स्थानीय तह: समन्वय जिम्मा सहसचिवलाई

स्थानीय तहका काममा सहजीकरण, अनुगमन र मूल्यांकन गर्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सहसचिवस्तरका कर्मचारीलाई जिम्मेवारी तोकेको छ । उनीहरूले मन्त्रालयमै बसेर स्थानीय तह नियाल्नेछन् ।

मन्त्रालयका अनुसार सुरुवाती चरणमा स्थानीय सरकारका प्रतिनिधि र कर्मचारीमा देखिएको दुविधा निरूपण गर्न सहसचिवस्तरका कर्मचारीलाई जिम्मेवारी दिइएको हो । ‘स्थानीय तहका गतिविधिको समन्वय र अनुगमन गर्ने काम सहसचिवहरूले गर्नुहुनेछ,’ मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार थपलियाले भने, ‘दैनिक कामकाजसहित खटिएका कर्मचारी कार्यक्षेत्र पुगे/नपुगेको, सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम, बजेट कार्यक्रम र ऐनकानुनका कुरामा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीसँग सहसचिवहरूले सहजीकरण गर्नेछन् ।’ नीतिगत पाटोमा सहसचिवहरूले बढी सहायता गर्ने उनले जानकारी दिए ।

‘आवश्यक परे स्थानीय तहसम्मै गएर समन्वय र अनुगमनको काम हुनेछ,’ थपलियाले भने, ‘सम्पर्क व्यक्तिका रूपमा जिम्मेवारी तोकिएको हो, जनप्रतिनिधि र स्थानीय तहका कर्मचारीहरूले केही दुविधा भए सम्पर्क गर्न सक्नेछन् ।’ मन्त्रालयका अनुसार प्रदेश १ देखि ७ हेर्ने गरी क्रमश: सहसचिवहरू आनन्दराज ढकाल, हरि पौडेल, सुरेश अधिकारी, रामकृष्ण सापकोटा, पुरुषोत्तम नेपाल, वेदबहादुर कार्की र रुद्रसिंह तामाङलाई जिम्मेवारी दिइएको हो ।

कार्यक्षेत्र नपुगेका कर्मचारीको समेत अनुगमन गरिने मन्त्रालयका प्रवक्तासमेत रहेका सहसचिव तामाङले बताए । उनका अनुसार गाउँपालिका, नगरपालिका, उपमहानगरपालिका, महानगरपालिका र जिल्ला समन्वय समितिहरूको गतिवधि चुस्त, प्रभावकारी र छरितो बनाउन मन्त्रालयबाटै सहसचिवहरूले सहजीकरण गर्नेछन् । कतिपय कर्मचारी अझै कार्यक्षेत्र नपुगेको, नयाँ संरचनाअनुसार प्रतिबद्धतासाथ काम नगरेको गुनासो जनप्रतिनिधिबाटै आएपछि मन्त्रालयले यस्तो व्यवस्था गरी सबै स्थानीय तहलाई परिपत्रसमेत गरेको छ ।

मन्त्रालयले स्थानीय तहमा खटिएका प्रशासकीय अधिकृतहरूलाई सम्बन्धित तहको प्रमुखसँग बिदा स्वीकृत गराएर मात्र कार्यक्षेत्र छाड्न पनि निर्देशन दिएको छ । ‘प्रशासकीय अधिकृतले प्रमुख वा अध्यक्षसँग बिदा वा काज स्वीकृत गराएर मात्रै कार्यक्षेत्र छाड्नुपर्नेछ,’ सबै स्थानीय तहमा पठाइएको परिपत्रमा उल्लेख छ । प्रशासकीय अधिकृतहरू आफूखुसी कार्यालयको काम छाडेर जथाभावी हिँड्ने गरेको गुनासो आएपछि मन्त्रालयले यस्तो निर्देशन गरेको हो । स्थानीय तह सञ्चालनमा देखिएका समस्या र गुनासोहरूको समाधान गर्न मन्त्रालयले १३ बुँदे परिपत्र जारी गरेको हो । स्थानीय तहमा खटिएका अन्य सबै कर्मचारीको प्रशासनिक नियन्त्रण गर्न कार्यकारी अधिकृतलाई निर्देशन गरिएको छ ।

अधिकार नदिएको गुनासो
नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका मेयर धबलशमशेर जबराले स्थानीय सरकारलाई अधिकार दिन कन्जुस्याइँ गरिएको गुनासो गरेका छन् । नयाँ संरचनाअनुसार अधिकार नदिइँदा स्थानीय तहहरू पुरानै निकायजस्तो हुन पुगेको उनले बताए । ‘अधिकार दिने भनेर संविधानमा लेखिएको छ तर नीतिनियम, निर्देशिका बनाएर अधिकार प्रयोग गर्न दिइएको छैन,’ शुक्रबार कान्तिपुरसँग उनले भने ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनप्रतिनिधिलाई अधिकार प्रयोग गर्न नदिएको उनले आरोप लगाए । ‘स्थानीय सरकार केन्द्रकै नियन्त्रणमा छ, कर्मचारीहरू पनि आफूलाई खटाउने मन्त्रालयप्रति नै जवाफदेही छन्,’ उनले थपे । पर्याप्त जनशक्ति नहुँदा काम गर्न नसकेको पनि राणाको गुनासो छ ।

नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले आगामी एक वर्षभित्र भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा फडको मार्ने उनले बताए । ‘पूर्वाधार निर्माण मेरो पहिलो प्राथमिकता हो,’ उनले भने । स्थानीय तहलाई स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि र पशुको अधिकार थपिएकाले काम गर्न नयाँ अनुभव भएको बताए । ‘दिएका अधिकारहरू प्रयोग गर्न सके नमुना स्थानीय सरकार बनाउन सकिन्छ,’ उनले भने । उपमहानगरपालिकालाई प्राविधिकसहित थप २५ कर्मचारी आवश्यक रहेको उनले बताए ।