कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२२.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५५

थपिएला ईपीजी म्याद ?

चैत तेस्रो साता दिल्लीमा अन्तिम बैठक राखेर असारभित्रै प्रतिवेदन बुझाउने भनिए पनि एक वर्ष समयसीमा थप्नेबारे छलफल

काठमाडौँ — नेपाल र भारतबीच भएका सन्धि–सम्झौता पुनरावलोकन गरी सुझाव दिन गठित प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी) को समयसीमा थप्ने सम्भावना देखिएको छ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालय उच्च स्रोतले दिएको जानकारीअनुसार ईपीजीको समयसीमा एक वर्षसम्म थप्न सकिनेबारे छलफल भएको छ ।

ईपीजीको समयसीमा आगामी असारसम्म छ । त्यस अवधिमा तयार गरिने संयुक्त प्रतिवेदन थप अध्ययनका लागि भन्दै समय थप्न सकिने अधिकारीले सुझाएका हुन् । ईपीजीको भारतीय पक्षले सातांै बैठकमै समय थप्न सकिने संकेत गरेको थियो । समय थप्ने प्रस्ताव नेपालका तर्फबाटै आओस् भनेर भारतीय पक्षबाट यस्तो सन्देश आएको बुझिन्छ ।

सातौं बैठकलगत्तै समय थप्ने विषयमा छलफल भएको खुलासा गरे पनि बालुवाटार स्रोतले औपचारिक जानकारी दिन भने अस्वीकार गर्‍यो । ‘ईपीजीमा छलफलकै क्रम रहेको र समय पनि बाँकी भएकाले अहिले बाहिर नभनौं । तर, तोकिएको समयमा प्रतिवेदन तयार भए पनि थप छलफलका लागि समय थपिनेछ,’ स्रोतले भन्यो ।

नेपाली पक्षका संयोजक डा. भेखबहादुर थापाले समयसीमाभित्रै प्रतिवेदन बुझाउन आफूहरू सक्रिय रहेको बताए । ‘हामी समयमा सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउने गरी काम गरिरहेका छौं । सकेसम्म समय नथप्दै राम्रो हुनेछ,’ उनले भने, ‘हामी समय थप्ने पक्षमा छैनौं ।’ तीन सातापछि दिल्लीमा बस्ने बैठकले प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिने र त्यसको अर्को दुई महिनामा दुवै सरकारलाई बुझाउने तयारी छ ।

सरकारले थप अध्ययन गर्ने भन्दै समय थप्न जोड दिएको एक अधिकारीले सुनाए । यो प्रस्तावलाई भारतको आगामी निर्वाचनसँग समेत जोडेर हेरिएको छ । भारतले निर्वाचनपछि मात्र यसमा थप कुरा अघि बढाउन सक्ने धारणासहित यसको समयसीमा एक वर्षभन्दा बढी थप्न जोड गर्ने अधिकारीहरूको आकलन छ । तर टोलीका सदस्यहरू समय थपिनेमा विश्वस्त छैनन् । ‘सरकारले अध्ययन गर्ला । हामी हाम्रातर्फबाट काम सक्नेछौं । यसलाई लम्ब्याउने काम नै छैन,’ अर्का सदस्यले भने ।

तोकिएभन्दा बढी बजेट अहिले सकिइसकेका कारण पनि समयसीमा थप्न असहज नहुने भन्दै सरकारले समय थप्ने विषयमा छलफल गरिरहेको स्रोतले जनायो । नेपाल र भारतले एक/एक लाख डलर (करिब २ करोड रुपैयाँ) रकम राखेर काम थालिएको थियो । रकम अपुग भएपछि थप रकमको माग ईपीजी कार्यालयले सरकारसँग गरेको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीले बताए । वार्षिक पारिश्रमिक, बैठक भत्ता, वैदेशिक भत्ता, इन्धन खर्च, सचिवालय र कर्मचारी खर्च सबै त्यही बजेटबाट हुने हो । समयावधि थप्दा खर्चको भार पनि बढ्ने भएकाले सकेसम्म लम्ब्याउन नहुने अर्थका अधिकारीहरूको सुझाव छ । परराष्ट्रले पनि त्यस्तै सुझाव यसअघि नै दिएको थियो ।

तीन साताअघि काठमाडौंमा सम्पन्न सातौं बैठकमा दुवै पक्षले समय नथपिने धारणा सार्वजनिक गरेका थिए । ईपीजी आरम्भ भएदेखि दोस्रोपटक संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गरेको उक्त टोलीले नेपाल–भारत सम्बन्धमा बेला–बेला देखापर्ने असमझदारी चिर्न सहयोग पुग्ने संयुक्त प्रतिवेदन बुझाउने जनाएको थियो । समूहको अन्तिम बैठक चैतको तेस्रो साता दिल्लीमा बस्दै छ । उक्त बैठकले प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिने र असारभित्र दुवै सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउने बताइएको थियो ।

केपी ओली प्रधानमन्त्री रहेकै समयमा ईपीजी गठन भएर पहिलो बैठक काठमाडौंमै बसेको थियो । उनैलाई उक्त प्रतिवेदन बुझाउने अवसरसमेत समूहलाई छ । ईपीजीको कामप्रति भारत सकारात्मक नरहेको भनिएका बेला समय थप गर्ने विषय उठेको हो । प्रतिवेदन सरकारले कार्यान्वयन गरे सम्बन्ध उचाइमा पुग्ने दाबीसमेत टोलीको छ । नेपाल र भारत दुवै पक्षले तयार गरेको प्रतिवेदनलाई एकै स्थानमा राखेर त्यसको मोडल तय गर्ने काम बैठकले गरेको थियो ।

प्रकाशित : चैत्र ३, २०७४ ०७:३६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?