चिनौं नयाँ १५ मन्त्री

शेखर अधिकारी

काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफूले शपथ लिएको एक महिना पूरा हुने अघिल्लो दिन शुक्रबार साँझ ११ मन्त्री र चार राज्यमन्त्री थपेका छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‍को कार्यालयमासमेत एक मन्त्री रहने गरी २१ मन्त्रालय बनाएर मन्त्रीको नियुक्ति गरिएको हो ।

चिनौं नयाँ १५ मन्त्री

प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएका संघीय समाजवादी फोरम, नेपाल र राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा), नेपालबाहेक नै वाम गठबन्धनका दुई घटक एमाले र माओवादी केन्द्रबाट ११ मन्त्री र ४ राज्यमन्त्री थपेका हुन् । भागबण्डामा सकस परेपछि १८ वटा मन्त्रालय बनाएको तीन सातामै कार्यविभाजन नियमावली संशोधन गरी थप तीन मन्त्रालय थपिएको छ ।


नवनियुक्त मन्त्रीहरुमा नयाँ–पुराना मिलाइएको छ । १५ मध्ये कृषि राज्यमन्त्री रामकुमारी चौधरीबाहेक १४ जना प्रत्यक्ष निर्वाचित छन् । जातीय सन्तुलन मिलाउने प्रयास भए पनि क्षेत्रीय सन्तुलनमा उत्ति ध्यान दिइएको छैन ।


प्रदीपकुमार ज्ञवाली

प्रतिनिधिसभामा गुल्मी–२ बाट निर्वाचित प्रदीपकुमार ज्ञवाली दोस्रोपटक मन्त्री हुने अवसर पाएका हुन् । उनी यसअघि अन्तरिम सरकारमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री थिए । शान्ति वार्तामा सरकारी वार्ता टोली सदस्यसमेत थिए । वरीयतामा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल र रामबहादुर थापाभन्दा पछाडि रहेका ज्ञवाली प्रधानमन्त्रीका थोरै विश्वासपात्रमध्ये पर्दछन् । उनी २०५६ सालको प्रतिनिधिसभा र २०६४ सालको पहिलो संविधानसभामा गुल्मीबाटै निर्वाचित भएका थिए । नवौं महाधिवेशनपछि एमाले सचिव भएका ज्ञवाली साहित्यमा ‘शीतविन्दु’ नामले चिनिन्छन् । अर्थ मन्त्रालयका प्रमुख दाबेदार ज्ञवालीलाई रोक्दै प्रधानमन्त्रीले युवराज खतिवडालाई दिए पनि उनलाई महत्वपूर्ण मन्त्रालय जिम्मा लगाइएको छ ।


गोकर्णकुमार विष्ट

गुल्मी–१ बाट निर्वाचित विष्ट पनि एमाले सचिव हुन् । झलनाथ खनालको छोटो सरकारमा ऊर्जामन्त्री भएका विष्टले लोडसेडिङ हटाउने प्रयास सुरु गरेका थिए । सफल ऊर्जामन्त्रीको छवि बनाएका विष्टलाई श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको जिम्मा दिइएको छ । उनी २०५६ मा प्रतिनिधिसभा तथा २०७० को संविधानसभामा निर्वाचित भएका थिए ।


रघुवीर महासेठ

धनुषा–४ बाट निर्वाचित महासेठले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको जिम्मा दिइएको छ । उनी यसअघि २०६४ सालको उपचुनावमा धनुषा–५ बाट निर्वाचित भएका थिए । झलनाथ खनाल सरकारमा सिँचाइमन्त्री रहेका महासेठ एमालेभित्र मधेसी समुदायका सिनियर नेता हुन् । प्रधानमन्त्री आफैंले सरोकार राखेको मन्त्रालय दिएर महासेठलाई गह्रुंगो जिम्मेवारी बोकाएका छन् । प्रदेश नम्बर–२ बाट प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने दुईमध्ये महासेठ एक हुन् ।


शेरबहादुर तामाङ

कांग्रेससमेतको गठबन्धनका उम्मेदवार पशुपतिशमसेर जबरालाई हराउँदै सिन्धुपाल्चोक–२ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचित भएका शेरबहादुर तामाङले कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन् । तीन सयभन्दा धेरै कानुन छोटो समयसीमाभित्र पूरा गर्नुपर्ने जिम्मेवारी पाएका तामाङ पहिलोपटक मन्त्री भएका हुन् । २०७० को संविधानसभामा पनि उनी निर्वाचित भएका थिए ।


रविन्द्र अधिकारी

२०६४ पछिका तीनवटै चुनाव जित्ने एमालेका औंलामा गन्ने नेतामा पर्छन् रविन्द्र अधिकारी । कास्की–२ बाट निर्वाचित अधिकारी पहिलोपटक मन्त्री बन्ने अवसर पाएका छन् । दोस्रो संविधानसभा अवधिभर संसद्को विकास समिति सभापति भएर उल्लेख्य काम गरेका अधिकारीले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको जिम्मा पाएका छन् ।


जगतबहादुर सुनार (विश्वकर्मा)

कास्कीमा पहिलोपटक चुनाव लडेर/जितेर आएका जगतबहादुर सुनार (विश्वकर्मा)ले युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन् । २०४५ सालमा अनेरास्ववियुको सदस्य भएर राजनीति सुरु गरेका विश्वकर्मा एमाले वैकल्पिक पोलिटब्यूरो सदस्य तथा प्रदेश नम्बर ४ का सचिव हुन् ।


