थपिए तीन मन्त्रालय, वार्षिक सवा अर्ब खर्च बढ्ने

यसअघि प्रधानमन्त्री केपी ओली सत्तासीन भएको ८ दिनमै मन्त्रालयको संख्या घटाएर ३१ बाट १८ मा झारिएको थियो । तर, त्यो निर्णय २२ दिन पनि टिक्न सकेन । मधेस केन्द्रित दल राष्ट्रिय जनता पार्टीसमेत सरकारमा आउन इच्छुक देखिएपछि यो संख्या अझै बढ्न सक्ने सम्भावना छ ।

मन्त्री थप्नका लागि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयबाट युवा तथा खेलकुदलाई टुक्र्याएर छुट्टै मन्त्रालय बनाइएको छ । त्यसमा जगतबहादुर सुनार (विश्वकर्मा) लाई मन्त्री बनाइएको छ । श्रम, रोजगार, महिला, बालबालिका तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई फोडेर महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक र श्रम तथा रोजगार र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय बनाइएको छ । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमा थममाया थापा तथा श्रम तथा रोजगार र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा गोकर्ण बिष्ट मन्त्री भएका छन् ।

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालकी बुहारी बिना मगरलाई मन्त्री बनाउन खानेपानी तथा सहरी विकास मन्त्रालय फुटाइएको छ । उनलाई खानेपानी मन्त्री बनाइएको छ । सहरी विकास मन्त्रालय प्रधानमन्त्री ओलीकै जिम्मामा छ ।

सिंहदरबारका धेरै अधिकार स्थानीय तह र प्रदेशमा हस्तान्तरण भएकाले अधिकारसम्पन्न संघीय पुन:संरचना समितिको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषदको फागुन ११ को बैठकले केन्द्रमा मन्त्रालय संख्या घटाएर १८ बनाएको थियो । समितिले अघिल्लो संसदको राज्यव्यवस्था समितिको सर्वसम्मत निर्णयअनुसार १५ मन्त्रालय बनाउन सिफारिस गरेको थियो । ‘हामीले राज्यव्यवस्था समितिमा सबै दलको सहमतिमा भएको निर्णयअनुसार १५ मन्त्रालय कायम गर्न मन्त्रालयको नामसहित सरकारलाई सिफारिस गरेका थियौं,’ अधिकारसम्पन्न संघीय पुन:संरचना समितिको कार्यान्वयन सहजीकरण समितिका संयोजक काशीराज दाहालले कान्तिपुरसँग भने, ‘समितिको सिफारिसविपरीत मन्त्रालयको संख्या बढाइएको देख्दा आश्चर्य लागेको छ ।’

प्रशासनविद् एवं पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालले मन्त्रालय चलाइरहँदा पुराना मेमोरी, फाइल दस्तावेज हराउन सक्ने बताए । सिंहदरबारका धेरैजसो अधिकार स्थानीय तह र प्रदेशमा गइसकेकाले केन्द्रमा ११ भन्दा बढी मन्त्रालय बनाउन नहुने उनले बताए ।

एउटा मन्त्रालय थप्दा महिनाको ३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च बढ्छ । तीनवटा मन्त्रालय थपिँदा मन्त्री, सचिव, तिनका निजी तथा स्वकीय सचिवालय, विभिन्न महाशाखाका लागि वर्षको कम्तीमा सवा अर्ब रुपैयाँ प्रशासनिक खर्च बढ्ने प्रधानमन्त्री कार्यालयका अधिकारीले जनाए ।