विभेदको खाडल

दुई छोरामध्ये एक दिल्लीमा सिलाइकटाइको काम गर्छन्, अर्को वीरगन्जको एक उद्योगमा कार्यरत छन् । सम्पत्तिका नाममा ५ धुरमा बनेको घर र १० कट्ठा खेत छ, जसको खेतीले वर्षदिन खान पुग्दैन ।
‘छोराहरूको कमाइमै निर्भर छौँ,’ उनले भने, ‘खेतीले गुजारा हुन छाड्यो ।’ हातगोडा बलियो हुँदा वैजनाथले आफैं गृहस्थी सम्हाले, बच्चा हुर्काए । बच्चाहरू पनि सानैदेखि बा–आमालाई खेतीमा सघाउँथे । अहिले दुवै छोराले रोजगारी पाए पनि यो परिवारले हालसम्म कुनै सम्पत्ति जोड्न सकेको छैन ।
यो एउटा प्रतिनिधि कथा हो । पकाहामैनपुर लहावरथकरीको खेस्राहाका मुसहर समुदायका ६० परिवारको जीवनस्तर वर्षौंदेखि उस्तै छ । ‘काम पायो भने ठीक, नत्र दिनभर आराम,’ अमरुद्ध माझी भन्छन्, ‘सधैँ नयाँ काम खोज्नुपर्छ, हाम्रो आफ्नो एक धुर पनि खेत छैन् ।’ खेस्राहाका कसैको पनि लालपुर्जा छैन् ।

सुकुम्बासी समस्या समाधान समितिमा दुई पटक निवेदन दिए पनि सुनुवाइ भएको छैन । समितिले २०६८ मै फारम दर्ता गरी दिएको चलानी रसिद उनीहरूले जतन गरी बाकसमा राखेका छन् । अधिकांशको एक कोठे भवन छ । प्रत्येक परिवारमा कम्तीमा ३ देखि ११ जनासम्म बालबच्चा छन् । ‘परिवार पालनपोषणमा धेरै समस्या छ,’ सुरेशले भने, ‘छोराछोरीलाई एक जोर कपडा पनि हाल्न सकिएको छैन ।’

टोलनजिकैको पक्की भवनमा स्वास्थ्य चौकी छ । तर, त्यसको ताल्चा १२ नबजी खुल्दैन । उपचारका लागि स्थानीय सीमावर्ती भारतीको कंगली बजार जान बाध्य छन् । अधिकांश स्वास्थ्य चौकीमा औषधि अभाव छ । सरकारले स्वास्थ्य र शिक्षामा वार्षिक करोडौं रुपैयाँ खर्चे पनि लक्षित वर्ग लाभान्वित नभएको पोखरियाका सामाजिक परिचालक धर्मेन्द्र चौरसिया बताउँछन् । ‘जनताले पाउनुपर्ने आधारभूत सेवा नपाउँदा राज्यप्रति आक्रोश बढदो छ,’ उनले भने, ‘बेलाबेला विभिन्न आन्दोलनका नाममा यो विस्फोट हुने गरेको छ ।’

गत माघ २१ मा प्रदेश २ को पहिलो प्रदेशसभा बैठकलाई सम्बोधन गर्ने अधिकांश सांसदले प्रदेशलाई आर्थिक रूपमा सबल र सक्षम बनाउने उद्घोष गरे । सबै नेताले आर्थिक मुद्दालाई बढी प्राथमिकतामा राखे । उनीहरूले मधेसको मूल समस्या निक्र्याेल गरे– कुशासन, अनियमितता र ढिलासुस्ती । प्रदेश २ का आठवटै जिल्ला समथर र सुगम भएर पनि भौतिक पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीको मामिलामा पछि परेका छन् । राष्ट्रिय आयोजना आयोगले गत पुस ५ मा सार्वजनिक गरेको नेपाल बहुआयामिक गरिबी सूचकांक २०७४ अनुसार प्रदेश २ को ५० प्रतिशत जनसंख्या अझै गरिब छ । उक्त सूचकांकले राष्ट्रिय रूपमा भने २८ दशमलव ६ प्रतिशत नेपालीलाई बहुआयामिक रूपमा गरिब देखाएको छ । प्रतिव्यक्ति वार्षिक आय, साक्षरता दर, मानव विकास सूचकांकमा पनि प्रदेश २ को अवस्था दयनीय नै देखिन्छ । धनी झन् धनी, गरिब झन् गरिब हुँदै गएका छन् ।

