कानुन सिकाउँदै न्यायिक समिति

सोही गाउँपालिका ७, समाकोटकी ललिता नेपाली र वडा ६ की हीरा शाही पनि विवाद समाधान गरिदिने निकाय प्रहरी, अदालत, स्थानीय प्रशासन मात्रै हो भन्ने लागेको थियो ।

उनीहरू तीनैजना स्थानीय तहको न्यायिक समितिले विवाद समाधान गर्छ भन्ने विषयमा अहिलेसम्म अनभिज्ञ थिए । त्यस्तै नागरिक अधिकार, कर्तव्य, मौलिक हक, मानवअधिकार, बालविवाह, बहुविवाह, सम्बन्धविच्छेद, छुवाछूतलगायत कानुनसम्बन्धी विषयबस्तुबारे पत्तोसमेत छैन । उनीहरू मात्र होइन, यहाँका अधिकांशलाई सामान्य कानुन, कानुनी प्रक्रिया, न्यायसम्पादन गर्ने निकाय लगायतबारे जानकारी नहुँदा न्याय पाउनबाट वञ्चित रहेको पाइएको छ ।

समुदायमा कानुनसम्बन्धी अन्योल न्यूनीकरण गर्न र न्यायिक समितिको काम कारबाही तथा अधिकार क्षेत्रसम्बन्धी कानुनी साक्षरता, गोष्ठी, छलफललगायत कार्यक्रम सञ्चालन हुन थालेपछि स्थानीय यसबारे जानकार हुन थालेका छन् ।

कुशे, जुनीचाँदे, बारेकोट गाउँपालिका, नलगाड नगरपालिकालगायत स्थानीय तहका न्यायिक समितिले ग्रामीण बस्तीमा कानुनसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छन् । ती स्थानीय तहका न्यायिक समितिले कानुनी कार्यक्रमको सञ्चालन मात्र हैन, समुदायमा रहेका विवादलाई विधिवत् समाधान गर्न लागेका छन् ।

कानुनी साक्षरता अभियान सञ्चालन र विवाद समाधानका लागि गाउँबस्तीमा पुग्ने गरेको कुशे गाउँपालिका न्यायिक समितिकी संयोजक रामछाया शाहीले बताइन् । ग्रामीण क्षेत्रका बासिन्दालाई कानुनसम्बन्धी आधारभूत कुरासमेत जानकारी नभएको पाइएको उनले बताइन् । जिल्लामा उपलब्ध अधिवक्तालाई स्रोत व्यक्तिका रूपमा प्रयोग गरेर आधारभूत कानुनी विषयवस्तुको सचेतना गर्न र विवाद समाधानको अभियानमा जुटेको शाहीको भनाइ छ ।

‘स्थानीय बासिन्दालाई आधारभुत कानुनी विषयबस्तुसम्बन्धि सचेतना गराए मात्र विवाद समाधान गर्न सहज हुन्छ,’ उनले भनिन् ।

गत शनिबार खुर्पामा आयोजित कानुनी साक्षरता कार्यक्रममा सहभागी भएपछि मात्र आधारभुत कानुनी विषयबस्तु र स्थानीय तहको ईजलासबाट मुद्दा सुनुवाई हुन्छ भन्ने जानकारी पाएको हीराले बताइन् । ‘स्थानीय तह चुनाव भएको ९/१० महिना बित्दासमेत न्यायिक समिति सक्रिय थिएन,’ उनले भनिन् । एक महिनायता गाउँ/नगरपालिकामा गठन भएका न्यायिक समिति सक्रिय हुन थालेको शाहीले बताइन् ।

तर न्यायिक समितिका अधिकांश पदाधीकारीलाई भने के कसरी न्याय निरुपण गर्ने भन्ने पिरलो छ । उनीहरू स्थानीय तहमा आएका विवाद समाधानको कार्यविधीको खोजीमा छन् ।

कायविधि नआउँदा उनीहरूलाई न्याय निरुपणमा अन्योल भएको छ । कार्यविधि अभावमा न्यायिक समितिमा आएका कतिपय विवाद (मुद्दा) को किनारा लाग्न ढिलासुस्ती भएको हो । मुद्दा किनारा लगाउने पक्ष नै अन्योलमा परेपछि पीडित न्याय पाउनबाट वन्चित भएका छन् । कानुनका विषयवस्तु जटिल भएकाले न्याय निरुपणमा अलमल भएको नलगाड नगरपालिकाकी न्यायिक समिति संयोजक बालकुमारी बस्नेतले बताइन् । ‘कानुन सबैले जान्नै पर्ने विषय पनि रहेछ,’ उनले भनिन् ।

समिति संयोजकको जिम्मेवारीमा पुगेपछि संविधान, ऐन कानुन पढ्न तथा न्याय निरुपणका प्रकृया जान्न रुची बढदै गएको उनको भनाइ छ । न्यायसँग सम्बन्धित संघ संस्था, ब्यक्तिलगायतको सहयोगमा अघि बढ्ने उनले जनाइन् । उनका अनुसार कानुनसम्बन्धी अध्ययनको अभाव र कार्यविधि नआउँदा न्यायिक समितिको काम कारबाहीले गति लिन नसकेको हो । संविधानअनुसार स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन बमोजिम न्यायिक कार्य अघि बढ्न नसकेको बस्नेतको भनाइ छ ।

संविधानको धारा २१७ बमोजिम गठित समितिलाई स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको परिच्छेद ८ को दफा ४७ को १ र २ मा अधिकार क्षेत्र उल्येख गरीएको छ । न्यायिक समितिले उक्त दफाको १ अनुसार १२ वटा विवाद निरुपण गर्ने र २ का ११ विवाद मेलमिलापको माध्यमबाट मात्र टुंग्याउने अधिकार तोकिएको छ । सामान्य प्रकृतिका मुद्धा मामिलाका विवाद स्थानीय स्तरमा समाधान गर्न समितिको इजलास छिटोभन्दा छिटो सक्रिय हुनुपर्ने जाजरकोट अदालत बार एकाइ अध्यक्ष अधिवक्ता निमबहादुर शाहीले बताए ।

नागरिकलाई घर नजिकको न्यायालयबाट सहज न्याय पाउन सक्ने वातावरण बनाउन सम्बन्धित पक्ष जिम्मेवार हुनुपर्ने अधिवक्ता शाहीले बताए । न्यायिक समितिमा जग्गा विवादसम्बन्धी, ठगी, कुटपिट, घरेलु हिंसा, लोग्ने स्वास्नीको विवाद, सम्बन्धविच्छेदलगायत मुद्दा आउने गरेको उप्रप्रमुख बस्नेतले बताइन् । समितिमा आएका मुद्दालाई कानुनी प्रक्रियाद्वारा निरुपण गर्न सुरु गरिएको उनले बताइन् ।