१२ दिन सार्वजनिक बिदा कटौती, संविधान दिवसलाई राष्ट्रिय उत्सवका रूपमा मनाइने

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — सरकारले १२ दिन सार्वजनिक बिदा कटौती गरेको छ । मुलुकमा सार्वजनिक बिदा बढी भयो भनेर विरोध भइरहेका बेला बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गृह मन्त्रालयको प्रस्तावमा बिदा कटौतीको निर्णय गरेको हो ।

फाइल तस्बिर ।

मन्त्रिपरिषद्ले कुनै जाति, समुदाय, धर्म या भेग विशेषको चाडबाड र संस्कृतिका आधारमा राष्ट्रव्यापी बिदा दिने परम्परालाई समेत अन्त्य गरेको छ । अब त्यस्ता बिदा सम्बन्धित जाति, समुदाय, धर्म या भेग विशेषलाई मात्र दिने निर्णय भएको जानकारी पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीले दिए । अब ल्होसार, क्रिसमस, छठ, माघीजस्ता बिदा सम्बन्धित समुदाय, धर्मावलम्बी या भेग विशेषलाई मात्र दिइनेछ ।

कटौती गरिएका बिदामा गणतन्त्र दिवस, लोकतन्त्र दिवस, राष्ट्रिय एकता दिवस, सहिद दिवस र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवस छन् । अब लोकतन्त्रका नाममा संविधान दिवसमा मात्र सार्वजनिक बिदा दिइने जानकारी अधिकारीले दिए । संविधान दिवसलाई राष्ट्रिय उत्सवका रूपमा मनाइनेछ । ‘अब संविधान दिवसबाहेक अरू दिवसमा समारोह हुन्छ, तर सार्वजनिक बिदा हुने छैन, उनले भने ।

सरकारले बडादसैंमा दिइँदै आएको बिदासमेत घटाएको छ । दसैंको घटस्थापना, द्वादशी र कोजाग्रत पूर्णिमाको दिनमा दिइँदै आएको बिदा कटौती गरिएको छ । त्यसैगरी रामनवमी, श्रीकृष्ण जन्माष्टमी, जनैपूर्णिमा, ऋषिपञ्चमीका दिन दिइँदै आएको बिदासमेत कटौती गरिएको छ ।

सरकारले केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा रहने कर्मचारीको दरबन्दी र संरचनासमेत स्वीकृत गरेको छ । सामान्य प्रशासन तथा संघीय मामिला मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले तीन तहका लागि दरबन्दी र संरचना स्वीकृत गरेको हो । अब स्थानीय तह (महानगर, उपमहानगर, नगर र गाउँपालिका) का लागि ३६ हजार कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृत गरिएको छ ।

प्रकाशित : चैत्र १४, २०७४ २१:०१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

प्रधानमन्त्रीको भ्रमण तयारी तीव्र

चन्द्रशेखर अधिकारी

काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आसन्न भारत भ्रमण तयारी तीव्र पारेका छन् । दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि पहिलो विदेश भ्रमण भारत वा चीन कहाँबाट होला भन्ने आम जिज्ञासा चिर्दै ओली भारत भ्रमणमा जाने तयारीमा जुटेका हुन् ।

भ्रमण तयारीका क्रममा विषयगत मन्त्रालयमा नियमित छलफल चलिरहेको छ । ओलीले सरोकारवाला निकायलाई सचेत भएर तयारी गर्न भनेका छन् ।

भारतीय पक्षले अनुकूल तिथिसमेत परराष्ट्रमार्फत दिइसकेकाले तिथिदेखि अन्य विषयसम्मको आन्तरिक छलफल चलिरहेको हो । भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीको निमन्त्रणमा ओलीले भ्रमण तयारी अघि बढाएका हुन् । चैत मसान्तभित्र भारत जाने बताउँदै आएका प्रधानमन्त्रीले बुधबार मन्त्रिपरिषदका सदस्यलाई पनि आफूले भारत भ्रमण गर्नेबारे जानकारी गराएको एक मन्त्रीले बताए । प्रधानमन्त्री हुनुअघि नै भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा मोदीको बधाई पाएका ओलीले पहिलो विदेश यात्रा उनलाई नै भेटेर गर्न लागेका हुन् ।

पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा २०७२ फागुन ७ देखि ११ सम्म भारत भ्रमण गरेका ओलीले ‘लामो भ्रमण किन ?’ भन्ने जिज्ञासामा ‘कसरी लामो ?’ भन्दै प्रश्नकर्तालाई रोकेका थिए । अहिले त्योभन्दा दुई दिन कम दिल्ली बस्ने गरी कार्यतालिका छरितो पारिँदै छ । ‘प्रधानमन्त्रीको पूर्णत: वर्किङ भ्रमण हुनेछ,’ परराष्ट्रका एक अधिकारीले भने, ‘पहिले जस्तो घुम्ने, अवलोकन गर्ने कार्यक्रम बन्दैन ।’

फागुन ३ मा शपथपछि ओलीले आफू बाहिर जानेभन्दा पनि विदेशीलाई नै नेपाल भ्रमण गराउने बताएका थिए । ओली प्रधानमन्त्री भएलगत्तै पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री शाहिद खकान अब्बासी (फागुन २०–२१) बधाई दिन नेपाल आएका थिए । ओली छिमेक भ्रमणमा निस्कनुअघि पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री अब्बासीले नेपाल भ्रमण गरेर भए पनि उनको भनाइलाई सहज पारिदिएको परराष्ट्रका एक अधिकारीले बताए । ओलीले अर्को छिमेकी चीनबाट यात्रा सुरु गर्न सक्ने चर्चासमेत हुँदै आएको थियो । प्रधानमन्त्री हुनुअघि नै ओली रसुवागढी पुग्दै रुसुवा–केरुङ नाकाको अवलोकन गरेपछि त्यस्तो चर्चा चुलिएको थियो ।

परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले कार्यभार सम्हालेको भोलिपल्टै छिमेकी तथा मित्र मुलुकबाट उच्चस्तरको भ्रमण नेपालतर्फ हुने बताएका थिए । ‘हाम्रोबाट मात्र होइन, छिमेक र अन्य मित्र मुलुकबाट पनि नेपालतर्फ भ्रमण हुनेछ,’ मन्त्री ज्ञवालीले बताएका थिए । उनै ज्ञवाली अहिले प्रधानमन्त्री ओलीको भारत भ्रमणको तयारीमा व्यस्त छन् ।

भ्रमणमा नयाँ ठूला आयोजनाबारे सम्झौताभन्दा पनि पुरानै सम्झौतालाई कार्यान्वयनमा लैजाने छलफल अघि बढ्नेछ । प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमालले भने, ‘छलफल चलिरहेको छ, परराष्ट्र मन्त्रालयले यसमा काम गरिरहेको छ । एक/दुई दिनमा तिथिसहित अन्य विषय जानकारीमा आउँछ ।’

परराष्ट्रले विभिन्न मन्त्रालयका अधिकारीहरूसित भारतीय सहयोगका आयोजना र दुई देशबीचका पाइपलाइनमा रहेका योजना कार्यान्वयनको अवस्था, महाकाली सन्धिको कार्यान्वयनजस्ता एजेन्डामा छलफल सुरु गरेको छ ।

पञ्चेश्वर बहुउद्देश्य परियोजनाको कामलाई अघि बढाउन त्यसमा रहेको समस्या समाधान गर्ने, नेपाल–भारतबीच बुटवल–गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन टुंग्याउने, लम्की–बरेली प्रसारण लाइन तय गर्नेजस्ता कार्यमा दुईपक्षीय छलफल भइरहेका छन् । प्रसारण लाइन दुवैतर्फबाट आ–आफूले बनाउने र सम्झौता भएका हाइड्रोपावर परियोजनालाई अघि बढाउनेबारे पनि छलफल भएका छन् । ९ सय मेगावाटको अरुण तेस्रो परियोजनाको शिलान्यास, अन्य क्षेत्रका विद्युत् उत्पादन, भारतले पहिले नै अध्ययन अघि बढाएको रेलमार्गलाई काठमाडौंसम्म जोड्ने प्रयास, पूर्वपश्चिम रेलमार्गमा भारतीय सहयोग लगायतका विषयहरू यसमा रहन सक्ने गरी काम अघि बढेको छ । सीमामा चेकपोस्ट व्यवस्थित गर्ने, नाकामा आईडीकार्ड अनिवार्य गर्नेजस्ता विषयमा पनि छलफल हुने अधिकारीहरूको धारणा छ ।

कतिपय विषय प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी) मा छलफल भएकाले पनि विकास निर्माणबाहेक अन्य विषयमा खासै दुवै सरकार प्रवेश नगर्ने अधिकारीहरूले बताए । दुईपक्षीय सहकार्यमा अघि बढेको परियोजनाको समीक्षा पनि हुनेछ । परराष्ट्र सचिव र भारतीय राजदूतबीच रहेको ओभरसाइट मेकानिजमले यसअघि पाँचौं बैठकसम्म गरेको प्रगति समेतलाई ध्यानमा राखेर छलफल अघि बढेको हो । पछिल्लो समय परियोजना अघि बढेको भन्दै मंसिरयता ओभरसाइटको बैठक बसेको छैन । नेपाली सेनाको हेलिकप्टर अनुदानको केही प्रतिशत बुझाउने विषयदेखि अन्य समस्याबारे समेत छलफल हुन सक्ने अधिकारीहरूले बताए । अहिले भइरहेका सबै विषय नियमित गरिने कार्यअन्तर्गतकै रहेकाले प्रधानमन्त्रीको निर्देशन आउनेबित्तिकै सबै तयारी पूर्ण रहने जानकारी परराष्ट्र अधिकारीले बताए । परराष्ट्र सचिव शंकरदास बैरागीले भने, ‘भ्रमण तिथिदेखि एजेन्डासम्म छलफल भइरहेको छ । एक/दुई दिनमा स्पष्ट होला ।’

तयारीस्वरूप गत सातादेखि परराष्ट्र, गृह, अर्थ, आपूर्ति तथा वाणिज्य, ऊर्जा र सचिवहरू लगातार छलफलमा छन् । विशेषगरी ऊर्जा र लगानीको विषयमा बढी नै छलफल भइरहेको परराष्ट्र अधिकारीले बताए । प्रधानमन्त्रीले विभिन्न मन्त्रालयलाई त्यसअनुरूप तयारी गर्न आग्रह गरेपछि सबै यसमा जुटेका हुन् । सबैजसो मन्त्रालयका अधिकारीलाई यतिबेला परराष्ट्र मन्त्रालयमा भेट्न पाइन्छ । उनीहरू फाइल बोकेर परराष्ट्र मन्त्रालय आइरहेका छन् । कतिपय स्थानमा परराष्ट्र अधिकारी पुगेर छलफल गरेका छन् । भारतले उपलब्ध गराउने ऋण सहयोगको मोडालिटी फाइनल गर्नेदेखि लगानीको क्षेत्र पहिचानसम्म छलफल भइरहेको छ । दिल्लीस्थित नेपाली दूतावास, लैनचौरस्थित भारतीय दूतावास, परराष्ट्र मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालय एकअर्कामा समन्वय गर्दै छलफलमा जुटेका हुन् ।

प्रकाशित : चैत्र १४, २०७४ २०:५६
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT