के छन् ओलीका भारत भ्रमणका एजेन्डा ?

विज्ञहरू ठान्छन्, यसपालि सन्धि–सम्झौता पुनरावलोकनको विषय सम्भवत: उठदैन । किनकि, यसलाई ‘प्रबुद्ध समूह’ (ईपीजी) ले टुंग्याउँदै गएको छ । बरु यो भ्रमणका एजेन्डा आर्थिक–सामाजिक विषयवस्तुमा बढ्ता केन्द्रित हुन सक्छन् । तय भएको निकैपछि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भारत भ्रमणको औपचारिक घोषणा गरेका छन् । एजेन्डा भने अझै बनाइसकेका छैनन् ।

‘हामीले एजेन्डाका लागि बैठक बोलाउन सुझाव दिएका छौं, तर खबर पाएका छैनौं,’ माओवादी नेता तथा पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले भने, ‘भ्रमणअघि तयारी पक्कै हुनेछ ।’ प्रधानमन्त्रीको चैत २३ देखि हुने भारत भ्रमणका एजेन्डाबारे निक्र्योल भइसकेको छैन । स्रोतका अनुसार व्यापारिक समुदायले आयात–निर्यातका समस्यामाथि जोडदार कुरा उठाइदिन दबाब दिँदै आएका छन् । निर्यात–आयातमा भोग्दै आएका झमेलाबाट मुक्ति पाउने वातावरण बनाइदिन उनीहरूले आग्रह गरिरहेका छन् ।

२०७३/७४ मा व्यापार घाटा ९ खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँ रहेकामा भारतसँग मात्र ६ खर्ब थियो । चालु आर्थिक वर्षको ७ महिनालाई केलाउँदा यो झन् बढेको छ : व्यापार घाटा ६ खर्ब १३ अर्ब, त्यसमा भारतको हिस्सा ४ खर्ब ५ अर्ब । ‘व्यापार घाटा बढ्नुमा भारतका कतिपय नीति नियमको हात देखिएको छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘त्यसका साथै कोलकाता र विशाखापट्टनम बन्दरगाहका समस्याबारे पनि भारतले ध्यान दिनु जरुरी छ ।’

पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नयाँ शक्ति पार्टीका संयोजक बाबुराम भट्टराईले पनि नेपालको आर्थिक हित र समृद्धिमा भारतले साथ दिनुपर्ने औंल्याए । ‘हामीलाई समृद्धिमा साथ दिनुहोस्, हामी सुरक्षामा साथ दिन्छौं भन्न सक्नुपर्छ,’ प्रधानमन्त्रीका एजेन्डाबारे सुझाव दिँदै उनले भने, ‘दुवै देशलाई लाभ हुने हदमा लेनदेन गर्न तयार हुनुपर्छ । प्रधानमन्त्रीले यसलाई राम्रो अवसरका रूपमा लिनुपर्छ । राष्ट्रिय हित र धरातलीय यथार्थका आधारमा एजेन्डा निर्माण गर्नुपर्छ ।’

अर्का पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री एवं कांग्रेस नेता प्रकाशशरण महतले भने, ‘एजेन्डा दुई देशका टेबलमा छन्, कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्‍यो ।’ पारवहन तथा व्यापारका विषयलाई मुख्य प्राथमिकता दिन उनले सुझाव दिए । उनले पनि सन्धि–सम्झौताका विषय ईपीजीले टुंग्याउनुपर्ने धारणा राखे ।

सुस्त परियोजना चासो

पञ्चेश्वर, माथिल्लो कर्णाली, हुलाकी राजमार्गजस्ता भारत सरकार र भारतीय लगानीका परियोजनालाई तीव्रता दिन कुरा राख्नुपर्ने विज्ञहरूले औंल्याएका छन् । ‘पञ्चेश्वरको डीपीआर नकारात्मक प्रभाव पर्ने गरी बनेको छ,’ माओवादी नेता श्रेष्ठले भने, ‘त्यसलाई सच्याउनुपर्छ ।’

उनले नेपाल–भारत ऊर्जा व्यापार सम्झौताका विरुद्ध भारतले ऐन बनाएर एकपक्षीय उल्लंघन गरेको आरोप लगाए । ‘सम्झौतामा खुला बजारको सर्त छ,’ उनले भने, ‘उनीहरूको ऐनमा भारत सरकार वा भारतीय नागरिकको लगानी परेका परियोजनाका बिजुली मात्र किन्न सक्ने व्यवस्था राखिएको छ ।’

नयाँ शक्तिका नेता भट्टराईले भने, ‘विश्व तीव्र गतिमा अघि बढेको छ । सुगौली सन्धिपछि नेपाल भने अधोगतिमा छ । भारतसँगको असमान विनियमको परिणाम पनि हो यो । अब कूटनीतिक सम्बन्ध एक्काइसौं शताब्दीको आवश्यकता र सम्भावनामा आधारित हुनुपर्छ ।’

सम्बन्ध सुधार्ने अवसर

परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले यो भ्रमण सम्बन्धलाई थप उचाइमा लैजान बढी केन्द्रित रहने बताए । उनले ठूला सम्झौता हुनेभन्दा पनि पुराना सम्झौता कार्यान्वयनमा ल्याउने विषयमा केन्द्रित हुने स्पष्ट पारे । उनले विभिन्न विषयमा छलफल भइरहेको बताए । परराष्ट्रले अन्य मन्त्रालयसँग समेत सहकार्य गरेर तयारी तीव्र पारेको जानकारी दिँदै उनले भने, ‘दुवैतर्फबाट तयारी भइरहेको छ ।’

पछिल्लो समय भारतले नेपालसँग सुमधुर सम्बन्धको रणनीति लिएको छ । छिमेक सम्बन्धमा नेपाल भारतको प्राथमिकतामा पर्ने मुलुक हो । २०७२ असोज ३ मा संविधान जारी भएपछि भारतले नाकाबन्दी लगाएयता दुई देशबीच सम्बन्ध खासै सुमधुर हुन सकेको छैन ।

नाकाबन्दीलाई लिएर नरेन्द्र मोदी सरकारको आलोचना बढेपछि नाकाबन्दी खुल्यो । विस्तारै सम्बन्ध सुधारेर अघि बढ्नुपर्नेमा मोदी नेतृत्व सरकारले महसुस गर्न थाल्यो ।

गणतान्त्रिक संविधान जारीपछि भारतले चौथोपटक (पहिलो १९६२, दोस्रो १९७० र तेस्रो १९९०) नाकाबन्दी लगाउँदा सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री थिए । कोइराला भारतसँग डटेर बसे । तर संविधान जारीको केही समयपछि सरकारको नेतृत्वमा केपी ओली आए । उनले नाकाबन्दी खुल्ने सर्तसहित भ्रमण गरे ।

लगत्तै उनी अर्को छिमेक चीन पुगेर यातायात तथा पारवहन सम्झौता गरे । जुन ऐतिहासिक थियो । जसले गर्दा भारत नराम्रोसँग झस्कियो । भारतले विरोध गरेको संविधानकै आधारमा निर्वाचन सम्पन्न भएपछि सरकार बनेको छ । त्यो सरकारको नेतृत्व पुन: ओलीले गरेका छन् । २०१५ सालयताकै बलियो सरकारको नेतृत्व गरेका ओली अर्को साता भारत जाँदैछन् ।

अन्य दलका नेताहरूले पनि सम्बन्ध सुधारलाई प्राथमिकता दिन सुझाएका छन् ।