संसदीय समिति संख्या बढाउन लबिइङ

उनीहरूले नियमावली समितिका सदस्यदेखि संसद् सचिवालयका महासचिवसमेतलाई समितिको संख्या बढाउने विषयमा सहमत गराउन प्रयत्न गरिरहेका छन् । समितिका कतिपय सदस्यबाट पनि प्रस्तावित संख्या कम रहेको राय आएपछि संख्या बढाउन ‘लबिइङ’ गर्नेहरू हौसिएका छन् । मन्त्रालयको कामकारबाहीको सूक्ष्म अनुगमनका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयसँग सरोकार राख्ने छुट्टाछुट्टै समिति हुनुपर्ने तर्क उनीहरूको छ । सचिवालयका उच्च अधिकारी भने संख्या बढाउनुपर्ने तर्कमा सहमत देखिन्नन् । उनीहरू प्रस्तावित संख्याबाटै प्रभावकारी काम लिन सकिने बताउँछन् ।

‘थोरै भए मात्र सबै समिति सक्रिय र प्रभावकारी हुन सक्छन्, काम चुस्तदुरुस्त हुन्छ । कर्मचारी व्यवस्थित ढंगले परिचालन गर्न सकिन्छ,’ सचिवालयका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘सातवटै प्रदेशसभामा पनि समिति गठन हुने भएकाले संघीय संसद्मा हरेक दृष्टिकोणले समितिको संख्या थोरै राख्दा नै उपयुक्त हुन्छ ।’ संसद् सचिवालयले प्रतिनिधिसभामा ७ वटा मात्रै विषयगत समिति राख्ने प्रस्तावसहितको प्रतिवेदन नियमावली समितिलाई बुझाइसकेको छ । सोमबार बसेको समितिको पहिलो बैठकले उक्त प्रतिवेदन अध्ययन गर्ने निर्णय गरेको छ । सचिवालयका सहायक प्रवक्ता केशव अर्यालले संसद्लाई सहयोग पुगोस् भनेर सचिवालयले कार्यदल गठन गरी संसदको कार्यसञ्चालन नियमावली तथा समितिहरूको नाम र संख्यासहितको मस्यौदा तयार पारिएको बताए ।

सचिवालयले सार्वजनिक लेखा, राज्य व्यवस्था, कृषि–जलस्रोतलगायतका मन्त्रालय हेर्ने गरी प्राकृतिक स्रोत समितिको प्रस्ताव गरेको छ । अर्थ, उद्योग तथा वाणिज्य विषयको एउटै समिति, विकासे मन्त्रालयहरू हेर्न विकास समिति, शिक्षा, स्वास्थ्य, जनसंख्या र महिला मन्त्रालय हेर्ने गरी सामाजिक समिति तथा कानुन, न्याय, श्रम एवं अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध हेर्ने गरी सातौं समिति प्रस्ताव गरिएको छ । संविधानसभामा १२ वटा विषयगत र सुनुवाइ समिति गरी १३ समिति थिए । त्यतिबेला मन्त्रालयको संख्या ३१ थियो ।

संविधानअनुसार मन्त्रालयको संख्या घट्ने भएपछि सचिवालयले पनि विषयगत समितिको संख्या घटाएर आफ्नो प्रतिवेदन तयार गरेको थियो । नियमावली समितिमा रहेकी एमाले सांसद बिन्दा पाण्डेले मन्त्रालयको संख्या थपिएकाले समितिहरूको संख्या, नाम, अधिकारजस्ता विषयलाई ‘रि–म्यानेज’ गर्नुपर्ने सम्भावना औंल्याइन् । ‘सचिवालयले तयार पारेको नियमावलीको खाका पाएका छौं, त्यसको अध्ययनपछि आवश्यकताअनुसार परिमार्जन गर्न सकिन्छ,’ उनले कान्तिपुरसँग भनिन्, ‘प्रभावकारी कामका लागि समितिको संख्या थप्नुपर्ने देखिए थप्न सकिन्छ वा सचिवालयले गरेको प्रस्तावलाई नै स्वीकार गरेर जान सकिन्छ ।’