वर्षमान पुन

वाम गठबन्धनको घोषणापत्रमा लेखिएका महत्वाकांक्षी ऊर्जा तथा जलस्रोतसम्बन्धी आयोजना पूरा गर्ने जिम्मा माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुनको काँधमा पुगेको छ । बाबुराम भट्टराई सरकारमा अर्थमन्त्री भइसकेका पुनले गठबन्धनको बलियो सरकारमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रीको जिम्मेवारीमा आएका छन् । त्यसअघि उनले शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालय सम्हालेका थिए । पुनको आँखा गृह मन्त्रालयमा परे पनि परिस्थितिले फरक मन्त्रालय जिम्मामा आएको छ । उनी २०६४ सालमा ललितपुरबाट निर्वाचित भएका थिए भने गएको प्रतिनिधिसभामा गृहजिल्ला रोल्पाबाटै चुनिएर आए ।


गिरिराजमणि पोखरेल

माओवादी केन्द्रमा मन्त्रीका लागि पटक–पटक अवसर पाउनेमध्येका एक हुन् गिरिराजमणि पोखरेल । पत्रकारिता पृष्ठभूमिबाट राजनीति सुरु गरेका पोखरेल महोत्तरीबाट लगातार तीनपटक चुनाव जितेका छन् । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्रीको जिम्मेवारी पाएका पोखरेलले यसअघि पनि शिक्षा र स्वास्थ्य मन्त्रालयको नेतृत्व गरिसकेका छन् ।


शक्ति बस्नेत

जाजरकोटबाट निर्वाचित बस्नेत यसअघि केपी ओली सरकारमै गृहमन्त्री थिए । कुनै समय माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालका स्वकीय सचिव रहेका बस्नेत फरक पार्टी भए पनि ओलीका प्रिय पात्र हुन् । उनलाई वन तथा वातावरण मन्त्रालयको जिम्मा दिइएको छ ।


चक्रपाणि खनाल

माओवादी सेनाका पूर्वडेपुटी कमाण्डर खनालले कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयको जिम्मा पाएका छन् । कांग्रेसका पुराना नेता निवर्तमान राजदूत दीपकुमार उपाध्यायलाई कपिलवस्तु–१ बाट हराएर चर्चित भएका खनाल पहिलोपटक मन्त्री भएका हुन् । पूर्वडेपुटी कमाण्डरमध्ये उनीमात्रै मन्त्री हुन बाँकी थियो । दाहालको दोस्रो प्रधानमन्त्रीत्वकालमा उनी राजनीतिक सल्लाहकार थिए ।


बीना मगर

माओवादी केन्द्रको विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियु (क्रान्तिकारी)बाट राजनीति सुरु गरेकी मगर जुझारु नेतृको रुपमा चिनिन्छिन् । कञ्चनपुर–१ बाट प्रतिनिधिसभामा कांग्रेसका पुराना नेतालाई दोब्बर मतले हराउँदै सांसद भएकी मगर पहिलोपटक मन्त्री बन्न पाएकी हुन् । अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालकी बुहारी बिना पति प्रकाशको निधनको शोकका बीच चुनावमा प्रतिस्पर्धामा उत्रिएकी थिइन् । उनी सगरमाथा आरोही पनि हुन् ।


राज्यमन्त्रीहरु

२५ जनामात्रै मन्त्री बनाउन मिल्ने कसिलो संवैधानिक व्यवस्था रहेका बेला प्रधानमन्त्रीले चार जना राज्यमन्त्रीलाई पनि शपथ खुवाएका छन् । चारमध्ये तीन एमालेका छन्, जो पहिलोपटक मन्त्री बन्ने अवसर पाएका छन् । राज्यमन्त्रीमा एमालेकी पद्माकुमारी अर्याल सबैभन्दा सिनियर छिन् । बहालवाला उपप्रधानमन्त्री गोपालमान श्रेष्ठलाई स्याङ्जा–२ बाट हराएर प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचित भएकी अर्याललाई स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीको जिम्मेवारी दिइएको छ ।


सञ्चार तथा सूचना प्रविधि राज्यमन्त्री भएका गोकुल बास्कोटा प्रधानमन्त्री ओलीका विगतदेखिकै सहयोगी हुन् । पत्रकारिता पृष्ठभूमिका बास्कोटा काभ्रे–२ बाट ५० हजार मत कटाएर निर्वाचित हुने थोरैमध्येका एक सांसद हुन् ।


डोल्पाबाट एक्लै ७७ प्रतिशत मत ल्याएर जितेका धनबहादुर बुढाले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन राज्यमन्त्री हुने अवसर पाएका छन् । ठेक्कापट्टाबाट राजनीतिमा आएका बुढा डोल्पाबाट दोस्रोपटक निर्वाचित भएका हुन् ।


सुनसरीबाट समानुपातिक सांसद भएकी माओवादी केन्द्रकी नेतृ रामकुमारी चौधरीलाई कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी राज्यमन्त्री बनाइएको छ ।

प्रकाशित : चैत्र २, २०७४ २१:००
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

अध्यादेशबाट कानुन ल्याएर भए पनि सहकारीपीडितको रकम फिर्ता गर्ने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भनाइप्रति तपाईंको के टिप्पणी छ ?