डीएसपीका दुई राहदानी

कान्तिपुर संवाददाता

नेपालगन्ज — तीन वर्षीय छोरासहित पत्नीलाई घर निकाला गर्ने सशस्त्र प्रहरीका नायब उपरीक्षक (डीएसपी) देवबहादुर बोहराले फरक बेहोरा देखाएर दुईवटा राहदानी (पासपोर्ट) लिएको पाइएको छ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँके र राहदानी विभागबाट उनले झूटो विवरण लेखाएर फरक–फरक मितिमा राहदानी लिएको खुलेको हो ।


शान्ति मिसनअन्तर्गत सुडान जानुअघि डीएसपी बोहराले ४ महिनाको अन्तरमा २ वटा पासपोर्ट बनाएको स्थानीय प्रशासनको अभिलेखबाट खुलेको छ । सन् २०१२ जनवरी १७ मा अफिसियल पासपोर्टमा निकटतम व्यक्ति अर्थात् बहिनी कमला ऐरी उल्लेख छ । बाँकेबाट सन् २०१२ मे २७ मा उनले लिएको अर्को पासपोर्टमा निकटतम व्यक्ति पत्नी कमला बोहरा उल्लेख गरिएको छ । उनले पदीय दुरुपयोग गरी फरक मितिमा फरक विवरण देखाउँदै दुईवटा पासपोर्ट बनाएको देखिएको छ ।


नियम–कानुनको अक्षरश: पालना गर्ने र गराउने जिम्मेवारी पाएका सुरक्षा निकायका अधिकृतले झूटो विवरण पेस गरेर राहदानी विभागबाट दुई पासपोर्ट लिएको फेला परेपछि अनुसन्धान गर्न माग गरिएको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी रमेशकुमार केसीले डीएसपी बोहराले बाँकेबाट लिएको पासपोर्टमा निकटतम व्यक्ति पत्नी कमला बोहरा उल्लेख भएको बताए । तर विभाग (कार्यालय) बाट बनाएको पासपोर्ट हेर्न नपाएको उनले जनाए । ‘बाँकेबाट डीएसपी बोहराले एउटा पासपोर्ट बनाएको देखिन्छ । कार्यालयबाट बनाएको पासपोर्टको अध्ययनपछि मात्रै त्यसबारे यकिन हुन्छ,’ उनले भने, ‘तर कानुनले एउटै व्यक्तिले फरक विवरण देखाएर दुईवटा पासपोर्ट बनाउन पाइँदैन ।’ पासपोर्टमा उल्लिखित नामअनुसार डीएसपी बोहराकी पत्नी र बहिनीको नाम एउटै भए पनि नाता र थर फरक देखिन्छ । डीएसपी बोहराले जेठी पत्नी गीता वली बोहरालाई सम्पत्ति दिन नपरोस् भन्दै पासपोर्टमा फरक नाम लेखाएको आरोप छ ।


आफूलाई यातना दिएको, घर निकाला गरेको र दोस्रो विाह गरेकोलगायत आरोप लगाउँदै गीताले पतिमाथि कारबाहीको माग गर्दै सशस्त्र प्रहरी मुख्यालय, नेपाल प्रहरीको महिला सेल, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, महिला आयोग, स्थानीय प्रशासन, महिला तथा बालबालिका कार्यालयलगायतका दर्जनभन्दा बढी सरकारी निकायमा उजुरी दिएकी छन् ।


तर डीएसीमाथि कारबाही हुन नसक्दा पीडितले न्यायको अनुभूति गर्न पाएकी छैनन् । आफूमाथि हिंसा भइरहेको जानकारी सशस्त्र प्रहरी मुख्यालयमा दिएपछि डीएसपी बोहराको आधा तलब गीताले पाउँदै आएकी छन् । मुख्यालयमा र विभिन्न निकायमा उजुरी दिएको भन्दै उनले थप शारीरिक तथा मानसिक यातना भोगिरहेको गुनासो गरिन् । डीएसपी बोहरा हाल तेह्रथुमस्थित म्याङलुङ सशस्त्र प्रहरी गणका गणपति छन् । उनले आफूसित दुईवटा राहदानी रहेको स्विकारे । तर एउटा संयुक्त राष्ट्रसंघ मिसन र अर्को व्यक्तिगत भएको बताए । दुवै हकवाला एउटै व्यक्ति नाता पर्ने रहेको तर परराष्ट्रको कमजोरीले दिदीको नाम श्रीमती भनेर उल्लेख भएको दाबी गरे । यसअघि उनी सीमा सुरक्षा बल नेपालगन्जमा कार्यरत थिए । उनले पछिल्लो समय पत्नी गीतासँग विवाद भएपछि सम्बन्ध विच्छेद मुद्दा दर्ता गरेको दाबी गरे ।

प्रकाशित : फाल्गुन ३०, २०७४ ०७:४७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

