‘अब माक्र्सवादी दलित आन्दोलन’

१० राजनीतिक दल आबद्ध महिला सांसदहरूको अन्तरपार्टी दलित महिला सन्जालले ‘५३ औं अन्तर्राष्ट्रिय जातीय विभेद उन्मूलन दिवस’ का अवसरमा राजधानीमा गरेको अन्तक्र्रियामा यसबारे मंगलबार छलफल भएको हो ।

अन्तक्र्रियामा दलित आन्दोलनको राजनीतिक कार्यदिशाबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै लेखक एवं राजनीतिज्ञ आहुतिले पुँजीवादी संसदीय व्यवस्थाले दलितलाई उपयोगमात्र गर्ने भन्दै अब वैज्ञानिक समाजवादको तयारी सुरु गरिहाल्नुपर्ने बताए । ७० वर्षको आन्दोलनले कुनै आधारभूत परिवर्तन नल्याएको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘एकाध व्यक्तिलाई टिप्ने, दलितका लागि केही गरिरहेजस्तो पनि गर्ने तर आधारभूत रूपमा परिवर्तन गर्न नदिने दलाल पुँजीवादको विकल्पमा जानुपर्छ ।’

वाम गठबन्धनप्रति असहमति जनाउँदै माओवादी केन्द्र त्याग गरेका आहुतिले कार्यक्रममा भने, ‘चुनाव जित्न हाम्रा साथीहरूले ५ करोड खर्च गरेका छन् । एकजनाले त टिकटै पाउनलाई ३५ करोड खर्च गरेको मलाई सुनाए । कुनै दलितले यति धेरै पैसा खर्च सक्दैन । यो व्यवस्था नै पैसा हुनेले मात्रै पाउने व्यवस्था भइसक्यो । यसले दलित र गरिबलाई स्थान दिँदैन ।’

उनले मन्त्रिमण्डलको समावेशिता र उच्च पदमा रहेको जातीय एकरूपताको पनि विरोध गरे । ‘२२ जनाको मन्त्रिमण्डलमा एक जना मात्रै दलित छन् । सबभन्दा धेरै २३ प्रतिशत दलित रहेको ६ नम्बर प्रदेशमा एकजना पनि दलित मन्त्री छैनन् । जनजातिको अत्यधिक बहुमत रहेको ३ नम्बर प्रदेशमा एकजना नेवार र एकजना तामाङ मात्र छन्,’ उनले भने, ‘यो कुनै एक नेताका कारण मात्र भएको होइन । यो व्यवस्था नै जसले पुँजी लगानी गर्न सक्यो, उसकै हुने व्यवस्था हो ।’ उनले राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षजस्ता उच्च पदमा एउटै जाति समूहका व्यक्तिलाई पुर्‍याएर निर्लज्जता प्रदर्शन गरिएको पनि बताए । ‘सबै मुख्य पार्टीले नीति निर्माणका तहमा दलितको समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराउनुपर्ने र दलित वा महिलाका विषयमा आफैंले नै निर्णय गर्न पाउनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘महाधिवेशनले पारित गरेको विषयमा निर्णय गर्न किन टाउके नेताको अनुमति लिनुपर्ने ?’ उनले प्रश्न गरे । उनले अस्तित्वमा रहेका पार्टीले त्यस्तो नगरे सबै पार्टीमा रहेका ‘क्रान्तिकारीहरू’ मिलेर नयाँ पार्टी बनाउनुपर्ने पनि बताए ।

आहुतिको कार्यपत्रमाथि टिप्पणी गर्दै एमालेका उपमहासचिव घनश्याम भुसालले राष्ट्रिय पुँजीको विकास र स्थानीय तहमा रहेका वाम प्रतिनिधित्वलाई उपयोग गरी ठूलो परिवर्तन गर्न सकिने बताए । पार्टीमा दस्तावेजहरू पारित हुने तर कार्यनीति त्यसअनुसार नबन्ने पनि उनले उल्लेख गरे । ‘ठूला नेताहरू अनेक योजना बनाउन व्यस्त हुन्छन् तर कार्यकर्ता भने कोही बालुवा चोरेर, कोही काठ चोरेर, सार्वजनिक कामको सिमेन्ट लिएर धनी हुने बाटोमा लागिरहेका हुन्छन्,’ भुसालले भने, ‘२६–२७ वर्षदेखि कम्युनिस्टहरू सरकारमा भएर पनि दलितका उनै मुद्दा बाँकी रहनु लज्जाको कुरा हो ।’

कार्यक्रममा माओवादी केन्द्रका सांसद महेश्वर गहतराजले आहुतिले समस्याको पहिचान ठीक गरे पनि समाधानका लागि छुट्टै पार्टी बनाउने कुरा गलत भएको बताए । ‘जातको पार्टीले जातीय मुक्ति हुँदैन,’ उनले भने । बाँकेबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद गहतराजले दलितलाई प्रत्यक्षमा उम्मेदवार बनाएर जित्न सकिँदैन भन्ने भ्रम नेताहरूमै रहेको उल्लेख गरे । कार्यक्रममा गहतराजले र कांग्रेसकी सांसद लक्ष्मी परियारले दलित र महिलाका लागि समावेशी सिटले मात्र नपुग्ने भन्दै चक्रीय संरक्षित सिट आवश्यक रहेको बताएका थिए । कार्यक्रममा ‘भूमण्डलीकृत पुँजीवाद र दलितहरूको अर्थराजनीतिक अवस्था’ बारे हरि रोका, ‘धर्म, जात व्यवस्था र विभेदको संस्कृति’ बारे घनश्याम शर्मा पौडेल र ‘दलित महिलाको प्रतिनिधित्व, पहिचान र पहुँचको सवाल’ बारे डा. तारालाल श्रेष्ठले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।

उमा बादीलाई एक लाखको पुरस्कार
अन्तर्राष्ट्रिय जातीय विभेद उन्मूलन दिवसका अवसरमा अन्तरपार्टी दलित महिला सञ्जालले सांसद उमा बादीलाई एक लाख रुपैयाँको इभा क्यासल पुरस्कार प्रदान गर्‍यो । भृकुटीमण्डपमा आयोजित कार्यक्रममा बादी महिलाका अधिकारका लागि लामो आन्दोलनको अगुवाइ गरेकाले उनलाई पुरस्कार दिइएको सञ्जालकी संयोजक कमला हेमचुरीले बताइन् ।