देशको ढुकुटी ‘रित्तियो’

दुवै संसद्मा श्वेतपत्र सार्वजनिक गरेलगत्तै शुक्रबार अर्थ मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गरी मन्त्री खतिवडाले ‘समग्र आर्थिक परिसूचकहरू नकारात्मक रहेको र बजेट अनुशासन उल्लंघन गरिएको’ भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे ।

‘बजेट अनुशासन उल्लंघन भएकाले सरकारी ढुकुटी लगभग रित्तो छ,’ उनले भने । चालु आर्थिक वर्षमा तोकिएको सीमाको ८० प्रतिशत आन्तरिक ऋण उठाइसकिएको छ । उनले बजेटमा प्रस्ताव गरिएका योजना पूरा गर्न २ खर्ब रकम अपुग हुने बताए । ‘स्रोत नै नभई बजेटको आकार बढाउन मनोगत आधारमा स्रोत देखाइएको छ,’ उनले भने, ‘वैदेशिक सहायता प्राप्त हुन्छ भन्ने अड्कल गरिएका कतिपय आयोजनामा कुनै छलफलसम्म भएको छैन ।’

‘अत्यन्त गोप्य राखिने बजेट निर्माणमा खेलाची हुने गरेको’ तथ्य खतिवडा अर्थमन्त्री भएपछि सार्वजनिक भएको हो । गत वर्षको बजेटबाट १ खर्ब २ अर्ब बच्ने भन्दै तत्कालीन बजेट निर्माणमा संलग्न अधिकारीहरूले हचुवाका भरमा कार्यक्रम राखेका थिए, जबकि गत वर्ष ४८ अर्ब घाटा देखियो । त्यतिबेला वैदेशिक सहायता र संस्थानहरूबाट आउन नसक्ने रकमसमेत जोडेर बजेट विनियोजन गरिएकाले खतिवडालाई वित्तीय सन्तुलन कायम राख्न कठिन भएको छ ।

राजस्वले चालु खर्च धान्न नसक्ने अवस्था प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्रीले ‘थोरै भएको पुँजीगत बजेट खर्च हुन नसक्नु र दुरुपयोग बढ्दै जानुले बजेटको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठ्न थालेको’ मा पनि चिन्ता व्यक्त गरे । ‘जथाभावी बजेट निर्माणमा संलग्न अधिकारीहरू अझै मन्त्रालयमै छन्,’ अर्थका एक अधिकारीले भने, ‘नयाँ तवरबाट जान धेरै सुधार आवश्यक छ ।’ पूर्वअर्थमन्त्री रामशरण महतले पनि सुधार आवश्यक भइसकेको बताए । ‘अझै पनि अर्थतन्त्रको आधार बिग्रिसकेको छैन,’ उनले भने, ‘सुधारको काम व्यवहारमा देखाउनुपर्छ ।’

संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा चालु खर्च थप बढ्ने तथ्य औंल्याउँदै अर्थमन्त्री खतिवडाले मितव्ययी बन्नुपर्ने बताए । ‘मुलुक संघीयतामा गइसकेपछि एकातिर स्वाभाविक रूपमा प्रशासनिक खर्चमा वृद्धि हुनेछ भने अर्कातिर सबै तहमा विकासका लागि थप साधन स्रोत चाहिने अवस्था छ,’ उनले भने ।

केहीअघि अर्थले गरेको प्रारम्भिक अध्ययनअनुसार आगामी ३ वर्षमा संघीयतालाई आधारभूत रूपमा काम गर्न सक्ने पूर्वाधार र कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि मात्रै करिब १० खर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्नेछ । स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराइएको अनुदानबाट भए गरेको खर्च र प्राप्त उपलब्धिको अनुगमन र मापन गर्न नसकिएको उनले बताए ।

मन्त्री खतिवडाका अनुसार चालु खर्च ५ वर्षमा औसत वृद्धि १७ प्रतिशत छ । आर्थिक वर्ष ०७४/७५ को प्रक्षेपित राजस्वसँग चालु खर्चको अनुपात अझै १ सय १० प्रतिशत रहेको उनले बताए । ‘सामाजिक सुरक्षाका लागि मात्रै कुल गार्हस्थ उत्पादनको ५ प्रतिशतभन्दा बढी खर्च हुने गरेको छ । प्रशासनिक र सुरक्षा क्षेत्रको खर्च वृद्धि उच्च छ,’ उनले भने, ‘सरकारी सेवामा विदेश भ्रमण मौलाउँदै गएको छ । तर, यसको उपलब्धि लेखाजोखा गर्ने प्रचलन छैन ।’

सरकारले गर्नुपर्ने तयारी कमजोरी हुँदा वैदेशिक सहायता परिचालनको क्षेत्रमा विसंगति बढ्दै गएको छ । वैदेशिक सहायता सञ्चालन हुने आयोजनाका कागजात सम्बन्धित विकास साझेदारले नै तयार गर्दा मुलुकको आवश्यकताभन्दा पनि उनीहरूको प्राथमिकता हाबी हुने गरेको उनले बताए ।

अर्थमन्त्री खतिवडाले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा नेपालले गरेका प्रतिबद्धतालाई पनि सम्झेका छन् । सन् २०३० सम्म दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने सरकारको प्रतिबद्धतालाई उनले दोहोर्‍याएका छन् । यसैगरी सन् २०२१ मा विकासोन्मुख मुलुकमा स्तरोन्नति हुन पनि लगानी बढाउनुपर्ने चुनौती रहेको उनले उल्लेख गरे । अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा प्रतिबद्धता जनाइएका लक्ष्य हासिल गर्न प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि सोहीअनुसार योजना र बजेट बनाउनुपर्नेछ ।

