मुद्दाको चाप बढेपछि इजलासबिनै सुनुवाइ

स्थानीय सरकारका न्यायिक समिति
कान्तिपुर संवाददाता

नेपालगन्ज — मुद्दाको चाप बढ्दै गएपछि न्यायिक समितिले इजलासबिना विवादको सुनुवाइ सुरु गरेका छन् । स्थानीय सरकारका उपप्रमुखले विवाद सुनुवाइका लागि आफ्नै कार्यकक्षलाई इजलासका रूपमा प्रयोग गरेका हुन् । न्यायिक समिति संयोजकमा उपप्रमुख तोकिएका छन् ।

मुद्दा सुनुवाइका लागि स्थानीय सरकारले छुट्टै गोप्य इजलास स्थापना गर्न ढिलाइ गर्दा यो समस्या भएको हो । जसका कारण समिति संयोजकहरूले दैनिक प्रयोग गर्ने कार्यकक्ष नै इजलास जस्तै भएका हुन् । कार्यालयको अन्य काम र विवाद सुनुवाइ एकै स्थानमा गर्न समस्या भइरहेको समिति संयोजकहरू बताउँछन् । कतिपय मुद्दाको सुनुवाइ गोप्य स्थानमा गर्नुपर्ने हुन्छ तर कार्यकक्षमा सेवाग्राहीको भीड हुने गरेको छ ।

खजुरा गाउँपालिकाको न्यायिक समितिमा करिब ३ दर्जन मुद्दा दर्ता भएका छन् । सम्बन्ध विच्छेद, लेनदेन, कुटपिट, जग्गासम्बन्धी मुद्दाहरू दर्ता भएका हुन । उपप्रमुख तथा समिति संयोजक एकमाया विकले विवादको संख्या बढ्दै गएपछि सुनुवाइ सुरु गरिएको बताइन् । उनले करिब दर्जन मुद्दा फैसला गरिसकेको जनाइन् । केही मुद्दा अदालत पठाइएको छ । ‘मुद्दा दर्ता हुने क्रम बढेपछि छुट्टै इजलास कुर्नु भएन । आफ्नै कार्यकक्षलाई इजलास मानेर विवादको सुनुवाइ गरिरहेकी छु,’ उनले भनिन्, ‘मुद्दा सुनुवाइका लागि छुट्टै इजलास स्थापना गर्ने तयारीमा छौं । तर त्यति बेलासमम यसैगरी विवादको सुनुवाइ जारी राखेका छौं ।’ स्थानीय सरकारका न्यायिक समितिमा घरेलु हिंसा र सम्बन्ध बिच्छेदलगायत मुद्दा दर्ता हुने गरेका छन् । नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले पनि समितिका लागि छुट्टै इजलास स्थापना गरेको छैन । उपप्रमुख तथा समिति संयोजक उमा थापामगरले आफ्नै कार्यकक्षलाई इजलासका रूपमा प्रयोग गर्दै आएकी छन् । झगडियाका पक्षहरूलाई राखेर सुनुवाइ गर्दा कार्यकक्षमा स्थान अभाव हुने गरेको छ । उनले मुद्दा सुनुवाइका लागि इजलास स्थापना गर्ने तयारी भइरहेको जनाइन् ।

