‘जन्ममिति किटान, अद्यावधिक गर्ने र अभिलेख राख्ने’

पत्र पाएलगत्तै पराजुलीले न्यायपरिषद् सचिवलाई त्यस्तो अधिकार नभएको भन्दै निर्णय नमान्ने प्रतिक्रिया दिए । वरिष्ठ अधिवक्ता एवं माओवादी सांसद रामनारायण बिडारीले पनि सचिवले पत्र लेख्नु गलत भएको टिप्पणी गरे । तर, न्यायपरिषदका सचिवहरूले न्यायाधीशहरूको जन्ममिति किटान गर्ने र त्यसको अभिलेख राख्ने काम वर्षाैंदेखि गर्दै आएको तथ्य कान्तिपुरले फेला पारेको छ ।

२०७४ जेठ ३० गतेको न्यायपरिषद् निर्णयले पराजुलीको जन्ममिति २०१० वैशाख १६ गते कायम गर्‍यो । त्यही निर्णयका क्रममा परिषद्ले अन्य न्यायाधीशहरूको जन्ममिति यकिन गर्ने अधिकारसमेत न्यायपरिषद् सचिवलाई प्रत्यायोजन गरेको थियो । उक्त निर्णयमा भनिएको थियो, ‘उल्लिखित कानुनी व्यवस्था र सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुकूल हुने गरी सचिवले उमेर यकिन गरी अन्य न्यायाधीशहरूको अभिलेख अद्यावधिक गर्ने ।’ यही निर्णयले गरेको अधिकार प्रत्यायोजनअनुसार नयाँ विवरणका आधारमा सचिवले अवकाशको पत्र लेखेका हुन् ।

सर्वोच्च अदालतका एक पूर्वन्यायाधीशले हालको न्यायपरिषद् ऐनको दफा ३६ को उपदफा २ अनुसार सचिवले न्यायाधीशको उमेर अभिलेख राख्ने जिम्मेवारी नै पाएको बताए । उपदफा २ (ख) मा ‘न्यायपरिषद् सचिवले सचिवालयमा रहने अभिलेख प्रमाणित गरी अद्यावधिक, व्यवस्थित र सुरक्षित राख्ने’ भन्ने उल्लेख छ । ‘अभिलेख प्रमाणित गरी अद्यावधिक राख्ने भन्ने व्यवस्थाले अरू विवरणका साथै जन्ममितिसमेत जनाउँछ,’ ती न्यायाधीशले भने, ‘उपदफा २ (छ) मा ‘न्यायपरिषद्ले तोकेको अन्य कामसमेत गर्ने’ उल्लेख छ ।’

२०५६ सालअघि निजामती किताबखानाले न्यायाधीशहरूको समेत व्यक्तिगत अभिलेख (सिटरोल) का साथै अन्य अभिलेख राख्ने गरेको थियो । न्यायपरिषद्का तत्कालीन सचिव काशीराज दाहालका अनुसार त्यतिबेला नियुक्त सर्वोच्चका न्यायाधीश लक्ष्मण अर्यालले आफू निजामती नभई संवैधानिक पदमा नियुक्त भएकाले निजामती किताबखानाको सिटरोल नभर्ने अडान राखेपछि न्यायपरिषद्को सचिवालयले नै अभिलेख राख्न थाल्यो । ‘सिटरोललगायतका अभिलेख न्यायपरिषद्का सचिवले प्रमाणित गरेर राख्नुपर्ने व्यवस्था थियो । नयाँ तथ्य भेटिएमा सचिवले नै कानुनबमोजिम परिमार्जन गर्ने हो,’ हाल प्रशासकीय अदालतका अध्यक्ष रहेका संवैधानिक कानुनविद् दाहालले कान्तिपुरसँग भने, ‘वर्षौंदेखि सचिवले न्यायाधीशलाई अवकाशको सूचना दिने गरेका छन् । त्यसलाई कानुनविपरीत भन्न मिल्दैन ।’

२०७३ सालमा न्यायपरिषद् ऐन आउनुअघिको पुरानो ऐनमा समेत यस्तै व्यवस्था थियो । त्यही व्यवस्थामा टेकेर २०६४ सालमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश दिलीपकुमार पौडेलले न्यायपरिषद्का सचिव प्रकाशकुमार ढुंगानालाई सबै न्यायाधीशहरूको नागरिकता, शैक्षिक प्रमाणपत्र तथा सिटरोल हेरी जन्ममिति किटान गरी अवकाश हुने मितिसमेत तोक्न निर्देशन दिएका थिए । त्यतिबेलाका सचिव ढुंगाना हाल उच्च अदालत पाटनका मुख्य न्यायाधीश छन् । ‘त्यतिबेला निर्णय गरेर, न्यायाधीशहरूको उमेर यकिन गर्ने र अभिलेख राख्ने जिम्मेवारी सचिवको हो भनी अधिकार दिएको थियो,’ स्रोतले भन्यो, ‘त्यो निर्णयअनुसार उनले त्यतिबेला पुनरावेदन अदालतका न्यायाधीश रहेका गोपाल पराजुलीसहित सबै न्यायाधीशको उमेर उल्लेख गरेर अवकाश हुने मितिसमेत अभिलेखमा राखेका थिए ।’

