको छ । सेनाका अनुसार अहिले ट्रयाक खोल्ने, माटो भर्ने, डाँडा खार्ने, रुख काट्ने र पर्खाल लगाउने काम मात्र भइरहेको छ । तर, कुनै पनि परियोजनामा प्रारम्भदेखि नै डीपीआर आवश्यक मानिन्छ । अन्यथा अर्कै मोडलमा जानुपर्ने हुन्छ ।

कामसँगै डीपीआर अघि बढाइने भने पनि कसैले चासो नदेखाएको सेनाका एक अधिकारीले बताए । भारतीय पक्षसँग सहमति नभएपछि सेनाले तीन महिनाभित्र आफैंले डीपीआर तयार गर्ने जनाएको थियो । तर, यसो भनेकै दुई महिना नाघिसकेको छ । सेनाले एसियाली विकास बैंकले तयार गरेको पुरानो सम्भाव्यता अध्ययनकै आधारमा काम अघि बढाएको हो । तर, त्यसमा उल्लेख गरिएका खर्चलगायत विषय अहिलेको परिस्थितिमा मेल खाँदैन ।

सैन्य प्रवक्ता गोकुल भण्डारीले डीपीआर निर्माण र अरू साना काम सँगै भइरहेको दाबी गरे । ‘अहिले ट्रयाक खोलिँदै छ तर ठूला कामका लागि डीपीआर आवश्यक पर्छ, त्यसैले त्यसमा पनि काम भइरहेको छ,’ उनले भने । दुई महिनाअघि जंगीअड्डामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सेनाले आफ्ना प्राविधिक र विज्ञमार्फत डीपीआर बनाउने जनाएको थियो । तर, त्यसका लागि कस्तो समूह बनाइएको छ भन्ने अझै स्पष्ट पारिएको छैन ।

सेनाले यसअघि भारतीय कम्पनी इन्फा इस्टक्चर लिजिङ एन्ड फाइनान्सिएल सर्भिसेज लिमिटेड (आईएलएफएस) ले तयार गरेको डीपीआर अपूरो रहेको निष्कर्ष निकालेको थियो । उक्त प्रतिवेदनको आफूलाई आवश्यक भाग मात्र खरिद गर्ने सेनाको योजना थियो । तर, कम्पनीले मोटो रकम मागेपछि आफैं डीपीआर बनाउने निर्णय गरेको थियो । आयोजनाका उपप्रमुख सहायक रथी सूर्यप्रसाद खनालले एसियाली विकास बैंकको प्रतिवेदनका आधारमा सेनाले तीन महिनामै डीपीआर बनाउन सक्ने बताएका थिए ।

चार वर्षको समयसीमा पाएको सेनाले तोकिएभित्रै काम सक्नेमा समेत आशंका व्यक्त भइरहेका छन् । सेनाले आफूले गर्न सक्ने आफैं र स्थानीयको सहभागितामा गराउनुपर्ने अन्य काम राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय कन्स्ट्रक्सन कम्पनीलाई ठेक्का दिने जनाएको थियो । ७६.२ किलोमिटर सडकको बीचमा डिभाइडर रहने गरी यसअघि नै मोडल तय भइसकेको छ । तर, केही स्थानमा कान्ति राजपथसँग बाटो जुध्ने हुनाले डीपीआरको आवश्यकता झन् टड्कारो देखिएको छ । दु्रतमार्गमा साना–ठूला ९९ वटा पुल र डेढ किमि सुरुङसमेत रहनेछ ।

हालसम्म राष्ट्रिय स्तरका आठ कम्पनीलाई ठेक्का दिई रुख कटान, माटो काट्ने/सम्याउने, नाला, रिटेनिङ वाल निर्माणलगायत काम भइरहेको सेनाले जनाएको छ । यस्तैखाले कामका लागि अन्य १४ ठेकेदार कम्पनीलाई आसयपत्र बुझाइएको प्रवक्ता भण्डारीले बताए । सेनाका अनुसार मकवानपुरको बुदुने तथा लेनडाँडा इलाकामा रुख काट्ने काम तीव्र छ । मार्गमा पर्ने काठमाडौं र मकवानपुरका निजी तथा ऐलानी जग्गाको मुआब्जा र घरटहराको क्षतिपूर्ति वितरण सकिएको छ । ललितपुरको बुङमती र खोकना क्षेत्रमा भने विवाद चुलिएको छ । जनतालाई अन्याय नहुने गरी विवाद निराकरणको प्रयास भइरहेको भण्डारीले बताए ।