सरकारले ईयूलाई भन्यो– ‘बोल्दा होस पुर्‍याऊ’

निर्वाचन पयवेक्षणका लागि नेपाल आएको ईयूको निर्वाचन पर्यवेक्षण मिसनले मंगलबार आफ्नो अन्तिम प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो । जसमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको जातीय संरक्षणसम्बन्धी आरक्षण प्रणालीको प्रभाव समीक्षा गर्दै खसआर्यको आरक्षण खारेज गर्न सुझाइएको छ । प्रतिवेदनका अधिकांश बुँदा चित्तबुझो नरहेको परराष्ट्रको भनाइ छ ।

मन्त्रालयले यस विषयमा बुझ्न ईयूका राजदूतलाई नै बोलाउने तयारी गरे पनि उक्त धारणा राजदूतभन्दा माथिल्लो तहबाट आएकाले वक्तव्य जारी गरेको हो ।

ईयूले नेपालको आन्तरिक मामिलामा बोलेको यो पहिलोपटक भने होइन । अघिल्ला राजदूत रिन्छे टेरिन्कलाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले आफ्नै निवासमा बोलाएर जथाभाबी बोलेको भन्दै हकारेका थिए । नेपालको जातीय सन्दर्भमा ईयू पटकपटक विवादमा तानिँदै आएको छ ।

मतदाताको उत्साहपूर्ण सहभागितामा शान्तिपूर्ण रुपमा सम्पन्न निर्वाचनबारे ईयूले संविधानमै असर पर्ने अभिव्यक्ति दिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । ‘समावेश गरिएका समूहबाट खस आर्यलाई हटाउने,’ प्रतिवेदनमा सुझाव खण्डको पहिलो बुँदामै उल्लेख छ । नकारात्मक विभेद भोगेका समूहलाई मात्र सकारात्मक कार्यसम्बन्धी उपायहरु लागू हुने सुनिश्चित गर्न यस्तो सुझाव दिएको ईयूको तर्कप्रति पनि सरकारले असहमति प्रकट गरेको छ ।

‘नेपालको आन्तरिक विषयमा यसरी ईयूको प्रतिवेदन आउनु दुर्भाग्य हो । यसलाई तत्काल सच्याउन आवश्यक छ,’ परराष्ट्र सचिव शंकरदास बैरागीले कान्तिपुरसँग भने, ‘संविधान कार्यावन्यनको पाटोमा अग्रसर मुलुकको आन्तरिक मामिलामा बोल्ने विषय हामीलाई सह्य छैन । यो कूटनीतिक शैली होइन ।’

परराष्ट्रले ईयूको अन्तिम प्रतिवेदनका केही सुझाव ‘अनावश्यक र नेपालीको उत्साहमा सम्पन्न सफल, शान्त र निष्पक्ष निर्वाचनको खिलाफ हुनुका साथै पर्यवेक्षकको अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताविपरित’ रहेको उल्लेख गरेको छ । ईयूले मतदाता शिक्षाको प्रभावकारितामाथि समेत प्रश्न उठाएको छ । त्यसमा उठाइएका अधिकांश बँुदामा असहमति राख्दै सरकारले आन्तरिक मामिलामा धारणा राख्दा ख्याल गर्न सुझाएको छ ।

निर्वाचन पर्यवेक्षण मिसनका प्रमुख जेल्याना जोभ्कोले मतदाता शिक्षा प्रभावकारी हुन नसक्दा धेरै मत बदर भएको उल्लेख गर्दै अन्य सुझाव दिएकी छन् । नेपालको आन्तरिक सामाजिक सदभाव र संविधानले समेटेको समाबेशी धारणाप्रति समेत ईयूले ध्यान नदिएको परराष्ट्रको भनाइ छ । ईयूले उछालेको राजनीतिक मुद्दा यसअघि नै समाधान भइसकेको दाबी सरकारको छ । ‘नेपाली जनताको लामो धैर्य र प्रयासपछि विकास, समृद्धि र शान्तिको पथमा अग्रसरतामा नै प्रश्न खडा हुने गरी ईयूको वक्तव्य अनावश्यक रहेको समेत विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

यसअघि पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वमन्त्री तथा राजनीतिज्ञहरुले सामाजिक सञ्जालमार्फत ईयूको धारणाप्रति आपत्ति प्रकट गरेका थिए । पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले ईयूको भनाइ र शैली आपत्तिजनक रहेको उल्लेख गर्दै ट्विट गरेका छन्, ‘नेपालको संविधानमा आरक्षण भन्ने शब्द नै उल्लेख छैन । नबुझी जे पनि टिप्पणी गर्ने ?’

संविधानमा समानुपातिक, समावेशी प्रतिनिधित्वको विषय रहेको र यो उपयुक्त भएको भन्दै उनले राजदूतलाई बोल्दा ध्यान दिनसमेत आग्रह गरेका छन् । पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री कमल थापाले ईयूको टिप्पणी हस्तक्षेपकारी भएको उल्लेख गरेका छन् । ‘नेपाली जनताका बीच विवाद र विभाजनको बीउ रोप्ने यस्ता कार्य नगर्न युरोपियन युनियनलाई परराष्ट्र मन्त्रालयले सचेत गराउनु आवश्यक छ,’ थापाले आफ्नो ट्विटमा लेखेका छन् ।

ईयूको टिप्पणीलाई सत्तारुढ दल एमालेका सचिव योगेश भट्टराईले पनि दुर्भाग्यपूर्ण भनेका छन् ।