थपिए तीन मन्त्रालय, वार्षिक सवा अर्ब खर्च बढ्ने

बलराम बानियाँ

काठमाडौँ — मन्त्रालय संख्या घटाएर १८ बनाएको तीन सातामै सरकारले फेरि बढाएर २१ पुर्‍याएको छ । संघीय समाजवादी फोरमलाई सरकारमा ल्याउन धेरै मन्त्री बनाउनुपरेको दाबी गर्दै सरकारले तीन मन्त्रालय थपेको हो । 

यसअघि प्रधानमन्त्री केपी ओली सत्तासीन भएको ८ दिनमै मन्त्रालयको संख्या घटाएर ३१ बाट १८ मा झारिएको थियो । तर, त्यो निर्णय २२ दिन पनि टिक्न सकेन । मधेस केन्द्रित दल राष्ट्रिय जनता पार्टीसमेत सरकारमा आउन इच्छुक देखिएपछि यो संख्या अझै बढ्न सक्ने सम्भावना छ ।

Yamaha


मन्त्री थप्नका लागि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयबाट युवा तथा खेलकुदलाई टुक्र्याएर छुट्टै मन्त्रालय बनाइएको छ । त्यसमा जगतबहादुर सुनार (विश्वकर्मा) लाई मन्त्री बनाइएको छ । श्रम, रोजगार, महिला, बालबालिका तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई फोडेर महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक र श्रम तथा रोजगार र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय बनाइएको छ । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमा थममाया थापा तथा श्रम तथा रोजगार र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा गोकर्ण बिष्ट मन्त्री भएका छन् ।

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालकी बुहारी बिना मगरलाई मन्त्री बनाउन खानेपानी तथा सहरी विकास मन्त्रालय फुटाइएको छ । उनलाई खानेपानी मन्त्री बनाइएको छ । सहरी विकास मन्त्रालय प्रधानमन्त्री ओलीकै जिम्मामा छ ।

सिंहदरबारका धेरै अधिकार स्थानीय तह र प्रदेशमा हस्तान्तरण भएकाले अधिकारसम्पन्न संघीय पुन:संरचना समितिको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषदको फागुन ११ को बैठकले केन्द्रमा मन्त्रालय संख्या घटाएर १८ बनाएको थियो । समितिले अघिल्लो संसदको राज्यव्यवस्था समितिको सर्वसम्मत निर्णयअनुसार १५ मन्त्रालय बनाउन सिफारिस गरेको थियो । ‘हामीले राज्यव्यवस्था समितिमा सबै दलको सहमतिमा भएको निर्णयअनुसार १५ मन्त्रालय कायम गर्न मन्त्रालयको नामसहित सरकारलाई सिफारिस गरेका थियौं,’ अधिकारसम्पन्न संघीय पुन:संरचना समितिको कार्यान्वयन सहजीकरण समितिका संयोजक काशीराज दाहालले कान्तिपुरसँग भने, ‘समितिको सिफारिसविपरीत मन्त्रालयको संख्या बढाइएको देख्दा आश्चर्य लागेको छ ।’

प्रशासनविद् एवं पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालले मन्त्रालय चलाइरहँदा पुराना मेमोरी, फाइल दस्तावेज हराउन सक्ने बताए । सिंहदरबारका धेरैजसो अधिकार स्थानीय तह र प्रदेशमा गइसकेकाले केन्द्रमा ११ भन्दा बढी मन्त्रालय बनाउन नहुने उनले बताए ।

एउटा मन्त्रालय थप्दा महिनाको ३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च बढ्छ । तीनवटा मन्त्रालय थपिँदा मन्त्री, सचिव, तिनका निजी तथा स्वकीय सचिवालय, विभिन्न महाशाखाका लागि वर्षको कम्तीमा सवा अर्ब रुपैयाँ प्रशासनिक खर्च बढ्ने प्रधानमन्त्री कार्यालयका अधिकारीले जनाए ।

प्रकाशित : चैत्र २, २०७४ २१:५६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

बूढीगण्डकी ‘तामाकोसी मोडल’ मा बनाउने निर्णय

बलराम बानियाँ

काठमाडौँ — सरकारले बहुचर्चित बूढीगण्डकी जलाशययुक्त विद्युत् आयोजनाको निर्माण कार्य माथिल्लो तामाकोसीजस्तै कम्पनी मोडलमा अघि बढाउने निर्णय गरेको छ।

मन्त्रिपरिषदकोशुक्रबार बसेको बैठकले योजना आयोगका उपाध्यक्ष स्वर्णिम वाग्लेको संयोजकत्वमा
गठित समितिले तयार गरेको बूढीगण्डकीको लगानीसम्बन्धी प्रतिवेदन स्वीकृत गर्दै विद्युत्प्राधिकरण मातहतमा सहायक कम्पनी खोलेर स्वदेशी लगानीमा निर्माण अघि बढाउने निर्णयगरेको हो।१ हजार २ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन क्षमता भएको राष्ट्रिय गौरवको आयोजनालाईकम्पनी मोडलमा बनाउँदा आर्थिक रूपमा सम्भाव्य अर्थात् फाइदाजनकबनाउन सरकारले कुल लागतको ३५ प्रतिशत अर्थात् ९४ अर्ब रुपैयाँ अनुदान दिने भएको छ।

