कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२४.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १४९

शारीरिक र मानसिक रुपमा असक्त हुनेलाई मात्रै स्वेच्छिक अवकाश दिइने : मन्त्री पण्डित

देवनारायण साह

मोरङ — संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले स्वेच्छिक अवकासका लागि निवेदन दिएकामध्ये शारिरिक र मानसिक रुपमा असक्त रहेकालाई मात्रै अबका दिने बताएका छन् । 

शारीरिक र मानसिक रुपमा असक्त हुनेलाई मात्रै स्वेच्छिक अवकाश दिइने : मन्त्री पण्डित

विराटनगरमा बुधबार पत्रकारसँग कुरा गर्दै मन्त्री पण्डितले स्वेच्छिक अवकास दिएर राज्यलाई धेरै आर्थिक बोझ पारेर सक्षम जनशक्ति बाहिरिन नदिने बताएका हुन् । ‘स्वेच्छिक अवकासका लागि निवेदन दिन पाउने छन् तर अन्तिम निर्णय सरकारले गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था छ,’ उनले भने, ‘स्वेच्छिक अवकासलाई खारेज गरेका छैनौं तर मुलुक संक्रमणकालमा रहेकोले त्यसको व्यवस्थापनका लागि तीनै तहको सरकारमा राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई पठाएर कुनैपनि हालतमा सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने चुनौतिलाई सबै बुझनुपर्छ ।’


शारीरिक र मानसिक रुपमा असक्त बाहेकका सक्षम राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई कामको जिम्मा लगाएर स्थानीय तह र प्रदेश सरकारबाट सेवा प्रवाह गर्ने विकल्प नभएको मन्त्री पडित बताउँछन् ।


‘तोकिएको ठाउँमा तोकिएको जिम्मेवारी पूरा गर्न कर्मचारीले खटाइएको ठाउँमा जानु पर्यो,’ उनले भने, ‘२४ घण्टाभित्र जुनसुकै ठाउँमा जुनसुकै बेला खटाउन सक्ने व्यवस्था रहेकोले कर्मचारीहरुले स्वीकार गरेर आ आफ्ना कार्यक्षेत्रमा खटिनु पर्छ । कर्मचारीले रोजेको, खोजेको ठाउँ र सुविधा हुँदैन । राज्यले आफ्नो क्षमता अनुसार सुबिधा उपलब्ध गराउँ छ ।’ अहिले राज्यमा सेवा प्रवाहलाई नरोकी विकासलाई तीब्रता दिनुपर्ने बेला रहेकोले खटाइएको ठाउँमा पुग्नु बाहेक कुनै विकल्प नभएको उनको भनाई थियो ।


‘खटाइएको कर्मचारीमध्ये ७८ प्रतिशत कर्मचारी खटिसकेका छन्,’ उनले भने, ‘बाँकीलाई आउँदो आइतबारदेखि सबै मन्त्रालयलाई पत्राचार गरी खटाइएका कुनैपनि कर्मचारीलाई हाजिर गर्न दिए सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखलाई कारबाही हुने भनिएको छ ।’


खटाइएका मध्ये कसैको पनि अहिले संशोधन गर्दैनौं र खटिएको ठाउँमा हाजिर भएर काम सुरु गरिसके पश्चात असुविधालाई हेरेर त्यसको व्यवस्थापन गर्नसकिने उनले बताए । ‘अहिले देशको हरेक स्थानीय तहको प्रत्येक वडा र प्रदेशमा राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई सेवा प्रवाह गर्न पुग्नै पर्ने छ,’ उनले भने, ‘समायबधीभित्र नपुग्ने कर्मचारीलाई निजामति ऐन अनुसार बर्खास्तिसम्मको कारबाही हुन्छ ।’ यसअघिका सरकारले गरेका अनावश्यक नियुक्ति खारेज गर्ने उनले बताए ।

प्रकाशित : चैत्र ७, २०७४ ११:५८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?