Yamaha

कोहलपुर नगरपालिकाका उपप्रमुख तथा समिति संयोजक सञ्जु चौधरीले इजलास अभाव भए पनि मुद्दाको सुनुवाइ जारी राखेको बताइन् । उनले स्रोत–साधन अभावसँगै कानुनी जटिलताले पनि मुद्दा सुनुवाइमा समस्या भएको बताइन् । उनका अनुसार कोहलपुर नगरपालिकामा दुई दर्जन बढी मुद्दा दर्ता भएको छ । सबैभन्दा बढी सम्बन्ध विच्छेदका छन् । एक दम्पतीको मनमुटाव मुद्दा छलफलबाटै सहमति गराइएको छ । लेनदेन, जालसाजी, जग्गासम्बन्धी र घर स्वामित्वको मुद्दा कोहलपुरमा दर्ता भएको छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ४७ बमोजिम गठन भएको न्यायिक समितिले न्यायिक निरूपण थालेको हो । नयाँ संविधानले स्थानीय सरकारलाई २२ प्रकारका विशेषाधिकार दिएको छ । त्योमध्येको न्यायिक समिति पनि एक हो । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले समितिलाई आलीधुर, बाँध, पैनी, कुलो वा पानीघाटको बाँडफाँट तथा उपयोग, बाली नोक्सानी गरेको, चरन, घाँस, दाउरा, ज्याला मजदुरी, घरपालुवा पशुपक्षी हराएको, ज्येष्ठ नागरिकको पालनपोषण तथा हेरचाह नगरेको, नाबालक छोराछोरी वा पति–पत्नीलाई इज्जतअनुसार खान, लाउन नदिएको विवाद हेर्न अधिकार दिएको छ । त्यस्तै, २५ लाख रुपैयाँसम्मको बिगो भएको घर बहाल, अन्य व्यक्तिको घरजग्गा वा सम्पत्ति असर पार्ने गरी रूखबिरुवा रोपेको, आफ्नो घर वा बलेसीबाट अर्काको घरजग्गा वा सार्वजनिक बाटोमा पानी झारेको लगायत विवाद न्यायिक समितिले हेर्ने अधिकार छ ।

प्रकाशित : फाल्गुन ३०, २०७४ ०७:४७
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

वडा कार्यालय पुग्न ४ घण्टा

कान्तिपुर संवाददाता

पटुके (परासी) — नगरपालिका घोषणा भएपछि यहाँको बर्दघाट २ पटुकेका बासिन्दालाई विकट गाउँमा सडक, बिजुली, खानेपानी सुविधा आउला भन्ने आस लागेको थियो ।

सिंहदरबारको अधिकार गाउँमा पुर्‍याउने जनाउँदै स्थानीय तह कार्यान्वयन भएपछि सबैले २ घण्टा लगाएर साबिकको धुरकोट गाविस जानुपर्ने बाध्यता हट्छ भन्नेमा ढुक्क भए । सबै काम वडामै होला भन्ने लाग्यो । भौगोलिक विकटताले यहाँका स्थानीयको दु:ख जस्ताको तस्तै छ । व्यवस्था फेरिए पनि उनीहरूका दु:ख उस्तै छन् । सर्वसाधारणले स्थानीय सरकारको अनुभव गर्न सकेका छैनन् ।

करिब ३ सय जनसंख्या रहेको बस्तीका बासिन्दा आफ्नै वडा कार्यालय पुग्न ४ घण्टा पैदल हिँड्नु पर्ने बाध्यता छ । वडा कार्यालयसम्म यातायात सञ्चालन नहुँदा यहाँका बासिन्दा छिमेकी प्रदेश ४ को दुम्किबास भएर बर्दघाट पुग्नुपरेको स्थानीय नरबहादुर ढेंगा बताउँछन् । ‘आफ्नै वडा कार्यालय पुग्न ४ घण्टा हिँड्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘योभन्दा त बरु पहिलेकै गाविस हुँदा हामीलाई सहज थियो ।’ नगरपालिकाको केन्द्र र वडा कार्यालय जान यातायात सुविधा नहुँदा पटुकेका सर्वसाधारण प्रदेश ४ को दुम्किबास हुँदै जाँदा करिब १५० रुपैयाँ खर्च हुने गर्छ ।

यो बस्ती विकट पहाडी खोंचमा छ । स्थानीय तहको सीमांकन समयमा यहाँका बासिन्दाले आफूहरूलाई बर्दघाट नगरपालिका जान असहज हुने र भौगोलिक विकटताको कारण सेवा प्रवाहमा समेत असर पुग्ने भन्दै नजिकै केन्द्र रहेको विनयीत्रिवेणी गाउँपालिकामा गाभ्न प्रशासन र राजनीतिक दलका नेतालाई ध्यानाकर्षण गराएका थिए । पटक–पटक जिल्ला प्रशासन र साबिक जिविस घेराउ कार्यक्रम गर्दासमेत सुनुवाइ नभएपछि अहिले सामान्य सिफारिसका लागि पनि घण्टौं पैदल यात्रा गर्नुपर्ने स्थानीयको बाध्यता छ । ‘पहिले समयमा जानकारी गराउँदा पनि भोट गनेर आफ्नो पल्ला भारी हुनेतिर हामीलाई राखे,’ स्थानीय भूमिसरा रानाले भनिन्, ‘हामीलाई सुविधा हुनेतर्फ भन्दा नेतालाई भोटको मात्रै पिरलो हुने रहेछ ।’