नियमावली समितिकै कतिपय सदस्य संख्या थप्नुपर्ने पक्षमा देखिएको सचिवालय उच्च स्रोत बताउँछ । ‘मन्त्रालय थपिँदैमा समितिको संख्या पनि बढाइहाल्नु पर्दैन, प्रस्तावित समितिहरूकै जिम्मेवारी बढाइदिए पुग्छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘तर यहाँ नेताहरूलाई भाग पुर्‍याउन, मन्त्री नपाएर असन्तुष्टलाई समिति सभापतिको पद दिएर थुमथुम्याउन वा राजनीतिक दललाई भागबन्डा पुर्‍याउन समितिको संख्या थपिन्छ, त्यो उपयुक्त होइन ।’ समिति सभापतिहरूले राज्यमन्त्रीसरहका सुविधा पाउँछन् । संख्या थपिएसँगै राज्यको व्ययभार पनि त्यही अनुपातमा बढ्ने भएकाले कम समितिबाटै प्रभावकारी काम लिने गरी अघि बढ्नुपर्ने उनी बताउँछन् । विगतमा संख्या धेरै हुँदा कतिपय समितिले कामै नपाएको समेत अध्ययन गरेर विषयगत समिति थोरै राख्न सचिवालयले सुझाएको ती अधिकारीले जनाए ।

सचिवालयले प्रतिनिधिसभामा रहने विषयगत ७ वटाबाहेक राष्ट्रिय सभामा ३, संयुक्त समिति १ तथा संविधानले निर्दिष्ट गरेका काम अनुगमनका लागि थप दुई समिति गरी संघीय संसद्मा १३ वटा समिति प्रस्ताव गरेको छ । राष्ट्रिय सभामा दिगो विकास, विधायन र प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समिति प्रस्तावित छन् । संसदीय सुनुवाइ समितिलाई दुवै सभाको संयुक्त समितिका रूपमा राख्नुपर्ने सचिवालयको प्रस्ताव छ । यीबाहेक प्रतिनिधिसभामा राज्यको निर्देशक सिद्धान्त कार्यान्वयन भए/नभएको हेर्ने समिति तथा महाअभियोग प्रस्ताव समिति राख्ने प्रस्तावसमेत छ ।

सचिवालयका प्रवक्ता भरतराज गौतमले संसद्लाई सहयोग पुर्‍याउने उद्देश्यले मात्रै तयार पारिएको मस्यौदालाई नियमावली समितिले आवश्यक अध्ययन गरी आवश्यकताअनुसार परिमार्जन वा थपघट गर्न सक्ने बताए । ‘संसद् कार्यसञ्चालन नियमावली कस्तो बनाउने विशेषाधिकार संसदकै हो,’ उनले भने ।

प्रतिनिधिसभा बैठकले कार्यसञ्चालन नियमावली बनाउन सबै दलबाट प्रतिनिधित्व रहने गरी १३ सदस्यीय समिति गठन गरिसकेको छ । समितिलाई नियमावली तयार पार्न एक महिना समय दिइएको छ । नियमावलीको तयारी र समितिहरू गठनपछि मात्रै संसद्ले प्रभावकारी काम गर्न पाउने हो ।

समितिकी सदस्य रेखा शर्माले नियमावली बनाउन एक महिनाको अवधि तोकिए पनि आफूहरूले सक्दो छिटो तयार पार्ने बताए । ‘समिति भनेको मिनी संसद् हो, धेरै विषय त्यहीँ टुंगिएर संसद्मा पेस हुने हो,’ उनले भनिन्, ‘समितिको संख्या कति हुनुपर्छ भन्ने विषयमा हामी प्रवेश गरिसकेका छैनौं । पहिलो बैठक मात्रै भएको छ । आवश्यकताअनुसार समितिहरूको संख्या तोक्नेछौं ।’

समितिको अर्को बैठक चैत ८ मा बोलाइएको छ । त्यसै दिन समितिको संयोजक तोकिने र कामलाई गति दिइने उनले बताइन् ।