पराजुलीको चारित्रिक प्रमाणपत्र फेरि गायब !

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको प्रवेशिका पास गरेको चारित्रिक प्रमाणपत्र न्यायपरिषद् अभिलेखबाट फेरि गायब भएको छ । डा. गोविन्द केसीले पराजुलीको प्रमाणपत्रबारे मंगलबार न्यायपरिषद्सँग सूचना माग्दै निवेदन दर्ता गर्ने क्रममा उक्त प्रमाणपत्र अभिलेखमा नरहेको खुलेको हो ।

सरकारी अभिलेखमा यो प्रमाणपत्र भेटिनासाथ २०११ वैशाख १३ गते उनको जन्ममिति उल्लेख भई कानुनी रूपमा उनको पदावधि गत साउन २१ गते नै सकिएको देखिन्छ । न्यायपरिषद् ऐनअनुसार उनको नागरिकता प्रमाणपत्र लिँदाको मितिअनुसार कायम जन्ममिति २००९ साउन २१ गते र प्रमाणपत्रको पछिल्लो जन्ममिति २०११ वैशाख १३ को अन्तर एक वर्षभन्दा बढी हुन्छ । एक वर्षभन्दा बढी अन्तर भएमा ऐनअनुसार उमेर मात्रै उल्लेख भएको जन्ममिति आधिकारिक हुन्छ ।


पराजुलीले नेपाल राष्ट्रिय विद्यापीठबाट लिएको प्रवेशिका प्रमाणपत्रलाई शिक्षा मन्त्रालयले ‘जो जससँग सम्बन्धित छ’ भनी प्रमाणित गरिदिएको थियो । २०११ वैशाख १३ गते जन्ममिति भनी उल्लिखित उक्त प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि न्यायपरिषद सचिवालय, सर्वोच्च अदालत तथा नेपाल ल क्याम्पसमा समेत नरहेको खुलेको हो । उक्त प्रमाणपत्र पराजुली स्वयं र शिक्षा मन्त्रालयको परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयसँग मात्रै छ । आइतबार यही प्रमाणपत्रको जन्ममितिमा प्रश्न उठाई न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले आफ्नो फरक आदेश जारी गरेका थिए ।

Yamaha


अभिलेखबारे न्यायपरिषद् सचिवालय प्रवक्ता निर्मला पौडेलका फरक धारणा

न्यायाधीश पराजुलीको एसएलसीलगायतका शैक्षिक प्रमाणपत्रका प्रतिलिपिहरू व्यक्तिगत विवरणका साथ सुरक्षित रहेको छ ।

– २०७४ वैशाख ११ गतेको विज्ञप्ति

अघि (मंगलबार दिउँसो) डा. गोविन्द केसी सरहरू आएर हेर्न माग्दा सचिवज्यूले सबै फाइल पल्टाएर देखाइदिनुभयो । त्यसमा प्रवेशिकाको चारित्रिक प्रमाणपत्र भने रहेनछ ।

–२०७४ फागुन २९ गते, कान्तिपुरसँग

२०७४ वैशाख ११ गते कान्तिपुर दैनिकले ‘पराजुलीको एसएलसी प्रमाणपत्रै गायब’ शीर्षकमा समाचार प्रकाशित गरेको थियो । समाचार प्रकाशित भएलगत्तै न्यायपरिषद् सचिव नहकुल सुवेदीले सबै अभिलेख परिषदको सचिवालयमा सुरक्षित रहेको अवस्थामा गलत सन्देश जाने गरी समाचार प्रकाशित गरेको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए ।

त्यतिबेला उनले आवश्यक सबै कागजात अभिलेखमा रहेको दाबी गरेका थिए । त्यही दिन सचिव सुवेदीले प्रवक्ता निर्मला पौडेललाई समाचारको खण्डनका रूपमा विज्ञप्ति प्रकाशित गर्न लगाएका थिए । उक्त विज्ञप्तिमा तत्कालीन न्यायाधीश पराजुलीको एसएलसीलगायतका शैक्षिक प्रमाणपत्रका प्रतिलिपिहरू व्यक्तिगत विवरणसाथ सुरक्षित रहेको’ भनी उल्लेख थियो ।


