प्रधानमन्त्रीसँग मुख्यमन्त्रीहरूको माग – कानुन, कर्मचारी र बजेट दिनुस्

प्रदेश सरकार बने पनि सबै सरकारी संरचना र संयन्त्रहरू केन्द्र मातहत रहेकाले त्यसलाई चलाउन नसकिएको गुनासो उनीहरूको छ । प्रदेश र केन्द्रमा रहने संरचनाको बाँडफाँट छिटो गरिदिन उनीहरूले ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले प्रादेशिक सरकारका समस्या सुन्न बुधबार सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री र प्रदेश सचिवहरूलाई राजधानी बोलाएका थिए । प्रधानमन्त्री कार्यालयमा झन्डै सात घण्टा भएको छलफलमा मुख्यमन्त्रीहरूले यस्तै अवस्था धेरै दिन रहे जनतामा निराशा छाउने उल्लेख गरे । ‘काम अघि बढाउन कानुनी रूपमा नै बाधा छ, त्यसैले छिटो यसको अन्त्य हुनुपर्‍यो,’ प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले भने, ‘सरकार बनेका छन् तर काम केही भएको छैन, यो अवस्थाले जनताको उत्साहमा कमी र निराशा आउँछ, त्यसैले संघीय सरकारले सबै विषयलाई छिटो स्पष्ट पारिदिनुपर्‍यो ।’

संघीय संरचनाअनुसार प्रदेश सरकारलाई संविधानको अनुसूचीमै २१ वटा अधिकार दिएको छ । तर त्यससम्बन्धी कुनै कानुन बनेका छैनन् । कानुन नै नभएपछि काम कसरी गर्ने भन्ने अन्योल छ । प्रदेश सरकार सुरु हुनुअघि नै आवश्यक कानुनहरू केन्द्रले बनाइदिइसक्नुपर्ने थियो । प्रदेश कानुन प्रदेशसभाले नै बनाउने भए पनि प्रारम्भिक रूपमा एक वर्षसम्म केन्द्रबाट बनेका कानुनअनुसार प्रदेश चलाउन सक्ने व्यवस्था संविधानमा छ । तर पूर्ववर्ती सरकारका पालामा प्रदेशसम्बन्धी कुनै कानुन बनेनन् । चुनावअघि नै कानुन बनेको भए सरकार बनेपछि त्यही आधारमा काम गर्दै जान सक्ने अवस्था रहन्थ्यो । तर कानुन नबन्दै प्रदेश सरकारहरू गठन भइसकेकाले समस्या आएको हो ।

‘संघीय कानुनअनुसार प्रदेश कानुन बन्नुपर्ने थियो तर संघीय कानुन पनि बनेका छैनन्, अनि कानुन बनाउन सक्ने प्राविधिक जनशक्ति पनि प्रदेशमा छैन,’ प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले भने, ‘प्रदेशसभा सञ्चालनकै लागि पनि क्षमता पुगेको छैन, त्यसैले यो मुख्य समस्या छिटो समाधान हुनुपर्छ ।’ प्रदेश सञ्चालनको कानुनी अड्चन तत्काल हटाउन सरकारले केन्द्रमा नमुना कानुन निर्माण थालेको छ । महान्यायाधिवक्ताको संयोजकत्वमा गठित समितिले कानुन निर्माण गरिरहेको छ । यो काम छिटो टुंग्याएर प्रदेशमा नमुना कानुन पठाइदिन मुख्यमन्त्रीहरूले आग्रह गरेका छन् । ‘नमुना कानुनहरू छिटो पठाइदिए त्यसका आधारमा प्रदेशसभाले आफ्नो कानुन बनाउने आधार तयार हुन्छ,’ प्रदेश ४ का मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले भने ।

विगतको केन्द्रीकृत संरचना अनुसारका क्षेत्रीय, जिल्लास्तरीय कार्यालय, निकाय र आयोजनालाई तत्काल प्रदेश मातहत राखिदिन पनि मुख्यमन्त्रीहरूले माग गरेका छन् ।

हाल क्षेत्रीय र जिल्ला तहका संरचनाहरू केन्द्रकै नीति निर्देशनअनुसार चलिरहेका छन् । तिनलाई चलाउने अधिकार प्रदेश सरकारलाई छैन । ‘कुन संरचना कता र कसरी रहने भन्ने तय भएपछि मात्र काम गर्न सकिने अवस्था छ,’ प्रदेश ६ का मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले भने । ठूला आयोजनाहरू केन्द्र मातहत नै रहने संविधानमा उल्लेख भएकाले मझौला खालका आयोजना र कार्यालय हस्तान्तण गरिदिन उनीहरूको माग थियो ।