सकेसम्म पायक पर्ने स्थानमा गाउँ सारिदिनुपर्‍यो, होइन भने पायक पर्ने स्थानमा वडा कार्यालय सार्न स्थानीयले माग गरेका छन् । मनोरम बस्ती भए पनि यहाँ खानेपानीका लागि १ घण्टाभन्दा टाढा जानुपर्ने बाध्यता छ । बल्लतल्ल आएको खानेपानी पाइप पनि बर्खामा बाढीले बगाएपछि मर्मत हुन सकेको छैन । जीर्ण रहेको प्राथमिक तहको सामुदायिक विद्यालयको अध्ययनपछि माध्यमिक तहको अध्ययन गर्न २ घण्टाभन्दा बढी पैदल हिँड्नुपर्ने भएपछि अधिकांस बालबालिकाले प्राथमिक तहमा अध्ययन छाड्ने गरेका छन् । नगरपालिका प्रमुख धीरज शर्माले पटुकेका बासिन्दाका लागि वडा कार्यालय केही अपायक परे पनि सडक सञ्जालले जोडिएकाले अब सहज हुने बताए ।

‘सीमांकनको समयमा प्रदेश नम्बर ४ को स्थानीय तहमा राखेको भए स्थानीयलाई सहज हुने थियो,’ उनले भने, ‘अब उनीहरूकै लागि भनेर सडक निर्माण गरी यातायात सञ्चालन गर्ने तयारी भएकाले पटुकेका बासिन्दालाई केन्द्रमा आउन सहज हुनेछ ।’ नगरपालिकाले पटुकेमा खानेपानी योजना, सडक विस्तार र पर्यटकीय क्षेत्रका रूपमा विकास गर्न योजना सञ्चालनको तयारी गरेको छ । संसारकोटमा होमस्टे स्थापना गरी प्रमुख पर्यटकीय क्षेत्रका रूपमा विकास गर्दै स्थानीयको आयआर्जनमा टेवा पुर्‍याउने लक्ष्य नगरपालिकाको छ ।

सडकको आस
बर्दघाट नगरपालिकाले वडा २ को पटुके बस्तीलाई केन्द्र र वडासँग जोड्न कच्ची सडक निर्माण गरिएको छ । मानिस हिँड्ने सामान्य ट्रयाक मात्र रहेको स्थानलाई नगरपालिकाले सवारी सञ्चालन गर्न सकीने गरी फराकिलो बनाएको छ । यो सडकलाई प्रदेश ५ को बर्दघाट नगरपालिका र प्रदेश ४ को दुम्किवासको डाँडाजोर जोडेर दाउन्ने खण्डको विकल्पका रूपमा प्रयोग गर्न सकिने गरी थप विस्तार गर्न नगरपालिका जुटेको छ । सडक बनेपछि यहाँका बासिन्दाले अब भने गाउँमै सवारी आउने र आफ्ना उत्पादन बजार पुर्‍याउन सहज हुने भन्दै खुसी भएको बुद्धि मगर बताउँछन् । ‘सडकले जोडिएपछि अब गाउँमा विकास होला भन्ने आशा लिएका छौं,’ उनले भने । बाटो आएपछि खानेपानी र बिजुलीका लागि नगरपालिकामा स्थानीयले माग गरेका छन् ।

बर्दघाट नगरपालिका १० भुताहादेखि विनयी त्रिवेणीको दुम्किवाससम्म १४ किमि सडक निर्माण गरिएको हो । यस सडकले प्रदेश ४ र ५ लाई समेत जोडेको छ । तत्काललाई नगरपालिकाले करिब २० लाख खर्च गरी सडक फराकिलो पारेको र थप मर्मत र पक्की सडक बनाउन नगरपालिकाले प्रदेश र केन्द्रीय सरकारलाई आग्रह गरेको छ । १४ किमि सडकको संसारकोटमा भ्यु टावर निर्माण गरी आन्तरिक तथा बाहय पर्यटक भित्र्याउने र पिकनिक स्पटका रूपमा विकास गर्न लागिएको छ ।

प्रकाशित : फाल्गुन ३०, २०७४ ०७:४७
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT