कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२३.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १३४

न्याय परिषद् सचिवको क्षेत्राधिकार : जन्ममिति किटान गर्ने, अद्यावधिक गर्ने र अभिलेख राख्ने

कृष्ण ज्ञवाली

काठमाडौँ — परिक्षा नियन्त्रण कार्यालयबाट निवर्तमान प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको जन्ममितिबारे नयाँ तथ्यांक भेटिएपछि न्याय परिषद्का सचिव नृपध्वज निरौलाले उनी पदमा नरहेको जानकारीसहित राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानन्यायाधीश सचिवालय, संवैधानिक परिषद् लगायतका निकायमा पत्र लेखे । 

न्याय परिषद् सचिवको क्षेत्राधिकार : जन्ममिति किटान गर्ने, अद्यावधिक गर्ने र अभिलेख राख्ने

पत्र पाए लगत्तै पराजुलीले न्याय परिषद् सचिवलाई त्यो अधिकार नभएको भन्दै निर्णय आफूले नमान्ने बताए । वरिष्ठ अधिवक्ता एवं माओवादी सांसद रामनारायण बिडारीले समेत सचिवले पत्र लेख्नु गलत भएको प्रतिक्रिया दिए । तर यथार्थमा न्याय परिषद्का सचिवहरुले न्यायाधीशहरुको जन्ममिति किटान गर्ने र त्यसको अभिलेख राख्ने काम वर्षौंदेखि गर्दै आइरहेको तथ्य कान्तिपुरले फेला पारेको छ ।


यो विवाद सार्वजनिक भएपछि सर्वोच्च अदालतका एक पूर्व–न्यायाधीशले हालको न्याय परिषद् ऐनको दफा ३६ को उपदफा २ अध्ययन गर्न आग्रह गरे । जसमा न्याय परिषद्को सचिवको काम र जिम्मेवारी तोकिएको छ । उपदफा २ (ख) मा ‘न्याय परिषद् सचिवले सचिवालयमा रहने अभिलेख प्रमाणित गरी अद्यावधिक, व्यवस्थित र सुरक्षित राख्ने’ भन्ने उल्लेख छ । ‘अभिलेख प्रमाणित गरी अद्यावधिक राख्ने भन्ने व्यवस्थाले अरु विवरणका साथै जन्ममिति समेत जनाउँछ,’ ती न्यायाधीशले भने, ‘उपदफा २ (छ) मा भएको व्यवस्थाले ‘न्याय परिषद्ले तोकेको अन्य काम समेत गर्ने’ भनी उल्लेख छ ।

न्याय परिषद् सचिवलाई २०६४ सालदेखि नै यो अधिकार दिइएको थियो । २०७१ र ७३ सालमा समेत सचिवले जन्ममिति कायम गर्ने निर्णय गरेका थिए । स्वयं प्रधानन्यायाधीश पराजुलीले केही साताअघि यसैगरी सहसचिवबाट न्यायसेवा आयोगको निर्णय गराएका थिए ।


२०७३ सालमा न्याय परिषद् ऐन आउनुअघिको पुरानो ऐनमा समेत यस्तै व्यवस्था थियो । त्यही व्यवस्थामा टेकेर २०६४ सालमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश दिलीपकुमार पौडेलले न्याय परिषद्का सचिव प्रकाशकुमार ढुंगानालाई सबै न्यायाधीशहरुको नागरिकता, शैक्षिक प्रमाणपत्र तथा सिटरोल हेरी जन्ममिति किटान गरी अवकाश हुने मिति समेत तोक्न निर्देशन दिएका थिए । त्यतिबेलाका सचिव ढुंगाना हाल उच्च अदालत पाटनका मुख्य न्यायाधीश छन् ।


‘त्यतिबेला निर्णय गरेर, न्यायाधीशहरुको उमेर यकिन गर्ने र अभिलेख राख्ने जिम्मेवारी सचिवको हो भनी अधिकार दिएको थियो,’ स्रोतले भन्यो, ‘त्यो निर्णय अनुसार, उनले पुनरावेदन अदालतका न्यायाधीश गोपाल पराजुलीसहित सबै न्यायाधीशको उमेर उल्लेख गरेर अवकाश हुने मिति समेत अभिलेखमा राखेका थिए ।’


