न्याय पर्खंदै पीडित

एक रात सेनाले उनलाई सुतकै अवस्थामा लछारपछार पारेर खेतको आलीमा लगे । माओवादीमा किन लागिस् भन्दै कुटे । उनी भन्छिन्, ‘कुकुर लगाएर मलाई सेनाहरूले सामूहिक बलात्कार गरे, बन्धक बनाएर सेनाकै ब्यारेकमा थुने ।’

सेनाको बन्धकबाट २८ दिनपछि फुत्किएकी उनी अहिले पनि ब्यारेक देख्नेबित्तिकै तर्सन्छिन् । सामान्य जीवनयानपन गर्न उनलाई अप्ठेरो छ, आफैं पकाएरसमेत खान सक्दिनन् । उनी भन्छिन्, ‘मलाई बलात्कार गर्नेमाथि राज्यले कहिले कारबाही गर्छ ? सेनाले दिएका शारीरिक र मानसिक घाउको उपचार खर्च मैले कहिले पाउने ?’ सशस्त्र द्वन्द्वका बेला भएका यौन हिंसाका घटनाले अहिले पनि धेरै महिलालाई शारीरिक र मानसिक रूपमा पिरोलिरहेको छ । सामाजिक लाञ्छना लाग्ने डरका कारण त्यस्ता घटनाबारे उनीहरू खुुल्न पनि सकेका छैनन् ।

द्वन्द्वकालमा बलात्कार भएकै कारण एक महिला घरबाट निकालिएकी छन् । बजारबाट घर आउँदा बाटामा उनलाई तत्कालीन विद्रोही समूहले बन्धक बनाएर लगे । एउटै कोठामा थुनेर दैनिक बलात्कार गर्ने गरेको उनले सुनाइन् ।‘ रगताम्य हुने गरी मेरो शरीर लुछ्थे, म कहिले होसमा कहिले बेहोसमा,’ उनले भनिन् । द्वन्द्वकालपश्चात उनको बिहे भयो । छोटो समयमै श्रीमान्ले विगतबारे थाहा पाए । बलात्कार भएकै कारण दुई महिनाकी सुत्केरी छँदा उनलाई घरनिकाला गरियो । परिवारको हेलाकै कारण उनले आत्महत्या प्रयाससमेत गरेको बताइन् ।

‘बलात्कार हुनुमा मेरो के दोष ? म आत्मसम्मानसहित बाँच्न चाहन्छु,’ उनी भन्छिन्, ‘बलात्कार भएकै कारण मलाई कसैले स्विकार्दैन, राज्यले दोषी खोजेर कारबाही गरेको दिन मलाई शान्ति मिल्छ ।’ द्वन्द्वका बेला महिला र बालिकामाथि भएका यौनहिंसा, बलात्कार र यातनाका घटनालाई सरकारले सम्बोधन गर्न सकेको छैन । कति पीडितसँग त बलात्कार र यौनहिंसाको प्रमाण पनि छैन, पीडितको बोली मात्रलाई राज्यले प्रमाण मानेको छैन । बलात्कारबाट जन्मिएका बालबालिका नागरिकताविहीन छन् ।

नागरिकता नभएकै कारण उनीहरू शिक्षा र रोजागारबाट वञ्चित भएका छन, समाजबाट घृणा र अपहेलना सहन बाध्य छन् । त्यति बेलाका यौनहिंसाका घटनाहरू तथ्यांकमा पनि आउन सकेका छैनन् । न त पीडितले उजुरी र छानबिनपश्चात् गोपनीयताको सुनिश्चितता हुने व्यवस्था बन्न सकेको छ । गोपनीयतामा ढुक्क हुन नसक्दा पीडित उजुरी गर्न डराउँछन् । औपचारिक द्वन्द्व सकिए पनि पीडितहरू आफ्नै घरसमाज र थप लाञ्छना र हिंसा खेप्न बाध्य छन्, घटना हुनुमा उनीहरूलाई नै दोषी मान्ने सामाजिक प्रवृत्ति छ ।

बलात्कारमा परेकालाई समाजले नकारात्मक दृष्टिकोणले हेर्ने, विभेद गर्ने भइरहेको छ । विभेदकै कारण उनीहरू थाकथलोबाट विस्तापित हुन बाध्य छन् । कतिपय पीडितहरू कुटाइ र मानसिक यातनाको कुरा गरिरहँदा यौनहिंसाबारे बोल्न चाहँदैनन्, यसबारे बोल्दा समाजले दुव्र्यवहार गर्ने डर जो छ । लामो सयसम्म न्यायको अनुभूति गर्न नपाउँदा उनीहरूमा बारम्बार आत्महत्याको प्रयास गर्ने, घटना सम्झेर बेहोस हुने, हिनताबोध गर्नेजस्ता पीडा खेपिरहेका छन् । बोल्नुको साटो आर्थिक अभाव, स्वास्थ्य र मानसिक समस्या भोगेर बसिरहेका छन् । उनीहरूलाई तत्काल उपचार, परामर्श र रोजगारीको आवश्यकता छ ।

बेपत्ता तथा छानबिन आयोगका अध्यक्ष लोकेन्द्र मल्लिक भन्छन्, ‘द्वन्द्व सकिए पनि उनीहरूको पीडा अझै बाँकी छ, यसले देशमा दिगो शान्ति स्थापित हुन दिँदैन ।’ द्वन्द्वका यौनहिंसा सम्बोधन गर्ने खालको कानुन नबन्दा पिडकलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन नसकिएको उनले बताए । सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका अध्यक्ष सूर्यकिरण गुरुङ भन्छन्, ‘यौनहिंसा पीडितको पहिचान खुल्दैन, पहिचानबिना अनुसन्धान गर्न अप्ठेरो छ ।’ आयोगमा द्वन्द्वसम्बन्धी ६५ हजार उजुरी परेका छन् । त्यसमध्ये यौनजन्य अपराधका ५ सय उजुरी छन् । देशका सातै प्रदेशमा विज्ञ खटाएर यससम्बन्धी अनुसन्धान गरिने गुरुङले बताए ।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगबाट वार्षिक चार सयको हाराहारीमा द्वन्द्वसम्बन्धी घटनाका उजुरी मेलमिलाप आयोगमा कारबाहीका लागि सिफारिस हुन्छन् । आयोगकी प्रवक्ता मोहना अन्सारी भन्छिन्, ‘कुनै घटनाको छानबिन भएको छैन ।’ समाजमा यौनहिंसालाई महिलाको पवित्रता र शुद्धतासँग जोड्ने सांस्कृतिक सोच रहेसम्म पीडितहरू खुलेर आउन नसक्ने अन्सारी बताउँछिन् । द्वन्द्वपीडितबारे यकिन तथ्यांक संकलन हुन सकेको छैन । शान्ति मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार भने २ हजार ३ सय द्वन्द्वपीडित छन् ।