मानव विकास सूचकांकतर्फ राष्ट्रिय औसत शून्य दशमलव ४९० को तुलनामा प्रदेश २ का ८ जिल्लामध्ये पर्सा सबैभन्दा बढी (०.४६४) र रौतहट सबैभन्दा कम (०.३८६) छन् । शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि यो प्रदेश अन्य प्रदेशको तुलनामा पछाडि नै छ । समतल भूभाग मात्रैले विकास सहज हुँदो रहेनछ भन्ने उदाहरण हुन्, मधेसका विपन्न बस्ती । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, भौतिक पूर्वाधारलगायत अत्यावश्यक सेवाको अवस्था पहाडी दुर्गम जिल्लामा जस्तै दयनीय छ यहाँ । कतिपय ठाउँ त पहाडी जिल्लाका भन्दा दयनीय छन् । गरिबी, अशिक्षा र चेतना अभावमा मध्यमधेसका जिल्ला निकैपछि परेको जानकार बताउँछन् । जनता सुविधा र सेवा माग गर्नसमेत सक्दैनन् ।

अधिकांश बासिन्दा कृषिमा आश्रित छन् । कृषिको व्यवसायीकरणको सट्टा प्रजातन्त्र पुन:स्थापनायता राज्यले कृषिमा लगानीसमेत घटाउँदै लगेको छ । किसानको उब्जनीमा बिचौलिया र व्यापारीले फाइदा लिइरहेका छन् । समाजशास्त्री वीरेन्द्रप्रसाद साहका अनुसार पुँजीवादी अर्थतन्त्रको सिद्धान्त नै सस्तोमा लिने र महँगोमा बिक्री गर्ने हो । जोसँग पुँजी हुन्छ उही कमाउँछ । जोसँग पुजी छैन, साधन र स्रोत छैन, ऊ गरिब नै रहन्छ । ‘गरिब किसानको हितमा सरकारले नीति ल्याउन सकेको छैन,’ जनकपुरका अर्थशास्त्री डा. सुरेन्द्र लाभ भन्छन्, ‘मुलुकको अर्थतन्त्र बेलगाम घोडाजस्तै भएको छ । सरकारको पकड बाहिर छ ।’ उनका अनुसार अहिलेको बजार व्यवस्थाले धनी र गरिबबीचको खाडल झन् बढाउने काम गरेको छ ।

प्रदेश २ मा पछिल्लो समय अधिकारका लागि जनता सडकमा आए पनि केही वर्षपछि धनी र गरिबबीच संघर्ष बढ्ने उनको आँकलन छ । बाराको फेटा गाउँपालिकाको भरबलिया टोलका अभिभावकले मासिक करिब ४ लाख रुपैयाँ बालबच्चाको पठनपाठनमा खर्चिने गरेका छन् । त्यस टोलमा सरकारी विद्यालय पनि छ । सरकारी विद्यालयमा विद्यार्थी अभाव छ भने नजिकैको बोर्डिङमा बर्सेनि आकर्षण बढदो छ । गाउँमा खुलेको सरकारी स्वास्थ्य चौकीको अवस्था पनि दयनीय छ । समयमा चौकी खुल्दैन, औषधि अभाव सधैंको समस्या भइहाल्यो । भरबलिया निवासी ठाकुरराम बहुमुखी क्याम्पसका उपप्रध्यापक वीरेन्द्रप्रसाद साहका अनुसार सरकारले शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता सामाजिक क्षेत्रमा खर्च गरेको छ । तर, त्यसको उचित निगरानी नहुँदा लगानी खेर गइरहेको छ । जनप्रतिनिधिले पनि कुनै चासो दिएका छैनन् । उनीहरू आफ्नै सुविधा र भत्ता खोज्नै व्यस्त छन् ।

ठूलो क्षेत्रफलमा रहेको उर्वर जमिन यही प्रदेशमा रहेकाले कृषिलाई आधार बनाउन सके प्रदेश २ ले छिट्टै विकासको फडको मार्न सक्छ । प्रस्तावित दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, रेलमार्ग र द्रुतमार्गले पनि यस प्रदेशलाई छुने भएकाले आर्थिक आधार बन्ने सम्भावना प्रशस्त छ ।