प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटसमेत ल्याउनुपर्ने भएकाले त्यसका लागि केन्द्रबाट थप बजेट दिनुपर्ने उनीहरूको आग्रह थियो । राजस्वको स्रोतसमेत हस्तान्तरण भए प्रदेश सरकार आफैं चल्न सक्ने अवस्था आउने भएकाले त्यसमा पनि ख्याल गर्न मुख्यमन्त्रीहरूले आग्रह गरेका थिए । हाल प्रदेशको प्रारम्भिक सञ्चालनका लागि १ अर्ब २ करोड रुपैयाँ केन्द्रबाट गएको छ । यही रकमबाट बजेट बनाउन नसक्ने भएकाले थप बजेट चाहिने उनीहरूको भनाइ छ । सवारी साधनहरू पर्याप्त नभएको विषय पनि छलफलमा उठेको थियो । प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री राउतले प्रदेश सांसद तथा स्थानीय तहका प्रमुखहरूको मर्यादाक्रम निर्धारण गरिदिन ध्यानाकर्षण गराएका थिए । त्यस्तै जन्मसिद्ध नागरिकता पाएका व्यक्तिका सन्तानहरूले समेत प्रदेश २ मा नागरिकता नपाइरहेको भन्दै उनले यो समस्या समाधान गर्न पनि माग गरेका थिए ।

केन्द्रीय मन्त्रालयका सचिवहरू, रक्षा, गृह, अर्थ, कानुन र संघीय मामिलामन्त्री समेतको उपस्थितिमा भएको बैठकमा साधन स्रोतको सीमितताका विषयमा कुरा उठेको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीले मुलुकको आर्थिक अवस्था मजबुत नरहेकाले सकेसम्म खर्च कम गरेर चुस्त सरकार चलाउने दिशामा जानुपर्ने उल्लेख गर्दै मुख्यमन्त्रीहरूले उठाएका समस्या समाधान गर्ने प्रयास जारी रहेको बताएका थिए ।

मुख्यमन्त्रीहरूले बजेटको कुरा उठाए पनि अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले आर्थिक अवस्था मजबुत नरहेकाले यससम्बन्धमा श्वेतपत्र जारी गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिए । श्वेतपत्रले मुलुकको अवस्था कस्तो छ भन्ने स्पष्ट हुने भएकाले त्यसका आधारमा बजेट र योजना बनाउनेतर्फ लाग्नु उपयुक्त हुने धारणा खतिवडाको थियो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले बैठकको सुरुमै आफ्ना धारणा राखेका थिए । त्यसक्रममा उनले कुनै पनि बहानामा अब असफल हुने छुट केन्द्रदेखि प्रदेशसम्मका सरकारलाई नरहेको उल्लेख गर्दै त्यही भावनाअनुसार प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्न मुख्यमन्त्रीहरूलाई निर्देशन दिए । ‘क्रान्ति गरियो, परिवर्तन गरियो अब गर्न बाँकी केही छैन,’ प्रधानमन्त्री ओलीले बैठकमा भने, ‘प्रदेश सरकारबीच राम्रो काम गर्नमा आपसी प्रतिस्पर्धा होस्, मुलुकका आवश्यकताअनुसार सबै क्षेत्रमा गतिका साथ काम होस् ।’ उनले अब यो वा ऊ राजनीतिक दल भन्ने अवस्था नरहेकाले सबैको मुख्य ध्यान विकासमा केन्द्रित हुने उल्लेख गरे । ‘अब सबै नेपाल विकास दल हुुन्,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘स्रोतसाधनको उपलब्धताका आधारमा संघले प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई आवश्यक सहयोग, समन्वय र सहजीकरण गर्ने नै छ ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले भ्रष्टाचार सह्य नहुने उल्लेख गर्दै यसलाई कडाइ गर्न आग्रह गरे । ‘भ्रष्टाचार नियन्त्रण आफूबाट सुरु गर्नुपर्छ । मैले सुरु गरें । तपाईंहरू पनि आफैंबाट सुरु गर्नुहोस्,’ उनले भने, ‘भ्रष्टाचारीहरू सम्मानित भएको इतिहास कुनै दुनियाँमा छैन । भ्रष्टाचारी शासकहरूले मृत्युपछि आफ्नो भूमिमा आफ्नो शव राख्नसमेत पाएका छैनन् ।’ सुशासन कायम गर्न आफ्नो व्यवहार, कार्यशैली स्वच्छ र पारदर्शी हुन आवश्यक रहेको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ थियो । उनले कानुनविपरीत कुनै पनि बहालवाला वा सेवानिवृत्त पदाधिकारीले सेवा, सुविधा प्रयोग गरिरहेको भए त्यसको तत्काल छानबिन गरी सात दिनभित्र अनधिकृत सेवासुविधा फिर्ता गर्न पनि निर्देशन दिए । उनले बैठकमा सहभागी गृहसचिवलाई तत्कालै यो काम गर्न निर्देश गरे ।

संविधानबमोजिम राष्ट्रिय प्राथमिकता र आवश्यकताअनुसार पारदर्शिता र उद्देश्य प्रमाणित गरेरमात्र वैदेशिक सहायतालाई परिचालन गर्ने ओलीको भनाइ थियो । ‘वैदेशिक सहायताका नाममा हुने फजुल खर्चलाई निरुत्साहित गरिनेछ । गैरसरकारी संस्थाहरूलाई संविधानबमोजिम राष्ट्रिय हित र आर्थिक समृद्धिका लागि पारदर्शी एवं जवाफदेही तरिकाले परिचालन गरिने छ । विश्वका जुनसुकै राष्ट्रहरूमा गए पनि तपाईंहरूको शिर निहुरिने काम मबाट हुनेछैन । तपाईंहरूले पनि आफ्नो र नागरिकको शिर निहुराउने र स्वाभिमानलाई गिराउने कुनै काम नगर्नुहोला ।’