डा. केसीले मंगलबार न्यायपरिषद्मा उजुरी दिने क्रममा समेत अरू शैक्षिक प्रमाणपत्रहरू अभिलेखमा भेटिए पनि चारित्रिक प्रमाणपत्र नरहेको खुलेको हो । ‘मैले सुनेअनुसार अभिलेखमा चारित्रिक प्रमाणपत्र भेटिएन,’ एक अधिकृतले भने । अधिवक्ताको प्रमाणपत्र लिने क्रममा सर्वोच्च अदालतमा पेस भएको अभिलेखमा समेत पराजुलीको प्रवेशिकाको चारित्रिक प्रमाणपत्र भेटिएको थिएन । यही विषयलाई लिएर न्यायपरिषद्की तत्कालीन अध्यक्ष सुशीला कार्कीले २०७३ पुस १ गते सबै कागजात मगाई अभिलेखमा राख्न सचिवलाई आदेश दिएकी थिइन् ।


न्यायपरिषद्की प्रवक्ता पौडेलले कान्तिपुरसँगको कुराकानीका क्रममा गत वैशाख ११ गते आफैंले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिको खण्डन गरिन् । उनका अनुसार डा. केसीले निवेदन दर्ता गरेपछि खोजबिनका क्रममा पराजुलीका अन्य प्रमाणपत्र भेटिए पनि २०११ वैशाख १३ गते जन्ममिति उल्लेख भएको चारित्रिक प्रमाणपत्र अभिलेखमा रहेनछ ।


‘अघि डा. गोविन्द सरहरू आएर हेर्न माग्दा सचिवज्यूले सबै फाइल पल्टाएर देखाइदिनुभयो,’ उनले कान्तिपुरसित भनिन्, ‘त्यसमा चारित्रिक प्रमाणपत्र भने रहेनछ ।×’ गत वर्ष उनी आफैंले निकालेको विज्ञप्तिमा भने सबै प्रमाणपत्र अभिलेखमा रहेको भनी उल्लेख थियो । त्यतिबेला आफूले सबै कागजात हेर्न नपाएको भन्दै पौडेलले सबै कागजात हेर्दा भने चारित्रिक प्रमाणपत्र नभेटिएको बताइन् । ‘मैले त्यतिबेला पनि चारित्रिक प्रमाणपत्र छ भनेको थिइनँ, अरू सबै रेकर्ड पो छ भनेकी थिएँ,’ उनले भनिन् ।


प्रमाणपत्रहरूको अभिलेखबारे जिज्ञासा राख्दा न्यायपरिषद् सचिव नृपध्वज निरौलाले भने न्यायाधीशहरूको व्यक्तिगत विवरण गोप्य राखिने भन्दै थप कुराकानी गर्न चाहेनन् । न्यायपरिषद्ले सर्वोच्च अदालतमा पठाएको अभिलेखमा समेत यो प्रमाणपत्र छैन भने गत वर्ष नै अधिवक्ता विकास गिरीले दायर गरेको मुद्दाका क्रममा पेस भएको कागजातमा समेत चारित्रिक प्रमाणपत्र थिएन ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : फाल्गुन ३०, २०७४ ०७:४७
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

डीपीआरबिनै द्रुतमार्गको काम

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — नेपाली सेनाले काठमाडौं–तराई द्रुतमार्ग (फास्ट ट्रयाक) को विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) नै तयार नभई निर्माण अघि बढाएको छ । परियोजनाको लागत, सामग्री, कामको मोडल टुंगो नलागीकनै २२ प्रकारका ठेक्कामार्फत काम थालिएको हो ।

सेनाले भने अहिले सामान्य काम मात्र भइरहेको र मुख्य काम डीपीआरबाटै गरिने जनाएको छ । सेनाका अनुसार अहिले ट्रयाक खोल्ने, माटो भर्ने, डाँडा खार्ने, रुख काट्ने र पर्खाल लगाउने काम मात्र भइरहेको छ । तर, कुनै पनि परियोजनामा प्रारम्भदेखि नै डीपीआर आवश्यक मानिन्छ । अन्यथा अर्कै मोडलमा जानुपर्ने हुन्छ ।

