सचिव निरौलाले आफ्नो भूमिका अनुसारको काम गर्नु भएको होः कामु प्रधानन्यायाधीश जोशी
काठमाडौँ — कामू प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीले न्यायलयभित्रको अव्यवस्थालाई हटाई व्यवस्थित बनाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् । बिहीबार दिउँसो संवैधानिक तथा कानूनी मामिला पत्रकारहरुसँगको कुराकानीमा छिटो छरितो न्याय सम्पादनको व्यवस्था मिलाउने बताएका हुन् ।
उनले भने, 'हामीले काम गर्दै र सिक्दै जाने हो । संयमता अपनाउने हो । न्यायलयभित्रको अव्यवस्था अन्य कारणले नभई हाम्रै कारणले हो । त्यसलाई सुधार गर्नेछु ।'
कामु प्रधानन्यायाधीश जोशीले न्यायपरिषदको सचिवलाई तपाईंले देखेको रेकर्ड अद्यावधिक राख्नुस भनेर परिषदले जिम्मेवारी दिएको बताउँदै बुधबारको सचिवस्तरीय निर्णय त्यही अनुसार भएको उल्लेख गरे । उनले भने, 'सचिव नृपध्षज निरौलाले आफ्नो भूमिका अनुसारको काम गर्नु भएको हो । अरु केही हैन ।'
उनले थपे, 'मैले गत जेठ ३० गते आफ्नो निर्णय आफैं गर्नु हुँदैन भनेर सम्झाएको हो । सुन्नुभएन । आफ्नो कुरामा आफू जोडिनु हुँदैनथ्यो । हिजोपनि उहाँ(गोपाल श्रीमान)ले यो विषयलाई हाऽहाऽऽ भनेर हावामा उडाइदिनुभयो ।'
उनले आफ्नो प्रधानन्यायाधीश कालमा नेपालमा न्यायापलिका सम्बन्धि संग्रहालय स्थापना गर्ने धोको रहेको बताए । यसमा न्यायपालिकासँग सम्बन्धित ऐतिहासिक महत्वका अभिलेखहरु राख्ने सोच रहेको उनको भनाई छ ।
कामू प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीले के भने? बुँदामा पढ्नुहोस्ः
- न्यायालयभित्रको अव्यवस्थालाई हटाई व्यवस्थित बनाउने । छिटो छरितो न्याय सम्पादनको व्यवस्था मिलाउने ।
- हामीले काम गर्दै र सिक्दै जाने हो । संयमता अपनाउने ।
- न्यायालयभित्रको अव्यवस्था अन्य कारणले नभई हाम्रै कारणले हो । त्यसलाई सुधार गर्ने ।
- पेशी व्यवस्थापनमा सुधार गर्ने । सन्तुलित रुपमा इजलास व्यवस्थापन गर्ने । आफ्नो र सरोकारावालको मुद्दा सकेसम्म आफैं हेर्दै नहेर्ने ।
- विकृतिको नियन्त्रणको विषयवस्तुलाई जोड दिने ।
- कानून व्यवसायी र बार न्यायलयको अभिन्न अंग हो । विद्वान कानून व्यवसायीकै बहसका आधारमा हामीले न्यायसम्पादन गर्ने भएकाले उहाहरुसग सुमधुर सम्बन्ध बनाउने ।
- प्रक्रिया अनुसार प्रधानन्यायाधीश चयन भएपछि न्यायापालिकाले आफ्नो पूर्वप्रमुख गोपाल पराजुलीलाई बोलाएर विदाई गर्ने सोच बनाएको छ ।
- स्थानीय सरकार समेत गठन भइ सक्रिय भएको अवस्थामा मेलमिलाप लगायतका बैकल्पिक न्याय प्रवाहको संयन्त्रलाई पनि बढावा दिने ।
- नागरिकको हक अधिकार सुरक्षाको विषयमा न्यायपालिका दृढ छ ।