कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२५.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १९८

आठ वर्षअघि एसएसबीबाट मारिएका नेपालीका परिवारलाई भारत सरकारबाट क्षतिपूर्ति

भिषा काफ्ले

काठमाडौँ — भारतीय सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी)को कुटपिटबाट मृत्यु भएका एक नेपालीको परिवारले भारतीय सरकारबाट आठ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति पाउने भएका छन् । २०६६ सालमा रौतहटको साविक सरमजवा गाविसका मुकुल राय यादवको भारतीय प्रहरीको कुटपिटपछि मृत्यु भएको थियो ।

आठ वर्षअघि एसएसबीबाट मारिएका नेपालीका परिवारलाई भारत सरकारबाट क्षतिपूर्ति

भारतको राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले उक्त घटनाबारे अनुसन्धानपछि एसएसबीकै कुटाईबाट यादवको मृत्यु भएको निष्कर्ष निकालेको थियो । घटनास्थलमै आएर अध्ययन थालेको आयोगले एसएसबीबाट मानवअधिकारको समेत उल्लंघन भएको निष्कर्ष निकाल्दै मृतक यादवको परिवारलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन भारत सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो ।


नेपाल-भारत सीमा क्षेत्रमा एसएसबीको कुटाइबाट नेपाली नागरिकको मानवअधिकार हनन भएको भन्दै क्षतिपूर्तिको व्यवस्था भएको यो पहिलो पटक हो । ‘भारतीय आयोगले दोषी ठहर गरी क्षतिपूर्ति तोकेको पहिलो घटना हो’ आयोगका सचिव वेदप्रसाद भट्टराईले भने, ‘विगतमा भएका यस्ता किसिमका सबै घटना लेखेर पठाएका थियौं तर गहन अनुसन्धान भएको पहिलो घटना हो ।’


गत अक्टोबरमा भारतीय मानवअधिकार आयोगले भारत सरकारलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन निर्देशन दिइएको बताउँदै नेपालको मानवअधिकार आयोगसँग पीडित परिवारको बैङ्क खाता उपलब्ध गराइदिन अनुरोध गरेको थियो । नेपाली आयोगका पदाधिकारीहरुले पीडितका आफन्तको बैंक खाता उपलब्ध गराएपछि भारत सरकार गृह मन्त्रालयले नेपालस्थित भारतीय दूतावासलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन पत्र पठाएको जानकारी आयोगमा आएको सचिव भट्टराईले बताए । ‘हामीलाई पीडितको खाता उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको थियो’ उनले कान्तिपुरसँग भने ‘खाता पठाएपछि भारतीय दूतावासमा क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन पत्र पठाएको जानकारी भारतीय मानवअधिकार आयोगबाट जानकारी आएको छ ।’


भारतीय आयोगले नेपालको आयोगलाई पठाएको पत्रमा ‘मानव अधिकार उल्लंघनका पीडित मुकुल राय यादवकी पत्नी उर्मिला देवीलाई क्षतिपूर्ति स्वरूपको रकम उपलब्ध गराउन भारतीय गृह मन्त्रालयमार्फत काठमाण्डौंस्थित भारतीय दूतावासलाई अनुरोध गरेको छ,’ उल्लेख छ । मृतक यादवको बारेमा छानबिन गर्न भारतीय आयोगलाई ०६६ सालमा नै अनुरोध गरी पठाइएको थियो ।


आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माको नेतृत्वको टोली भारत भ्रमणमा रहेका बेला समकक्षीलाई पीडितको परिवारलाई उक्त रकम प्राप्त हुने गरी आवश्यक पहल गरिदिन र भविष्यमा पनि मानव अधिकारका साझा विषयहरूमा सीमा क्षेत्रमा आवश्यक समन्वय हुन समेत अनुरोध गरेका थिए । भारतीय मानवअधिकार आयोगको यो तदारुकताले मानव अधिकारको संरक्षणार्थ गरिएको निर्णयसम्मानजनक रहेको राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगकी प्रवक्ता मोहना अन्सारीले बताइन् ।

प्रकाशित : चैत्र ६, २०७४ १७:०३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

सुदूरपश्चिममा नेकपा एकीकृत समाजवादी (एस) संघीय सत्ता गठबन्धनभन्दा फरक स्थानमा उभिनुको संकेत के हो ?