त्यसपछि लामो समयसम्म न्यायाधीशहरूको उमेर विवाद देखिएन । २०७१ सालमा सर्वोच्च अदालत पुगिसकेका न्यायाधीश गोपाल पराजुलीले नै आफ्नो जन्ममिति २००९ साल साउन २१ बाट २०१० साल वैशाख १६ गते कायम गरिदिन न्यायपरिषद्मा निवेदन दिए । त्यतिबेला नै तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश रामकुमारप्रसाद शाहले सचिव कृष्ण गिरीलाई अभिलेख राख्न आदेश दिएका थिए । उनले दोहोर्‍याएर ‘सचिवले हेरेर निर्णय गर्ने’ भनेर आदेश गरेका थिए । २०७३ साल पुस १ गते तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश एवं न्यायपरिषद् अध्यक्ष सुशीला कार्कीले तत्कालीन न्यायाधीश पराजुलीलगायतका केही न्यायाधीशको जन्ममितिलगायतको अभिलेख राख्न लगाएकी थिइन् । त्यही आधारमा न्यायपरिषद्का तत्कालीन सचिव कृष्ण गिरीले आदेशमार्फत् पराजुलीको जन्ममिति कायम गरेका थिए । उनले उमेर मात्रै उल्लेख भएको नागरिकताको प्रमाणपत्र र पछि प्रतिलिपि लिँदाको फरक जन्ममितिमध्ये नागरिकता लिने मितिका आधारमा कायम जन्ममिति २००९ साउन २१ गते कायम हुने भनी निर्णय गरेका थिए । त्यतिबेला पराजुलीले परिषद् सचिवको निर्णयमाथि कुनै चुनौती दिएनन् ।

न्यायपरिषद्का तत्कालीन सचिव गिरीले पुनरावेदन अदालत पाटनका न्यायाधीश देवेन्द्रराज शर्माले दायर गरेको मुद्दाको फैसलाका आधारमा मिति कायम गरेका थिए । त्यतिबेला आफूलाई छिटो अवकाश दिई परिषद्बाट अन्याय भएको भन्दै शर्मा सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए । उनले त्यतिबेलासमेत न्यायपरिषद्को सचिवालय, अध्यक्ष र सचिवलाई विपक्षी बनाए पनि सदस्यहरूलाई भने मुद्दा हालेनन् । किनभने उनको मिति सच्याउने निर्णयमा सदस्यहरू संलग्न थिएनन् । अध्यक्षकै निर्देशनमा सचिवले मिति कायम गरेका थिए । यो मुद्दामा समेत सुरुमा पेस भएको जन्ममितिकै आधारमा अवकाश हुने फैसला भएको थियो ।

‘न्यायपरिषद् सचिवले न्यायाधीशहरूको नागरिकता र अन्य प्रमाणपत्र हेरी अवकाश प्राप्त हुने मिति अभिलेख राखी त्यसको जानकारी सम्बन्धित पक्षलाई दिन सक्ने व्यवस्था स्वत: कायम रहेको हो,’ सर्वोच्च स्रोतले भन्यो, ‘सबै अभिलेख सचिवले राख्ने र प्रधानन्यायाधीशलगायत अरू न्यायाधीशको अवकाशबारे उनले नै जानकारी दिने भनेर हालको न्यायपरिषद् ऐनमा व्यवस्था छ । यो विषयलाई न्यायपरिषद्का पदाधिकारीहरूको बैठकले निर्णय गरिरहनु पर्दैन । न्यायपरिषद्ले कुनै न्यायाधीशलाई अवकाशको जानकारी गराउँदा पूरै पदाधिकारीले निर्णय गर्ने नभई सचिवले नै पत्राचार गर्ने हो ।’ तर सचिवलाई नै अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको विषय भए पनि २०७४ जेठ ३० गते भने न्यायपरिषद्का पदाधिकारीसहितको बैठकले पराजुलीको उमेरबारे निर्णय गरेको थियो । पराजुली स्वयं संलग्न भएर आफ्नो पदावधि बढाउने निर्णय गरेकाले त्यसमा ‘स्वार्थको द्वन्द्व’ समेत देखिन्थ्यो । पराजुलीले बुधबार साँझ यही निर्णयलाई आधार मान्दै पदाधिकारीहरूले गरेको निर्णय सचिवले उल्ट्याउन नसक्ने दाबी गरेका थिए ।

अधिकार प्रत्यायोजनमार्फत यस्ता निकायको क्षेत्राधिकार सचिव/सहसचिवसम्म सर्न सक्छ भन्ने उदाहरण निवर्तमान प्रधानन्यायाधीश पराजुलीले नै कायम गरिदिएका छन् । न्यायसेवा आयोगले गत फागुन ९ गते जिल्ला न्यायाधीशहरूको नतिजा निकाल्यो । प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा गठन हुने आयोगमा कानुनमन्त्री, सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीश, लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष र महान्यायाधिवक्ता सदस्य हुन्छन् । कानुनमन्त्रीको जिम्मेवारी नतोकिएको, महान्यायाधिवक्ता भोलिपल्ट (फागुन १० गते) नियुक्त हुन लागेको अवस्थामा आयोगका अध्यक्ष पराजुलीले नतिजा निकाल्न सहसचिव यमबहादुर बुढामगरलाई निर्देशन दिए । जब कि आयोगका सचिव रहेका नृपध्वज निरौलालाई यसबारे थाहै दिइएन भने कानुनले कुनै भूमिका नदिएको सर्वोच्चका मुख्य रजिस्ट्रार राजन भट्टराईको रोहबरमा नतिजा निकालिएको थियो । ‘आफूले त्यही काम गर्दा हुने, अरूले गर्दा कानुन मिचियो भन्ने अभिव्यक्ति उहाँ हिजोसम्म पदमा रहँदाको मर्यादाले सुहाउने विषय होइन,’ सर्वोच्चका ती न्यायाधीशले भने ।