अर्थतन्त्रमा करिब ६० प्रतिशत हिस्सा राख्ने निजी क्षेत्र उत्साहित नभएको र व्यापार घाटा बढ्दै गएको प्रति खतिवडाले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । सात महिनामै व्यापार घाटा ६ खर्ब १४ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । विदेशी लगानी निरुत्साहित हुँदै आएको छ । ‘अर्थतन्त्रमा समस्या छ भनेर हामीले बारम्बार भनिरहे पनि सरकारले सुनेको थिएन,’ उद्योग परिसंघका अध्यक्ष हरिभक्त शर्माले भने, ‘यसपटक कमसेकम समस्या छ भन्ने सरकारले बुझ्यो र अब समाधान पनि सबै मिलेर गर्नुपर्छ ।’

बितेको दशकमा ४ प्रतिशत औसत वृद्धि हासिल भएको भन्दै उनले निजी सहकारीको समेत लगानी बढाउन पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । सेयर बजारलाई श्वेतपत्रले सम्बोधन गर्ने हल्ला चले पनि पुँजी बजारका लगानीकर्ताले राखेका माग यसले सम्बोधन गरेको छैन । उनले बजार परिपक्व नभइसकेको बताएका छन् । ‘पुँजी बजार कारोबारमा यथार्थ सूचना सम्प्रेषणको अभाव, पारदर्शिताको कमी, साना लगानीकर्तामा सेयर लगानीसम्बन्धी ज्ञानको कमीले सेयर मूल्य मापन गर्ने नेप्से सूचकांकमा उच्चदरको उतारचढाव आउने गरेको छ,’ उनले भने ।

संरचनात्मक समस्या
-नेपालीको आयको ९० प्रतिशत उपभोगमा नै खर्च हुने र बचत न्यून
-सबैजसो उपभोग्य वस्तु आयात हुने भएकाले उत्पादन लागत र व्यापार घाटा बढ्दै
-उत्पादनमूलक क्षेत्र खुम्चँदो र रोजगारीका अवसर कुण्ठित
-कमजोर पूर्वाधारका कारण आर्थिक क्रियाकलाप खुम्चिँदो

वित्तीय क्षेत्र
-कुल जनसंख्याको ४० प्रतिशतलाई मात्रै बैंकिङ सेवा र ५ प्रतिशतभन्दा कमलाई मात्रै ऋण सेवा
-७५३ स्थानीय तहमध्ये ३७९ मा अझैं वाणिज्य बैंकहरू पुगेका छैनन्
-उत्पादनशील र निर्माण क्षेत्रमा कुल कर्जाको १६.३ र १०.६ प्रतिशत मात्र लगानी
-बिमाको दायरा सीमित र सहर केन्द्रित

बाह्य क्षेत्र
-२५ वर्षमा व्यापार घाटा ४२ गुणाले बढ्यो 
-चालु आर्थिक वर्षको ७ महिनामा ६ खर्ब १४ अर्ब व्यापार घाटा
-कुल व्यापार घाटाको ६६ प्रतिशत भारतसँग मात्रै
-सबैभन्दा बढी आयात इन्धन र कृषिजन्य पदार्थ
-चालु आर्थिक वर्षको ७ महिनामा रेमिट्यान्स वृद्धि १.७ प्रतिशत, अघिल्लो वर्ष ५.२ प्रतिशत थियो

वैदेशिक सहायता
-५ वर्षमा प्रतिबद्धता गरिएको रकमको ५१ प्रतिशत मात्रै प्राप्ति
-गत आवमा ऋणमार्फत २७ र अनुदानतर्फ ३२ प्रतिशत मात्रै खर्च
-वैदेशिक सहायतामा सञ्चालित अधिकांश आयोजना समयमा सम्पन्न हुन नसकेको
-नेपाल आउने वैदेशिक सहायतामध्ये २५–३० प्रतिशत रकम बजेटमा समावेश हुन्न

सार्वजनिक खर्च
-हरेक वर्ष औसतमा १७ प्रतिशतले सार्वजनिक खर्चमा वृद्धि
-राजस्वको तुलनामा ११० प्रतिशत सार्वजनिक खर्च 
-बजेटमा प्रस्ताव गरिएको खर्च गर्ने स्रोतमा नै झन्डै २ खर्ब नपुग
-७० प्रतिशत पुँजीगत बजेट अन्तिम चौमासिकमा खर्च
-चालु आर्थिक वर्षको ६७ प्रतिशत समयमा ४१ प्रतिशत बजेट मात्रै खर्च
-५ वर्षमा पेन्सन खर्चमा १५६ प्रतिशतले वृद्धि, १० वर्षमा पेन्सन खर्च ३ खर्ब नाघ्ने

राजस्व
-आयकरतर्फ १० लाख र मूल्य अभिवृद्धि करतर्फ १ लाख ९० हजार मात्र दर्ता
-कुल राजस्वमा आयातमा आधारित राजस्वको योगदान ४७ प्रतिशत
-कुल राजस्वमा आन्तरिक राजस्वको योगदान ३६ प्रतिशत मात्र, त्यसमध्ये पनि

सेवा क्षेत्र बढी
-मूल्य अभिवृद्धि करदातामध्ये ३० प्रतिशतले कर विवरण नबुझाएको, विवरण बुझाउने ३४ प्रतिशतले कारोबार नभएको देखाउने गरेको