नेपालगन्ज — मुद्दाको चाप बढ्दै गएपछि न्यायिक समितिले इजलासबिना विवादको सुनुवाइ सुरु गरेका छन् । स्थानीय सरकारका उपप्रमुखले विवाद सुनुवाइका लागि आफ्नै कार्यकक्षलाई इजलासका रूपमा प्रयोग गरेका हुन् । न्यायिक समिति संयोजकमा उपप्रमुख तोकिएका छन् ।
मुद्दा सुनुवाइका लागि स्थानीय सरकारले छुट्टै गोप्य इजलास स्थापना गर्न ढिलाइ गर्दा यो समस्या भएको हो । जसका कारण समिति संयोजकहरूले दैनिक प्रयोग गर्ने कार्यकक्ष नै इजलास जस्तै भएका हुन् । कार्यालयको अन्य काम र विवाद सुनुवाइ एकै स्थानमा गर्न समस्या भइरहेको समिति संयोजकहरू बताउँछन् । कतिपय मुद्दाको सुनुवाइ गोप्य स्थानमा गर्नुपर्ने हुन्छ तर कार्यकक्षमा सेवाग्राहीको भीड हुने गरेको छ ।
खजुरा गाउँपालिकाको न्यायिक समितिमा करिब ३ दर्जन मुद्दा दर्ता भएका छन् । सम्बन्ध विच्छेद, लेनदेन, कुटपिट, जग्गासम्बन्धी मुद्दाहरू दर्ता भएका हुन । उपप्रमुख तथा समिति संयोजक एकमाया विकले विवादको संख्या बढ्दै गएपछि सुनुवाइ सुरु गरिएको बताइन् । उनले करिब दर्जन मुद्दा फैसला गरिसकेको जनाइन् । केही मुद्दा अदालत पठाइएको छ । ‘मुद्दा दर्ता हुने क्रम बढेपछि छुट्टै इजलास कुर्नु भएन । आफ्नै कार्यकक्षलाई इजलास मानेर विवादको सुनुवाइ गरिरहेकी छु,’ उनले भनिन्, ‘मुद्दा सुनुवाइका लागि छुट्टै इजलास स्थापना गर्ने तयारीमा छौं । तर त्यति बेलासमम यसैगरी विवादको सुनुवाइ जारी राखेका छौं ।’ स्थानीय सरकारका न्यायिक समितिमा घरेलु हिंसा र सम्बन्ध बिच्छेदलगायत मुद्दा दर्ता हुने गरेका छन् । नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले पनि समितिका लागि छुट्टै इजलास स्थापना गरेको छैन । उपप्रमुख तथा समिति संयोजक उमा थापामगरले आफ्नै कार्यकक्षलाई इजलासका रूपमा प्रयोग गर्दै आएकी छन् । झगडियाका पक्षहरूलाई राखेर सुनुवाइ गर्दा कार्यकक्षमा स्थान अभाव हुने गरेको छ । उनले मुद्दा सुनुवाइका लागि इजलास स्थापना गर्ने तयारी भइरहेको जनाइन् ।
कोहलपुर नगरपालिकाका उपप्रमुख तथा समिति संयोजक सञ्जु चौधरीले इजलास अभाव भए पनि मुद्दाको सुनुवाइ जारी राखेको बताइन् । उनले स्रोत–साधन अभावसँगै कानुनी जटिलताले पनि मुद्दा सुनुवाइमा समस्या भएको बताइन् । उनका अनुसार कोहलपुर नगरपालिकामा दुई दर्जन बढी मुद्दा दर्ता भएको छ । सबैभन्दा बढी सम्बन्ध विच्छेदका छन् । एक दम्पतीको मनमुटाव मुद्दा छलफलबाटै सहमति गराइएको छ । लेनदेन, जालसाजी, जग्गासम्बन्धी र घर स्वामित्वको मुद्दा कोहलपुरमा दर्ता भएको छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ४७ बमोजिम गठन भएको न्यायिक समितिले न्यायिक निरूपण थालेको हो । नयाँ संविधानले स्थानीय सरकारलाई २२ प्रकारका विशेषाधिकार दिएको छ । त्योमध्येको न्यायिक समिति पनि एक हो । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले समितिलाई आलीधुर, बाँध, पैनी, कुलो वा पानीघाटको बाँडफाँट तथा उपयोग, बाली नोक्सानी गरेको, चरन, घाँस, दाउरा, ज्याला मजदुरी, घरपालुवा पशुपक्षी हराएको, ज्येष्ठ नागरिकको पालनपोषण तथा हेरचाह नगरेको, नाबालक छोराछोरी वा पति–पत्नीलाई इज्जतअनुसार खान, लाउन नदिएको विवाद हेर्न अधिकार दिएको छ । त्यस्तै, २५ लाख रुपैयाँसम्मको बिगो भएको घर बहाल, अन्य व्यक्तिको घरजग्गा वा सम्पत्ति असर पार्ने गरी रूखबिरुवा रोपेको, आफ्नो घर वा बलेसीबाट अर्काको घरजग्गा वा सार्वजनिक बाटोमा पानी झारेको लगायत विवाद न्यायिक समितिले हेर्ने अधिकार छ ।
प्रकाशित : फाल्गुन ३०, २०७४ ०७:४७