त्यसपछि लामो समयसम्म न्यायाधीशहरुको उमेर विवाद खासै देखिएन । २०७१ सालमा सर्वोच्च अदालत पुगिसकेका न्यायाधीश गोपाल पराजुलीले नै आफ्नो जन्ममिति २००९ साल साउन २१ बाट २०१० साल बैशाख १६ गते कायम राखिदिन भनी न्याय परिषद्मा निवेदन दिए । त्यतिबेला नै तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश रामकुमारप्रसाद शाहले सचिव कृष्ण गिरीलाई उमेर कायम राख्न आदेश दिएका थिए । उनले दोहोर्‍याएर ‘सचिवले हेरेर निर्णय गर्ने’ भनेर आदेश गरेका थिए ।


२०७३ साल पुस १ गते तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश एवं न्याय परिषद् अध्यक्ष शुसिला कार्कीले तत्कालीन न्यायाधीश पराजुली लगायतका केही न्यायाधीशको जन्ममिति लगायतको अभिलेख राख्न लगाएकी थिइन् । त्यही आधारमा न्याय परिषद्का तत्कालीन सचिव कृष्ण गिरीले आदेश मार्फत पराजुलीको जन्ममिति कायम गरेका थिए । र त्यतिबेला पराजुलीले परिषद सचिवको निर्णयमाथि कुनै चुनौती दिन सकेका थिएनन् ।


‘न्याय परिषद्को सचिवले न्यायाधीशहरुको नागरिकता र अन्य प्रमाणपत्र हेरी अवकाश प्राप्त हुने मिति अभिलेख राखी त्यसको जानकारी सम्बन्धित पक्षलाई दिनसक्ने व्यवस्था स्वत: कायम रहेको हो,’ सर्वोच्च अदालतका एक बहालवाला न्यायाधीशले कान्तिपुरसित भने, ‘सबै अभिलेख सचिवले राख्ने र प्रधानन्यायाधीश लगायत अरु न्यायाधीशको अवकाशबारे उनले नै जानकारी दिने भनेर हालको न्याय परिषद् ऐनमा व्यवस्था छ । यो विषयलाई न्याय परिषद्का पदाधिकारीहरुको बैठकले निर्णय गरिरहनु पर्दैन । न्याय परिषद्ले कुनै न्यायाधीशलाई अवकाशको जानकारी गराउँदा पुरै पदाधिकारीले निर्णय गर्ने नभई सचिवले नै पत्राचार गर्ने हो ।’


तर सचिवलाई नै अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको विषय भएपनि २०७४ साल जेठ ३० गते भने न्याय परिषद्का पदाधिकारीहरुसहितको बैठकले गोपाल पराजुलीको उमेरबारे निर्णय गरेको थियो । पराजुली स्वयं संलग्न भएर आफ्नो पदावधि बढाउने निर्णय गरेकाले त्यसमा ‘स्वार्थको द्वन्द्व’ समेत देखिन्थ्यो ।


पराजुलीले बुधबार साँझ यही निर्णयलाई आधार मात्रै पदाधिकारीहरुले गरेको निर्णय सचिवले उल्ट्याउन नसक्ने दाबी गरेका थिए ।


अधिकार प्रत्यायोजनमार्फत यस्ता निकायको क्षेत्राधिकार सचिव/सहसचिवसम्म सर्नसक्छ भन्ने उदाहरण निवर्तमान प्रधानन्यायाधीश पराजुलीले नै कायम गरिदिएका छन् । न्यायसेवा आयोगले गत फागुन ९ गते जिल्ला न्यायाधीशहरुको नतिजा निकाल्यो ।


प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा गठन हुने आयोगमा कानुन मन्त्री, सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीश, लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष र महान्यायाधीवक्ता सदस्य हुन्छन् । कानून मन्त्रीको जिम्मेवारी नतोकिएको, महान्यायाधिवक्ता भोलिपल्ट (फागुन १० गते) नियुक्त हुनलागेको अवस्थामा आयोगका अध्यक्ष पराजुलीले नतिजा निकाल्न सहसचिव यमबहादुर बुढामगरलाई निर्देशन दिए ।


जब कि आयोगका सचिव रहेका नृपध्वज निरौलालाई यसवारे थाह दिइएन भने कानूनले कुनै भूमिका नदिएको सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिष्ट्रार राजन भट्टराईको रोहवरमा नतिजा निकालिएको थियो । ‘आफूले त्यही काम गर्दा हुने, अरुले गर्दा कानून मिचियो भन्ने अभिव्यक्ति उहाँ हिजोसम्म पदमा रहदाको मर्यादाले सुहाउने विषय होइन,’ सर्वोच्चका ती न्यायाधीशले भने ।


प्रकाशित : चैत्र १, २०७४ ०९:५१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?