मुद्दाको चाप बढेपछि इजलासबिनै सुनुवाइ

स्थानीय सरकारका न्यायिक समिति
कान्तिपुर संवाददाता

नेपालगन्ज — मुद्दाको चाप बढ्दै गएपछि न्यायिक समितिले इजलासबिना विवादको सुनुवाइ सुरु गरेका छन् । स्थानीय सरकारका उपप्रमुखले विवाद सुनुवाइका लागि आफ्नै कार्यकक्षलाई इजलासका रूपमा प्रयोग गरेका हुन् । न्यायिक समिति संयोजकमा उपप्रमुख तोकिएका छन् ।

मुद्दा सुनुवाइका लागि स्थानीय सरकारले छुट्टै गोप्य इजलास स्थापना गर्न ढिलाइ गर्दा यो समस्या भएको हो । जसका कारण समिति संयोजकहरूले दैनिक प्रयोग गर्ने कार्यकक्ष नै इजलास जस्तै भएका हुन् । कार्यालयको अन्य काम र विवाद सुनुवाइ एकै स्थानमा गर्न समस्या भइरहेको समिति संयोजकहरू बताउँछन् । कतिपय मुद्दाको सुनुवाइ गोप्य स्थानमा गर्नुपर्ने हुन्छ तर कार्यकक्षमा सेवाग्राहीको भीड हुने गरेको छ ।

खजुरा गाउँपालिकाको न्यायिक समितिमा करिब ३ दर्जन मुद्दा दर्ता भएका छन् । सम्बन्ध विच्छेद, लेनदेन, कुटपिट, जग्गासम्बन्धी मुद्दाहरू दर्ता भएका हुन । उपप्रमुख तथा समिति संयोजक एकमाया विकले विवादको संख्या बढ्दै गएपछि सुनुवाइ सुरु गरिएको बताइन् । उनले करिब दर्जन मुद्दा फैसला गरिसकेको जनाइन् । केही मुद्दा अदालत पठाइएको छ । ‘मुद्दा दर्ता हुने क्रम बढेपछि छुट्टै इजलास कुर्नु भएन । आफ्नै कार्यकक्षलाई इजलास मानेर विवादको सुनुवाइ गरिरहेकी छु,’ उनले भनिन्, ‘मुद्दा सुनुवाइका लागि छुट्टै इजलास स्थापना गर्ने तयारीमा छौं । तर त्यति बेलासमम यसैगरी विवादको सुनुवाइ जारी राखेका छौं ।’ स्थानीय सरकारका न्यायिक समितिमा घरेलु हिंसा र सम्बन्ध बिच्छेदलगायत मुद्दा दर्ता हुने गरेका छन् । नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले पनि समितिका लागि छुट्टै इजलास स्थापना गरेको छैन । उपप्रमुख तथा समिति संयोजक उमा थापामगरले आफ्नै कार्यकक्षलाई इजलासका रूपमा प्रयोग गर्दै आएकी छन् । झगडियाका पक्षहरूलाई राखेर सुनुवाइ गर्दा कार्यकक्षमा स्थान अभाव हुने गरेको छ । उनले मुद्दा सुनुवाइका लागि इजलास स्थापना गर्ने तयारी भइरहेको जनाइन् ।

कोहलपुर नगरपालिकाका उपप्रमुख तथा समिति संयोजक सञ्जु चौधरीले इजलास अभाव भए पनि मुद्दाको सुनुवाइ जारी राखेको बताइन् । उनले स्रोत–साधन अभावसँगै कानुनी जटिलताले पनि मुद्दा सुनुवाइमा समस्या भएको बताइन् । उनका अनुसार कोहलपुर नगरपालिकामा दुई दर्जन बढी मुद्दा दर्ता भएको छ । सबैभन्दा बढी सम्बन्ध विच्छेदका छन् । एक दम्पतीको मनमुटाव मुद्दा छलफलबाटै सहमति गराइएको छ । लेनदेन, जालसाजी, जग्गासम्बन्धी र घर स्वामित्वको मुद्दा कोहलपुरमा दर्ता भएको छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ४७ बमोजिम गठन भएको न्यायिक समितिले न्यायिक निरूपण थालेको हो । नयाँ संविधानले स्थानीय सरकारलाई २२ प्रकारका विशेषाधिकार दिएको छ । त्योमध्येको न्यायिक समिति पनि एक हो । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले समितिलाई आलीधुर, बाँध, पैनी, कुलो वा पानीघाटको बाँडफाँट तथा उपयोग, बाली नोक्सानी गरेको, चरन, घाँस, दाउरा, ज्याला मजदुरी, घरपालुवा पशुपक्षी हराएको, ज्येष्ठ नागरिकको पालनपोषण तथा हेरचाह नगरेको, नाबालक छोराछोरी वा पति–पत्नीलाई इज्जतअनुसार खान, लाउन नदिएको विवाद हेर्न अधिकार दिएको छ । त्यस्तै, २५ लाख रुपैयाँसम्मको बिगो भएको घर बहाल, अन्य व्यक्तिको घरजग्गा वा सम्पत्ति असर पार्ने गरी रूखबिरुवा रोपेको, आफ्नो घर वा बलेसीबाट अर्काको घरजग्गा वा सार्वजनिक बाटोमा पानी झारेको लगायत विवाद न्यायिक समितिले हेर्ने अधिकार छ ।

प्रकाशित : फाल्गुन ३०, २०७४ ०७:४७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्