प्रदेश १ को सरकारमा जाने तयारीमा संघीय फोरम

‘केन्द्रीय सरकारमा संघीय समाजवादी फोरम सहभागी हुनासाथ यहाँ पनि आउने तयारी छ,’ मुख्यमन्त्री शेरधन राईले भने, ‘अनौपचारिक कुरा भएको छ । केन्द्रको निर्णय कुरेका हौं ।’

संघीय समाजवादी फोरम प्रदेश १ संसदीय दलका नेता जयराम यादवले सरकारमा जानेबारे कुरा भइरहेको बताए ।

‘यो प्रदेशमा १ जना सरकारमा जाने कुरा निश्चितजस्तै छ,’ उनले भने, ‘केन्द्रीय सरकारमा जान ढिलाइ भएकाले यहाँ पनि ढिलो मात्र भएको हो ।’ यादव नै सरकारमा जाने तयारीमा छन् । कुल ९३ सदस्य रहेको यो प्रदेश सभामा फोरमबाट ३ जना सहभागी छन् । फोरमको सकारकारमा सहभागिता र मन्त्रालय संख्य बढाउने विषयका कारण सरकार गठन भएको डेढ महिना पुग्न लाग्दा समेत मन्त्रिमण्डलले पूर्णता पाउन सकेको छैन ।

एमाले र माओवादी केन्द्रबीच मन्त्रालयको संख्यामा कुरा मिलिसकेको छैन । माओवादी ११ मन्त्रालय बनाउने पक्षमा छ भने मुख्यमन्त्री मन्त्रालयको संख्या बढाइहाल्ने पक्षमा छैनन् । दुई मन्त्री र ३ जना राज्यमन्त्री नियुक्त गर्न बाँकी छ । । माओवादीको भागमा परेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय मुख्यमन्त्री राईले नै राखेका छन् भने भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय खाली छ ।

माओवादी मन्त्रालयको संख्या बढाएर भए पनि आफूहरूले तीनभन्दा बढी मन्त्री पाउनुपर्ने पक्षमा छ । ‘मन्त्रालय बढाउने पक्षमा कुरा भइरहेको छ,’ आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्रबहादुर आङबोले भने, ‘९ देखि ११ मन्त्रालय हुन्छन् ।’ पछिल्लो समय मुख्यमन्त्री पनि मन्त्रालय थप्न लचक भएका छन् ।

फोरमलाई समेत मन्त्रिमण्डलमा सहभागी गराउन मन्त्रालयको संख्या बढाउन लागिएको हो । अहिले सातवटा मान्त्रालय छन् । मन्त्रालयको संख्या बढाएसँगै माओवादीलाई दिने मन्त्रालयको संख्या बढाइनुपर्ने दाबी छ । माओवादीले ९ मन्त्रालय हँुदा ३ र ११ हँुदा ४ मन्त्रालय पाउनुपर्ने दाबी छ । माओवादी केन्द्रबाट अहिले एक जना मात्र मन्त्री भएका छन् । अब एक मन्त्री र १ राज्यमन्त्री दिने पक्षमा एमाले छ । तर माओवादीले मानेको छैन । सरकारले सय दिनसम्म गर्ने कार्ययोजना सार्वजनिक गरिसकेको छ । तर मन्त्रिमण्डलले पूर्णता पाउन नसक्दा सय दिन कार्यक्रमसमेत प्रभावित हुने भएका छन् ।

यो प्रदेशमा सकारले सातवटा मन्त्रालय स्थापना गरेको छ । प्रदेश १ मा ९३ जना प्रदेशसभा सदस्य छन् । संविधानमा सदस्य संख्याको २० प्रतिशत मन्त्री बन्न पाउने व्यवस्था छ । केन्द्रमा एमाले र माओवादीले सदस्य संख्याको १० प्रतिशतभन्दा बढी मन्त्री नबनाउने सहमति गरेका छन् । पहिलो मन्त्रिमण्डलमा एमालेका हिक्मत कार्कीलाई आन्तरिक मामिला तथा कानुन, माओवादी केन्द्रका इन्दबहादुर आङबोलाई आर्थिक मामिला तथा योजना, एमालेका जगदीश कुसियतलाई उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण र जीवन घिमिरेलाई सामाजिक विकास मन्त्री नियुक्त भएका थिए ।