स्टेडियम निर्माणबारे कतारको निर्णय: कामदारको लागत फिर्ता हुने

सन् २०२२ को विश्वकपका लागि निर्माणाधीन रंगशालाहरूमा झन्डै २ हजार नेपाली कार्यरत छन् । कतारका लागि नेपाली राजदूत रमेशप्रसाद कोइरालाका अनुसार ‘द सुप्रिम कमिटी फर डेलिभरी एन्ड लिगेसी (एससी)’ मार्फत कामदारको लागत खर्च फिर्ता गर्ने घोषणा गरिएको हो । कतारमा विश्वकप रंगशालासम्बन्धी जिम्मेवारी लिएको सुप्रिम कमिटीले झन्डै ३० हजार कामदारको ३.६ मिलियन युरो फिर्ता गर्नुपर्ने अनुमान गरिएको छ । ती रंगशालामा काम गर्न अघिल्लो महिनासम्म ५ हजार ५ सय कामदार पुगिसकेका छन् । विश्वकपका लागि कतारले ८ वटा नयाँ रंगशाला बनाउने घोषणा गरेको छ ।

दूतावासले नेपाली कामदारले तिरेको सेवा शुल्क फिर्ता गराउन सम्पूर्ण विवरण पठाइदिन वैदेशिक रोजगार विभागलाई अनुरोध गरेको छ । ‘रंगशाला निर्माणमा कार्यरत नेपालीहरू कुन–कुन कम्पनीमा कुन म्यानपावरले पठाएको भन्ने पूर्ण विवरण दूतावाससँग छैन,’ राजदूत कोइरालाले कान्तिपुरलाई भने, ‘त्यसको पूर्ण विवरण पठाइदिन विभागलाई आग्रह गरेका छौं । म त्यही विवरण पर्खेर बसेको छु ।’

विभागबाट पूर्ण विवरण आउनासाथ सुप्रिम कमिटीमा पेस गर्ने उनले बताए । ‘कतारले कामदारको लागत खर्च फिर्ता गर्ने निर्णयले म्यानपावर/दलालबाट ठगिएका कामदारले राहत पाउनेछन् । कतारको यो निर्णय कामदारको हितमा छ । स्वागतयोग्य कदम हो,’ उनले भने, ‘सुप्रिम कमिटीका प्रमुखसँग थप कुराकानी गर्न समय मागिसकेको छु ।’

कतारले रंगशालामा कामदार ल्याउनका लागि म्यानपावरलाई सेवा शुल्कसमेत दिएको थियो । विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले रंगशालामा आउने कामदारले दलाललाई पैसा बुझाउनुपरेको प्रतिवेदन दिन थालेपछि कतारले दलाललाई बुझाएको रकम फिर्ता गर्ने घोषणा गरेको हो । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) का अनुसार नेपाली कामदारले एक हजार ५४ डलर, भारतीय कामदारले एक हजार एक सय ५९ र फिलिपिन्सका कामदारले ४ सय ८० डलर तिर्नुपरेको थियो । आईएलओको प्रतिवेदनअनुसार गर्ने हो भने कामदारले तिरेको खर्च फिर्ता हुदाँ नेपालीले प्रतिव्यक्ति एक हजार एक सय ५९ डलर (करिब १ लाख २० हजार रुपैयाँ) सम्म फिर्ता पाउन सक्ने राजदूत कोइरालाले बताए । ‘तिरेको रकम फिर्ता भएमा कामदारमाथिको भार घट्ने छ । उनीहरू तनावमुक्त भएर काम गर्न सक्नेछन्,’ उनले भने ।

अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेड युनियन महासंघले कतारको यो निर्णयलाई स्वागत गर्दै कामदारको पक्षमा चालेको सुधारका पाइला भएको जनाएको छ । ‘अधिकांश देशका कामदारका लागि सेवा शुल्क बुझाउनुपर्ने मुख्य समस्या हो । विश्वव्यापी रूपमा गैरकानुनी सेवा शुल्क हटाउन चुनौती छ,’ आईटीयूसीका महासचिव शरुण वरोले भनिन्, ‘सबै देशहरूले कामदारले तिर्नुपर्ने लागत खर्चमाथि प्रतिबन्ध लगाउनुपर्छ ।’