सहरमै विभेद

सार्वजनिक स्थानमा प्रत्यक्ष छुवाछूतमा केही कमी भए पनि अप्रत्यक्ष छुवाछूत (आशय विभेद) बढदो क्रममा छ । सँगै बसेर खाने पिउने गरे पनि दलितको क्षमतालाई कम आकलन गर्ने, आरक्षणको विरोध गर्ने, विभिन्न शुभकार्यमा निषेध गर्ने परिपाटी कायमै छ । कोठा भाडामा खोज्दा पहिले जात सोध्ने र दलित भएको थाहा पाएपछि कोठा खाली भए पनि नदिनु आशय विभेदको एउटा प्रकार हो । प्रदेश ७ की सांसद अर्चना गहतराजले धनगढीका विभिन्न टोलमा जाँदा सुरुमै जात सोध्ने र दलित हो भन्ने थाहा पाएपछि कोठा नदिएको अनुभव सुनाइन् । जातकै कारण कोठा नपाएपछि दलित सांसदहरू आफन्तको घर र होटलमा बस्दै आएका छन् ।

दलित अधिकारकर्मी विनोद पहाडी आशय छुवाछूत चरम अवस्थामा पुगेको बताउँछन् । ‘देखिने गरी भेदभाव केही कम भएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘तर हिजोका दिनमा जुन हार्दिकता थियो, अहिले हराएको छ ।’ एकदमै निकटको साथीले पनि निम्तो गरेर ‘छोइन्छ’ भन्नुभन्दा विभिन्न शुभकार्य, भोजमा नबोलाएर आशय विभेद गरेको अनुभव उनले सुनाए । शिक्षित भनिएकाहरू नै अबुझ भइदिँदा दलितलाई भित्रभित्रै विभेद गर्ने र निषेध गर्ने परिपाटी सुरु भएको उनले बताए ।

‘प्रशासन, प्रहरी र राजनीतिक दल मूकदर्शक हुँदा यस्तो समस्या आयो,’ उनले भने, ‘यसविरुद्ध स्वयं सरोकारवाला, राजनीतिक दलका भ्रातृसंगठन, गैरसरकारी संस्थाले दबाबमूलक कार्यक्रम चलाउन सकेनन्, सम्बन्धित निकायलाई दबाब पुर्‍याउन सकेनन् ।’ दलितहरू राजनीतिक रूपमा विभक्त हुनु पनि समाज परिवर्तनको विकासक्रममा ढिलाइ हुनुको कारण भएको उनको धारणा छ ।

विवेकशील साझा पार्टीका केन्द्रीय सदस्य प्रकाशचन्द्र परियार तुलनात्मक रूपमा पहिलेभन्दा घुलनशीलता, स्वीकार्यता र चेतनास्तरमा त्रमिक वृद्धि भएको बताउँछन् । भन्छन्, ‘यद्यपि, मान, मर्यादा, आत्मसम्मान र स्वीकार्यतालाई हृदयबाटै अपनाउनचाहिँ शिक्षित वा सहरिया पुस्ता अझैं तयार नभएको देखिन्छ ।’

समाजमा विभेद भोगेका समुदायले सामूहिक आन्दोलनका रूपमा नबुझदा परिवर्तनको गति सुस्त भएको उनको बुझाइ छ । ‘मुस्लिमको विभेदमा महिला नबोल्ने, महिलाको विभेदमा जनजाति नबोल्ने, दलितको विभेदमा मुस्लिम नबोल्ने अवस्था छ,’ उनले भने, ‘कथित मानव अधिकारवादीले पनि गम्भीरतापूर्वक लिएका छैनन् ।’ सामाजिक न्याय र समावेशितालाई जति प्रवद्र्धन गर्‍यो विभेद त्यति घटदै जाने उनको धारणा छ । उनी पार्टीका सामाजिक न्याय तथा समावेशिता विभाग प्रमुखसमेत हुन् ।