समितिले आयोजना बनाउने विद्युत् प्राधिकरण मातहत स्थापना गरिने कम्पनीलाई ९४ अर्बरुपैयाँ अनुदान दिँदा २ खर्ब ७० अर्ब लागतको बूढीगण्डकी आयोजना फाइदाजनक हुनेनिष्कर्ष समितिको छ।सरकारले उक्त आयोजना स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्न पेट्रोलियम पदार्थमा भन्सार विन्दुमैप्रतिलिटर ५ रुपैयाँका दरले कर उठाउँदै आएको छ। त्यसरी उठाएको कर नै डेढ वर्षकोअवधिमा १५ अर्ब रुपैयाँ पुगिसकेको छ। पेट्रोलियम पदार्थमा लगाएको पूर्वाधार कर र कार्बनकरबाट सरकारले दिने ९४ अर्ब रुपैयाँ निर्माण अवधिभरमा उठ्ने विश्लषणसमेत समितिको छ।

अनुदानका रूपमा दिने ९४ अर्ब रुपैयाँबापत सरकारले आयोजना निर्माण गर्ने कम्पनीबाट कुनैलाभ लिने छैन। समितिले उक्तआयोजनामा सरकारले ३५ प्रतिशत ‘भायबिली ग्याप फन्डिङ’ वा अति न्यून ब्याजदरमासहुलियतपूर्ण ऋण (भायबिलिटी ग्याप लेन्डिङ) गर्न सुझाएको छ। सरकारले दिने अनुदानबाटआयोजनालाई सम्भाव्य बनाउन प्रभावित र विस्थापितलाई पुनर्बास, मुआब्जा वितरण र
अन्य भौतिक पूर्वाधार विकासको काम गरिनेछ।

ऊर्जा मन्त्रालयले जलाशययुक्त आयोजनाबाट उत्पादन हुने बिजुलीको खरिद दर (पीपीए रेट)समेत तय गरिसकेको छ। प्राधिकरणले जलाशययुक्त आयोजनाबाट सुख्खायाममा १२ रुपैयाँ४० पैसा र वर्षायाममा ७ रुपैयाँ १० पैसामा खरिद गर्नेछ। सरकारले ‘भायबिली ग्याप फन्डिङ’गरेपछि बूढीगण्डकी कम्पनी मोडलमा बनाउँदा फाइदाजनक र आकर्षक आयोजना बन्नेनिष्कर्ष समितिले निकालेको छ।

सरकारले ‘भायबिली ग्याप फन्डिङ’ गरेपछि बूढीगण्डकीको लागत १ खर्ब ७६ अर्ब रुपैयाँ मात्रहुनेछ। सरकारको निर्णयअनुसार विद्युत् प्राधिकरणले बूढीगण्डकी आयोजना बनाउनतामाकोसी हाइड्रोपावर कम्पनीजस्तै सहायक कम्पनी स्थापना गर्नेछ। आयोजना निर्माण गर्नआवश्यक पर्ने १ खर्ब ७६ अर्ब रुपैयाँ नेपाल सरकार, विद्युत् प्राधिकरण, कर्मचारी सञ्चयकोष, नागरिक लगानी कोष, बिमा संस्थान, बिमा कम्पनीहरू, जलविद्युत् विकास तथालगानी कम्पनी, तामाकोसी हाइड्रोपावर, चिलिमे हाइड्रोपावर कम्पनी, नेपाल टेलिकम, सेनार प्रहरीका कल्याण कोष, सर्वसाधारण, स्थानीयबासीको सेयरबाट जुटाउन सकिने निष्कर्षसमितिको छ।

विद्युत् प्राधिकरणले भन्दा कम्पनीले बनाएका आयोजनाको निर्माण अवधि मात्र होइनलागतसमेत कम पर्ने गरेको छ। चिलिमे र माथिल्लो तामाकोसी आयोजना यसका ज्वलन्तउदाहरण हुन्। त्यही कारण सरकारले मुलुकमा लामो समयसम्म लोडसेडिङ हुन नदिनबूढीगण्डकीजस्तो राष्ट्रिय महत्त्वको जलाशययुक्त आयोजना कम्पनीमार्फत स्वदेशी लगानीमानिर्माण गर्ने निर्णय गरेको हो।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल सरकारको पालामा तत्कालीन ऊर्जामन्त्री जनार्दनशर्माको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषदले बूढीगण्डकी आयोजना चिनियाँ विवादास्पद कम्पनीगेजुवालाई ईपीसी मोडेलमा बनाउन दिने निर्णय गरेको थियो। ईपीसी मोडल भनेकोआयोजनाको इन्जिनियरिङ, निर्माण र लगानी कम्पनीले गर्ने हो। आयोजना निर्माण गरीराज्यलाई हस्तान्तरण गरेपछि सरकारले सर्तअनुसार कम्पनीलाई रकम फिर्ता गर्दै जाने हो।

वर्तमान सरकारले शर्माको पालामा बूढीगण्डकी आयोजना गेजुवालाई दिने भनी गरेको निर्णयउल्टयाई स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्ने निर्णय गरेको हो। सरकारले उक्त आयोजना स्वदेशीलगानीमा निर्माण गर्नेसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन तयार गर्न योजना आयोगका उपाध्यक्षवाग्लेको नेतृत्वमा समिति गठन गरेको थियो। समितिले बूढीगण्डकीको लगानीसम्बन्धीप्रतिवेदन एक महिनाअगाडि सरकारलाई बुझाएको थियो। मन्त्रिपरिषदको शुक्रबार बसेकोबैठकले प्रतिवेदन स्वीकृत गरी उक्त आयोजना स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्ने निर्णयगरेको हो।

प्रकाशित : माघ २७, २०७४ १२:२९
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT