१४.०६°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५७

प्रदेश सरकारका समस्या समाधान गर्न श्वेतपत्र जारी गरिने

प्रधानमन्त्री ओलीले सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसँग गरे ७ घण्टा छलफल
शेखर अधिकारी

काठमाडौँ — प्रदेश सरकारका समस्या गर्न संघीय सरकारले श्वेतपत्र जारी गर्ने भएको छ ।

प्रदेशका समस्या बोकेर आएका सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसँग बुधबार करिव ७ घण्टा छलफल गरेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले श्वेतपत्र जारी गरेर समाधानको उपाय खोज्ने बताएका छन् ।

प्रदेश सरकारका समस्या समाधान गर्न श्वेतपत्र जारी गरिने

‘सरकारले छिट्टै श्वेतपत्र जारी गरेर चुनौति र समाधानका उपाय खोज्नेछ,’ प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमालले भने ।


छलफलमा प्रधानमन्त्री ओलीले संघीयताबाट पछाडि फर्कने र असफल हुने छुट आफूहरुलाई नभएको बताएका थिए । ‘नेपालका सबै सरकार एउटै सरकार हुन्, तालमेल गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ,’ प्रधानमन्त्रीको भनाइ उद्धृत गर्दै रिमालले भने, ‘संघीयताबाट पछाडि फर्कने र असफल हुने अनुमति कसैलाई छैन ।’


कर्णाली (६ नम्बर) प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले अर्थ मन्त्रालयले बजेटको विस्तृत अध्ययन गरेपछि केन्द्रीय सरकारले श्वेतपत्र जारी गर्ने बताए । ‘आवश्यकता धेरै छन्, कस्तो सूची र मापदण्ड बनाएर जाने भनेर अध्ययन हुन्छ,’ उनको भनाइ थियो, ‘संघीय संरचनामा गएपछि आफ्नो प्रदेश राम्रो बनाउनुपर्छ भन्ने सबैलाई छ, स्रोतको बाँडफाट त्यही अनुसार हुनुपर्छ ।’


प्रदेश नम्बर २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले ऐन कानुन बनाउन केन्द्रीय सरकारले गर्नुपर्ने सहयोग नगर्दा प्रदेशमा अप्ठ्यारो भएको बताए । ‘ऐन कानुन बनाउँदा जुन सहयोग हुनुपर्थ्यो, त्यो भएको छैन । प्राविधिक कानुन बनाउने जनशक्ति अभाव भएको छ । विषयगत विज्ञ नभएको अवस्था छ । भौतिक पूर्वाधारको अवस्था त्यस्तै छ,’ उनको भनाइ छ, ‘राजश्व बाँड्दा माननीय विकास सूचकांक र जनसंख्याका आधारमा हुनुपर्छ ।’


प्रदेश नम्बर ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले प्रक्रियागतरुपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने प्रदेशका अप्ठ्यराबारे प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराइएको बताए । ‘हामी प्रारम्भीक अवस्थामा छौं, प्रक्रियाको सुरुवात भएको छ,’ प्रधानमन्त्रीसँगको छलफलपछि पोखरेलले भने, ‘प्रादेशिक विकास अवधारणा, स्रोत साधन जनशक्तिको सम्बोधन गर्ने प्रधानमन्त्रीले बताउनुभएको छ ।’


बैठकमा २ नम्बर प्रदेशका मुख्यमन्त्री राउतले स्थानीत तहका जनप्रतिनिधिको मर्यादाक्रम नमिलाइएको, जन्मसिद्ध नागरिकतासमेत दिन कठीनाइ भएकोजस्ता समस्या राखेका थिए । प्रधानमन्त्रीले नेपाली नागरिक नागरिकताबाट बञ्चित हुन नसक्ने बताउँदै आवश्यक व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएका थिए ।


प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार रिमालले प्रदेश सरकार प्रारम्भीक चरणमा रहेकाले धेरै समस्याहरु मुख्यमन्त्रीले राखेको बताए । ‘सबै कुरा जिरोबाट थाल्नुपरेको छ, कसरी चलाउने, संघ र प्रदेश सरकारको सम्बन्ध कसरी भन्ने परिभाषित गर्नुपर्ने अप्ठ्यारा छन्,’ रिमालले भने ।


प्रदेश सरकार अधिकारविहीन रहेको भन्दै कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री नेतृत्वको टोलीले दुई दिनअघि भेटेर जानकारी गराएपछि प्रधानमन्त्रीले सबै मुख्यमन्त्रीलाई काठमाडौं बोलाएका थिए ।


छलफलमा प्रधानमन्त्रीसहित रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल, गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा, कानुन मन्त्री शेरबहादुर तामाङ मन्त्रालयका सचिवसहित उपस्थित थिए ।

महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेल, राजनीतिक सल्लाहकार रिमाललगायत प्रधानमन्त्रीको टिम छलफलमा थियो ।


प्रदेशबाट मुख्यमन्त्री, प्रदेश सचिव र सातै प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता पनि बैठकमा उपस्थित थिए ।

प्रकाशित : चैत्र ७, २०७४ १९:०८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?