दलित अधिकारकर्मी एवं नयाँ शक्ति पार्टीकी नेतृ कमला हेमचुरी राजधानीलगायत विभिन्न सहरमै विभेदका घटना हुनु सामान्य नभएको बताउँछिन् । ‘राजधानी धेरै शिक्षित, ऐतिहासिक घटनाक्रमको धेरै जानकार, स्रोतसाधनमा पहुँच र परिवर्तनको साक्षी बसेका सर्वसाधारण छन्,’ उनी भन्छिन्, ‘तर यहींकाले पुरानो सोच त्याग्न सकेका छैनन् ।’ हिन्दु धर्मशास्त्रद्वारा निर्देशित समाजले अझै धार्मिक कानुनको पालना गरिरहँदा छुवाछूत कायम रहेको उनको धारणा छ । ‘अहिले शिक्षितहरू पनि धर्मशास्त्रको आदेश पालना गरिरहेका छन्,’ उनी भन्छिन्, ‘बरु मर्न तयार हुन्छन्, आस्था नछोड्ने नाममा विभेद गरिरहन्छन् ।’ उनले हिन्दु धर्मकै बारेमा बृहत् बहस चलाउनुपर्ने खाँचो औंल्याइन् ।

जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत (अपराध र सजाय) ऐन, २०६८ ले जातीय भेदभाव र छुवाछूतजन्य कार्यलाई अपराध घोषणा गरेपनि विभेदका घटनामा कमी हुन सकेको छैन । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को प्रतिवेदनअनुसार अपराधका तुलनामा यससम्बन्धी मुद्दाहरू न्यून मात्रामा अदालतमा दर्ता भएका छन् । आयोगकै अनुगमनबाट पनि नेपाल प्रहरीले जातीय विभेद तथा छुवाछूतको घटना गाउँमा र्‍याली गरी, माफी माग्न लगाई, कागज गरी गाउँलेलाई समेत सहीछाप गर्न लगाई मिलापत्रमा टुंग्याउने गरेको पाइएको छ ।

जातीय विभेदविरुद्ध उजुरीहरूको पहुँच सहज हुन सकेको छैन । कानुन कार्यान्वयनभन्दा मेलमिलापमा बढी जोड दिनु, चेतना र पहुँको अभाव हुनुजस्ता कारणबाट कानुन कार्यान्वयनमा चुनौती कायम रहेको आयोगको प्रतिवेदनले बताउँछ । उक्त आर्थिक वर्षमा जम्मा ५
मात्रै जातीय विभेदसम्बन्धी उजुरी परेका थिए । त्यसो त, अन्तरपार्टी दलित महिला सञ्जालद्वारा केही दिनअघि आयोजित कार्यक्रममा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत न्यूनीकरणका लागि मन्त्रालयले अभियान सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको पनि बताएका थिए ।

राष्ट्रिय जनगणना २०६८ अनुसार शैक्षिकस्तर प्राप्तिको अवस्था हेर्दा दलित समुदाय निकै पछाडि छ । पाँच वर्ष वा सोभन्दा माथिल्लो उमेरका साक्षर जनसंख्याको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा अर्थात् ३९.० प्रतिशत व्यक्तिले प्राथमिक तह (कक्षा १ देखि ५ सम्म) उत्तीर्ण गरेका छन् । निम्न माध्यमिक तह (कक्षा ६ देखि ८ सम्म) उत्तीर्ण गरेका व्यक्ति २०.३ प्रतिशत अंशसहित दोस्रो बहुसंख्यामा छन् ।

नेपालको राष्ट्रिय औसत गरिबी करिब २३ प्रतिशत छ भने दलितको करिब ३५ प्रतिशत छ । त्यस्तै औसत राष्ट्रिय आय १ हजार ५ सय ९७ प्रतिवर्ष छ भने दलितका औसत आय ९ सय ७७ प्रतिवर्ष छ । दलित मानव विकास सूचकांकमा राष्ट्रियस्तरभन्दा निकै पछाडि भएको पाइन्छ ।