कामसँगै डीपीआर अघि बढाइने भने पनि कसैले चासो नदेखाएको सेनाका एक अधिकारीले बताए । भारतीय पक्षसँग सहमति नभएपछि सेनाले तीन महिनाभित्र आफैंले डीपीआर तयार गर्ने जनाएको थियो । तर, यसो भनेकै दुई महिना नाघिसकेको छ । सेनाले एसियाली विकास बैंकले तयार गरेको पुरानो सम्भाव्यता अध्ययनकै आधारमा काम अघि बढाएको हो । तर, त्यसमा उल्लेख गरिएका खर्चलगायत विषय अहिलेको परिस्थितिमा मेल खाँदैन ।

सैन्य प्रवक्ता गोकुल भण्डारीले डीपीआर निर्माण र अरू साना काम सँगै भइरहेको दाबी गरे । ‘अहिले ट्रयाक खोलिँदै छ तर ठूला कामका लागि डीपीआर आवश्यक पर्छ, त्यसैले त्यसमा पनि काम भइरहेको छ,’ उनले भने । दुई महिनाअघि जंगीअड्डामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सेनाले आफ्ना प्राविधिक र विज्ञमार्फत डीपीआर बनाउने जनाएको थियो । तर, त्यसका लागि कस्तो समूह बनाइएको छ भन्ने अझै स्पष्ट पारिएको छैन ।

सेनाले यसअघि भारतीय कम्पनी इन्फा इस्टक्चर लिजिङ एन्ड फाइनान्सिएल सर्भिसेज लिमिटेड (आईएलएफएस) ले तयार गरेको डीपीआर अपूरो रहेको निष्कर्ष निकालेको थियो । उक्त प्रतिवेदनको आफूलाई आवश्यक भाग मात्र खरिद गर्ने सेनाको योजना थियो । तर, कम्पनीले मोटो रकम मागेपछि आफैं डीपीआर बनाउने निर्णय गरेको थियो । आयोजनाका उपप्रमुख सहायक रथी सूर्यप्रसाद खनालले एसियाली विकास बैंकको प्रतिवेदनका आधारमा सेनाले तीन महिनामै डीपीआर बनाउन सक्ने बताएका थिए ।

चार वर्षको समयसीमा पाएको सेनाले तोकिएभित्रै काम सक्नेमा समेत आशंका व्यक्त भइरहेका छन् । सेनाले आफूले गर्न सक्ने आफैं र स्थानीयको सहभागितामा गराउनुपर्ने अन्य काम राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय कन्स्ट्रक्सन कम्पनीलाई ठेक्का दिने जनाएको थियो । ७६.२ किलोमिटर सडकको बीचमा डिभाइडर रहने गरी यसअघि नै मोडल तय भइसकेको छ । तर, केही स्थानमा कान्ति राजपथसँग बाटो जुध्ने हुनाले डीपीआरको आवश्यकता झन् टड्कारो देखिएको छ । दु्रतमार्गमा साना–ठूला ९९ वटा पुल र डेढ किमि सुरुङसमेत रहनेछ ।

हालसम्म राष्ट्रिय स्तरका आठ कम्पनीलाई ठेक्का दिई रुख कटान, माटो काट्ने/सम्याउने, नाला, रिटेनिङ वाल निर्माणलगायत काम भइरहेको सेनाले जनाएको छ । यस्तैखाले कामका लागि अन्य १४ ठेकेदार कम्पनीलाई आसयपत्र बुझाइएको प्रवक्ता भण्डारीले बताए । सेनाका अनुसार मकवानपुरको बुदुने तथा लेनडाँडा इलाकामा रुख काट्ने काम तीव्र छ । मार्गमा पर्ने काठमाडौं र मकवानपुरका निजी तथा ऐलानी जग्गाको मुआब्जा र घरटहराको क्षतिपूर्ति वितरण सकिएको छ । ललितपुरको बुङमती र खोकना क्षेत्रमा भने विवाद चुलिएको छ । जनतालाई अन्याय नहुने गरी विवाद निराकरणको प्रयास भइरहेको भण्डारीले बताए ।

प्रकाशित : फाल्गुन ३०, २०७४ ०७:४७
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT